१.    सर्वप्रथमत: त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुलाई कीर्तिपुर परिसरमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय र ७  प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरौँ । प्रत्येक प्रदेशको आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस मिलाएर छुट्टै मानित विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्छ । यसो गर्दा त्रिविको नाम हटाउनु जरूरी पनि छैन । उदाहरणको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदेश नं १ मानित विश्वविद्यालय । यौटै विश्वविद्यालय भित्र अर्को विश्वविद्यालय राख्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण फिलिपिन्सवाट सिकौं ।

२.    उच्च शिक्षाको केन्द्रीय नेतृत्व प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्ने परिपाटी बसालौं । प्राज्ञिक क्षमता प्रमाणित भएका र ४ वर्षे कार्यकालमा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक र प्राज्ञिक रूपमा निश्चित बिन्दुमा पुरयाउने कार्य योजना सहित विश्वासिलो आधार पुष्टि गर्नेले मात्र उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार जस्तो पदको गरिमा राख्न सक्छन् ।

३.    पार्टी प्रति बफादार हुने पद्धतिबाट यो देशको भविष्यको जनस्रोत उत्पादन गर्ने महान कार्य तर्फ बफादार हुने कर्म तर्फ रूपान्तरण गरौँ । पार्टीका चुनावमा ब्यानर बोकेर र चुनावी नारामा हस्ताक्षर गर्दै भित्तामा आफ्नो फोटो टाँस्दै हिंड्ने कोही पनि विश्वविद्यालय जस्तो संस्थाको गरिमामय पदका लागि योग्य हुन्नन्, भएका छैनन् र हुँदैनन् पनि ।

४.    विद्यार्थीका संघ संगठनलाई “ढुंगा हान्ने र टायर बाल्ने” तालिम दिन बन्द गरौँ ।  उनीहरुलाई आ–आफ्नो क्याम्पसको शैक्षिक गतिविधिलाई गुणात्मक बनाउने अभ्यास नगराउने हो भने संघ संगठनमा लाग्नेको भविष्य शैक्षिक रूपले ध्वस्त त भएको छ नै सम्पूर्ण विद्यार्थीको भविष्य अहिले जस्तै अनिश्चित रहिरहनेछ ।

५.विद्यार्थीले केही पनि जान्दैनन् भन्ने मूर्खतावाट माथि उठौं । उनीहरु मार्फत क्याम्पसका सवै पक्षमा गुणस्तर कायम गर्ने अभियान शुरु गरौँ । उनीहरु मार्फत नितान्त शैक्षिक बहस चलाऔं, सेमिनार संचालन गरौँ, विश्वविद्यालयमा स्वस्थकर अनुसन्धान आयोजना भित्राऔं । शैक्षिक अनुसन्धानका क्रियाकलापमा विद्यार्थीको सहभागिता बढाऔं, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई यसैवाट केही आर्जन गर्ने माध्यम बनाऔं, क्याम्पस भित्रका कमजोरी हटाउन क्याम्पस नेतृत्व र शिक्षक बर्गसंग तथ्य सहित अघि बढ्न उत्प्रेरित गरौँ । यसको लागि विश्वविद्यालयले लगानी गरौँ ।

६.प्राध्यापकहरुलाई उत्तरदायी बनाउने अभियान संचालन गरौ । विश्वविद्यालयको शिक्षक बन्नेले कम्तिमा वर्षको एउटा अनुसन्धानात्मक लेख पियर रिभ्यू जर्नलमा प्रकाशित गर्नै पर्ने नियम बनाएर त्यसैमा उनीहरुको पदोन्नति र पुरस्कृत हुने पद्धति बसालौं त, कहाँ खस्कन्छ विश्वविद्यालयको शिक्षा ? हामी त प्राध्यापकलाई विश्वास नगरेर पिएचडी गरेकालाई ल्याप्चे हाजिर गराएर नियन्त्रणमुखी भएका छौं । प्राध्यापकलाई उत्तरदायी बनाएर अनुसन्धान कार्यमा स्वतन्त्र नछोड्ने हो भने विश्वविद्यालयले कहाँ बाट ल्याउने नयाँ ज्ञान ?

