काठमाडौं ७ माघ/ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका अनेक प्रयत्न सफल नभएपछि शिक्षा मन्त्रालय प्रधानाध्यापकलाई जवाफदेही बनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट हुने र सम्झौताअनुरूप नतिजा दिन नसके हटाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी रहनेछ ।

‘नीतिगत निर्णय भइसकेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. लेखनाथ पौडेलले भने, ‘प्रधानाध्यापकलाई अधिकार पुगेन भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो । अब अधिकार पनि दिने, जवाफदेही पनि बनाउने रणनीति लिन लागिएको छ ।’
खुला प्रतिस्पर्धामा योग्यता पुगेको उम्मेदवारले गरेको प्रस्तावलाई हेरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त हुनेछन् । उनीसँग छुट्टै सम्झौता गरिनेछ । तोकिएको समयमा नतिजामा सुधार देखिए सम्झौताले निरन्तरता पाउने र असफल भए तोडिने गरी नियुक्त हुने पौडेलले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी वा तोकिएको मापदण्डका जोकोहीले आवेदन दिन सक्नेछन्,’ उनले भने । सम्भवत: अर्को शैक्षिक सत्रबाट सम्झौतामा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सुरु गरिनेछ ।
अहिले प्रधानाध्यापक नियुक्तिमै विवाद, पर्याप्त अधिकार नहुँदा सहकर्मीसँग प्रशासनिक व्यवहार गर्न नसक्ने र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन नसकेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सम्झौतामा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने, मावि तहमा विषयगत शिक्षक थप्ने, शिक्षकलाई नियमित बनाउने र क्षमता विकास गर्ने तयारी भएको पौडेलले बताए ।
अहिले मध्यपश्चिम क्षेत्र शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइ अवस्थाका दृष्टिले देशभरमै सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ । त्यसपछि क्रमश: सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, उपत्यकाबाहेकको मध्यमाञ्चल क्षेत्र कमजोर छन् । पश्चिमाञ्चलको शैक्षिक गुणस्तर उपत्यकापछिको राम्रो छ । ‘शिक्षक र विद्यार्थी अनियमित हुनु प्रमुख कारण देखिएको छ,’ सहसचिव पौडेलले भने । शिक्षकले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने र अरूलाई दोष थुपार्ने प्रवृत्तिले समस्याको चुरो पहिल्याउन मुस्किल हुने गरेको छ । त्यस्तै, कर्णालीलगायतका दुर्गम र पहाडी जिल्लामा समयमै पाठयपुस्तक नपुग्ने, अस्थायी दरबन्दी लिएर स्कुल चलाउनुपर्ने बाध्यता, विषयगत शिक्षक नहुनुले शैक्षिक गुणस्तर उकासिन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
सिकाइ उपलब्धिको तुलना गर्दा भक्तपुरमा ६० प्रतिशत छ भने डोल्पामा १२ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । ३८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एक कक्षादेखि १० कक्षासम्म पुग्छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनाल शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल नआएको बताउँछन् । उनका अनुसार, एकजना विद्यार्थीलाई औसतमा सरकारले वार्षिक २८ हजार लगानी गर्छ ।
शिक्षक विद्यार्थी अनुपात पनि समग्रमा सन्तोषजनक देखिएको छ । एकजना शिक्षक बराबर प्राविमा ३५ जना, निम्न माविमा ६० जना र माविमा ३९ जना विद्यार्थी रहेका छन् । नेपालमा २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् ।
जनक नेपालले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।