काठमाडौं ६ माघ/ भूकम्पमा भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन इकाइबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको छ । भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भूकम्पपीडित बालबालिकाको पढाइ पनि प्रभावित भएको छ ।

विद्यालय भवन तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने योजना छ । तर, अहिलेसम्म कति भवन बने भन्ने विवरण शिक्षा मन्त्रालय र विभागसँग छैन । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले समन्वय अभावले विद्यालय पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको स्विकारे । विवरण मागेर समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।

विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गठन भएका छन् । तर, केन्द्रको इकाइले समन्वय नगरेको शिक्षा विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइबीच पनि समन्वय छैन । विद्यालय छनोटको काम शिक्षा कार्यालय र पुनर्निर्माणको काम इकाइले गर्ने भएकाले अधिकांश जिल्लामा विवाद छ । इकाइ गठनअघि शिक्षा कार्यालयले काम गरेको थियो । तर, अहिले इकाइले समन्वय नगरेको र पुनर्निर्माण पनि हुन नसकेको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय, केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइ, जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीच समन्वय अभाव छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रकम केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई रकम पठाउने र जिल्ला आयोजनामा जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालय, विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालय कामबारे बेखबर छन् ।

समन्वय खोज्दै केन्द्रमा पत्राचार
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका शिक्षा अधिकारीहरूले समन्वय नहुँदा विद्यालय पुनर्निर्माणमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । केही जिल्लाका शिक्षा कार्यालयले केन्द्रलाई समन्वय गरिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका छन् । भवन निर्माण नहुँदा विद्यार्थीहरू राम्रो शैक्षिक वातावरणमा पढ्न नपाएको र केही ठाउँमा सिकाइ उपलब्धिसमेत कमजोर हुन थालेको शिक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

दोलखाका जिशिअ नारायणकाजी कासिछवाले समन्वयका लागि विभागमा पत्राचार गरेका छन् । सरकारी तवरबाट एडिबीले ६ विद्यालयको सर्वेक्षण गरेको, तर निर्माणको काम सुरु नभएको कासिछवाको भनाइ छ । दोलखामा एडिबीको सहयोगबाट २५ भवन बनाउने कार्यक्रम छ । भारतीय दूतावासले १० र चिनियाँ दूतावासले तीन भवन बनाउँदै छ ।

विवरण माग्दै विभाग
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको अवस्थाबारे विवरण संकलन भइरहेको पनि बताए । उनका अनुसार विभागले पाँचवटै विकास क्षेत्रबाट विवरण माग गरेको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित २१ जिल्लाको विवरण विभागमा पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म कति विद्यालय बने, कुनको कस्तो प्रगति छ भनेर एकीकृत विवरण भने छैन ।

३१ जिल्लामा काम हुँदै
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा प्राधिकरणमार्फत रकम पुनर्निर्माणको काम हुँदै छ भने बाँकी जिल्लाको विद्यालय भवन बनाउन शिक्षा विभागले रकम अनुदानस्वरूप पठाउने गरेको छ । ३१ जिल्लामा प्राधिकरणबाहेक एसियाली विकास बैंक, चीन, भारत, एनजिओ–आइएनजिओले समेत भवन बनाइदिँदै छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एनजिओ–आइएनजिओले केही काम गरे पनि सरकारीतर्फबाट निर्माणका काम सुरु भएका छैनन् । सरकारी तर्फबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालय निर्माणमा कतै टेन्डरसम्मको काम भए पनि निर्माण कार्य भएको छ्रैन ।

फरक–फरक मापदण्ड
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बन्ने विद्यालय भवन र शिक्षा विभागको अनुदानमा बन्ने भवनको फरक–फरक ‘नम्र्स’ छ । शिक्षा विभागले चारकोठे भवन बनाउन विद्यालयलाई ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । तर, प्राधिकरणमार्फत बन्ने चारकोठे भवनका लागि न्यूनतम ६० लाख निकासा हुने भएको छ । फरक मापदण्ड हुँदा समस्या हुन सक्ने भन्दै शिक्षाका अधिकारीहरूले सरोकार पक्षसँग छलफलसमेत गरेका छन् ।

भूकम्पबाट १९ हजार विद्यालयमा क्षति
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट झन्डै १९ हजार विद्यालय प्रभावित भएका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका १२ हजार कक्षाकोठा ध्वस्त भएका छन् भने साढे १७ हजार कक्षाकोठामा क्षति पुगेको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्लामा मात्र सात हजार ६ सय ४२ कक्षाकोठा पूर्ण क्षति भएको छ भने ११ हजार २६ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको छ ।

भवानीश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकामा लेखेको खबर ।