७.युरोपियन र अष्ट्रेलियन उच्च शिक्षाबाट पाठ सिकौं । उनीहरुले लागू गरेका उच्च शिक्षाको न्यूनतम स्तर हामी पनि कायम गर्न सक्छौं । नभए आफ्नै नयाँ स्तर निर्माण गर्न सक्छौं । केन्द्रीय पदाधिकारीको अधिकांश बुद्धि यस्तो कर्ममा लगाऔं ।

८.डीन, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखका नियुक्ति जस्तो तपसीलको बिषयमा पार्टीको निर्देशन बमोजिम भागबण्डामा शक्ति खर्च गर्ने परम्पराबाट केन्द्रीय प्रशासन मुक्त नभएसम्म उच्च शिक्षाको भविष्य अन्धकार नै रहिरहनेछ ।

९.२ लाखको अनुसन्धान गर्न ३ करोडको तलव व्यवस्था गर्नुपर्ने अनुसन्धान केन्द्रहरु कतिन्जेल पाल्ने ? यसको सट्टा त्यतिनै रकम विभागहरुमा लगानी गर्ने हो भने विद्यार्थीको सहभागितामा प्रायोगिक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । त्यो विश्वविद्यालयको लागि काम लाग्ने पनि हुन्छ ।

१०.    विश्ववैंक को सहायता र ऋण लिएर उच्च शिक्षामा हामीले उच्च शिक्षा परियोजना १, २ र उच्च शिक्षा सुधार आयोजना समेत गरी १७ अर्व खर्च गरेछौं । जसमा अहिले संचालित उच्च शिक्षा सुधार आयोजना  ९ अर्व भन्दा बढीको ऋण होर क्याम्पसलाई करोडौं रुपियाँ दिएर स्वायत्त बनाउने विश्व बैंकको जोड भनेको सार्वजनिक कलेजलाई विस्तारै निजीकरण गर्ने अभियान हो । यसमा नेपाल सरकार र विश्वविद्यालयले पैसाको पोको देखेका छन् तर यसको नकारात्मक प्रभावको बारेमा सोचेका छैनन् । एकातर्फ विश्वविद्यालय आफैं स्वायत्त छैन भने यसका क्याम्पसको स्वायत्तताको परिकल्पना हास्यास्पद मात्रै हुन्छ । त्यस्तै भैरहेको पनि छ ।

११.    उच्च शिक्षामा सरकारी लगानी घट्दो क्रममा हुनु, गुणस्तर खस्कनु, विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु, र उत्तीर्ण प्रतिशत घट्नु (सरदर २६ प्रतिशत त्रिवि), नेतृत्वदायी पदमा दलका गणेश हावी हुनुकै परिणाम हुन् भनी ठोकेरै भन्ने अवस्था आइसकेको छ । 

१२.उच्च शिक्षालाई २१औ शताब्दीमा पनि पुराना नोट लेखाएर अथवा एक बर्ष पढाएको कुरा परिवर्तन नगरी २० वर्षसम्म धान्ने र २० वर्षे अनुभव गणना गरेर प्राध्यापक बन्ने प्रथाले विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाको हकमा कुठाराघात गरेको छ । यसमा सुधार गर्न नयाँ पिंढीलाई भित्र्याउनु जरुरी छ । तर त्यसको उल्टो पिएचडी नगरेकालाई समेत धमाधम प्रोफेसर र उपकुलपति समेत बनाउने अभियानले हाम्रो समस्या अझ बढाएको छ । यस्तो कर्म तत्काल रोकिनु पर्छ । विश्वविद्यालय पढाउन कम्तिमा पनि एमफिल योग्यता हुनु पर्ने र पिएचडी नगरेका र अनुसन्धान जर्नलमा लेख प्रकाशित नगर्नेले सह–प्राध्यापक समेत हुन नपाउने व्यवस्था नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयले आफ्नो साख गुमाउंदै जान्छ । विश्वासको संकट देखा पर्छ ।