काठमाडौं ७ माघ/नुवाकोटको रानीपौवास्थित भवानी माविमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि १२ कक्षा सम्म ८ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा १४ जना शिक्षक दरबन्दी छ। आधारभूत तहमा १० र मावि तहमा ४ शिक्षक छन्। मावि तहमा अनिवार्य र ऐच्छिक गरी ८ विषय पढाइ हुन्छ। चार शिक्षकले मावि तहका तीन सय ३७ विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन्।

नागरिक संवाददाता पुग्दा कक्षा १० का ८३ विद्यार्थी एउटै कक्षाकोठामा पढिरहेका थिए। चैत पहिलो साता सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) को तयारी गराइरहेका शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक शंकरप्रसाद लोहनीले विषयगत शिक्षक अभावमै विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएको बताए। शिक्षक अभाव भए पनि प्रधानाध्यापक लोहनी र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भाग्यश्री लामाको प्रयासमा ४ शिक्षकले सबै विषय पढाउँदै आएका छन्।

'कक्षा ९ र १० मा अनिवार्य ६ र ऐच्छिक २ गरी ८ विषय पढ्नुपर्छ। अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञानमा चार दरबन्दी छ तर अनिवार्य सामाजिक अध्ययन र स्वास्थ्य जनसंख्या र वातावरण विषयका शिक्षकै छैनन्,' लोहनीले नागरिकसँग भने, 'हाम्रो विद्यालयमा अर्थशास्त्र, ऐच्छिक गणित र लेखा ऐच्छिक विषय पढाइ हुन्छ।' चार शिक्षकले नै सबै विषय पढाउँदा पनि एक दशकदेखि विद्यालय जिल्लामै उत्कृष्ट रहेको उनले बताए।

विद्यार्थी भने शिक्षक र कक्षाकोठा अभावमा पढ्नुपरेको गुनासो गर्छन्। कक्षा १० का सुनिल लामाले धेरै विद्यार्थी एउटै कोठामा कोचिएर पढ्नुपर्दा पछाडि बस्नेले केही पनि नसुन्ने बताए। 'हाम्रो स्कुलमा विषयगत शिक्षक नै हुनुहुन्न,' उनले भने, 'अप्सनल म्याथको शिक्षक हुनुहुन्न। हामीले अन्य विषयका शिक्षकबाटै ऐच्छिक विषय पढ्नुपरेको छ।'

जनजाति समुदायको बाहुल्य रहेको भवानी  माविमा सामाजिक र जनसंख्याका धेरैजसो पाठ बुझ्नै नसकिने गुनासो विद्यार्थीको छ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार एउटा कक्षाकोठामा बढीमा ४५ विद्यार्थी हुनुुपर्ने हो तर भवानी माविमा एक कक्षाकोठामा ८३ विद्यार्थीलाई राखेर पढाउनुपरेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भाग्यश्री लामाले बताए। 'नुवाकोटका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्', लामाले भने, 'सुगमका विद्यालयमा विद्यार्थी नगन्य भए पनि  १०–१२ शिक्षक घाम तापेर फर्कन्छन्। हाम्रो विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी छन् तर शिक्षक छैनन् कसरी चल्नु?'

भवानी माविको मात्र हैन, मुलुकका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा बालबालिकाले सम्बन्धित विषय शिक्षकबाट पठनपाठन गर्न पाएका छैनन्।

सरकारले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा देशभरिका राम्रा सरकारी विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न चुनौती सामना गर्नुपरेको रत्नराज्यलक्ष्मी स्कुल बानेश्वरकी प्रधानाध्यापक गीता खरेल शिवाकोटी बताउँछिन्।

'हाम्रो स्कुलमा २ हजार विद्यार्थी छन्,' खरेलले भनिन्, 'बस्ने ठाउँ छैन। कक्षा ३ देखि कम्प्युटर विषय राखिएको छ। विद्यार्थी र कम्प्युटर छ तर शिक्षक दरबन्दी छैन।'

सर्वोत्कृष्ट स्कुलको उपाधि प्राप्त गरिसकेको काठमाडौंको बलम्बु माविमा पनि विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन। प्रधानाध्यापक सुमन राउतका अनुसार विद्यालयमा ९ सय विद्यार्थी छन्। तर शिक्षक दरबन्दी २२ मात्र छ। माविमा ५ जनाको दरबन्दी छ।

'काठमाडौंमा विद्यार्थी थोरै भएको स्कुलमा शिक्षक थुप्रिएका छन् तर सरकारले दरबन्दी मिलान गर्न सक्दैन,' राउतले भने, 'विद्यार्थी संख्या थोरै भएका स्कुलका शिक्षकहरू नपढाईकनै तलब खान्छन् तर सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन।'

शिक्षा विभागका अनुसार देशभरि प्रावि तह (कक्षा१–५) मा ८०हजार १ सय ७६, निमावि तह (६–८) मा १६ हजार २ सय २६ र मावि तहमा १२ हजार ७ सय २५ स्थायी दरबन्दी छ। यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा २  हजार दरबन्दी र ४ हजार अनुदान गरी ६ हजार शिक्षक कार्यरत छन्। यसैगरी राहततर्फ प्राविमा २१ हजार ८ सय ७१, निमाविमा ९ हजार ६ सय ९ र माविमा ६ हजार ८ सय ९९ शिक्षक कार्यरत छन्।

विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले गत वर्षको कक्षा १–५ सम्मको विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात हेर्ने हो भने यो तहमा १२ हजार ३ सय २० शिक्षक बढी छन्। उनले भने, 'काठमाडौंमा १२ सय शिक्षक दरबन्दी बढी छ। शिक्षक जिल्लाबाहिर जानै मान्दैनन्।' विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप र जिल्लाका पदाधिकारीको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण दरबन्दी मिलान हुन नसकेको उनले बताए।

उनका अनुसार कक्षा ९ र १० मा १० हजार ६ सय शिक्षक दरबन्दी अपुग छ भने कक्षा ११ र १२ मा ७ हजार थप दरबन्दी आवश्यक छ। यसैगरी कक्षा ६–८ सम्म झन्डै ६ हजार शिक्षक अपुग छ।

कक्षा १–५ सम्म विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। तर शिक्षक दरबन्दी चाहिनेभन्दा १२ हजार बढी छ। यस्तै कक्षा ९–१२  मा विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ तर शिक्षक दरबन्दी झन्डै ११ हजार थप्नुपर्ने देखिन्छ।

'२०५७ सालदेखि निमावि र मावि तहमा सरकारले स्थायी दरबन्दी थपेकै छैन। २०६५ देखि राहत पनि रोकियो,' निर्देशक न्यौपानेले भने, 'भएकै शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो।'

शिक्षा नियमावलीले शिक्षक दरबन्दी मिलानको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई दिएको छ। न्यौपानेले भने, 'कानुन छ तर पदाधिकारीहरूसँग आँट छैन।' आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी सरकारले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई मावि बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षक दरबन्दी मिलान थप चुनौति बनेको छ।
रुबी रौनियारले नागरिकमा लेखेको खबर ।