बुधबार, ०५ माघ २०७३
काठमाडौं ५ माघ/शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले मेडिकल कलेजले मुद्रास्फितिका आधारमा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो धारणा राखे पनि मुद्रास्फिति १० प्रतिशत हाराहारी छ । शुल्क भने शतप्रतिशतसम्म बढी लिइएको छ । यसरी हेर्दा मन्त्री पौडेलले लेखा समितिमा सिधै झुटो बोलेको प्रस्ट हुन्छ ।
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारले निश्चित शुल्क तोके पनि ६५ लाखभन्दा बढी असुलिरहेको गुनासो आएको भन्दै सांसदहरुले शुल्क नियन्त्रणमा माग गर्दा मन्त्री पौडेलले उल्टै ‘तोकिएको शुल्क भनेको के हो ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको गुनासो भने आफू समक्षसमेत आएको स्वीकार गरेका थिए । ‘मुद्रास्फितिका आधारमा शुल्क लिइरहेका होलान्,’ उनले भने ।
डा. केसीको दसौँ अनशनको समयमा सरकारले यो वर्षका लागि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजमा ३८ लाख र उपत्यकाबाहिरका कलेजमा ३८ लाख ४५ हजार शुल्क लागू गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जिम्मेवार मन्त्रीबाटै यस्तो धारणा आएको हो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले निजी कलेजले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो आइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद श्रीमाया थकालीले कलेजहरुले ६५ लाखसम्म लिएको गुनासो आफूसमक्षसमेत आइपुगेको बताइन् । ‘कलेजले यसरी मनपरी शुल्क लिइरहँदा शिक्षामन्त्री के हेरेर बस्नुभएको छ ?’ थकालीको प्रश्न थियो । उनले सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गर्ने तर लागू नगर्ने गरेको भन्दै सरकारी रबैयाको विरोध गरेकी थिइन् ।
अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले एमबिबिएसमा मेरिटभन्दा पैसाको आधारमा भर्ना भएको बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयकै एक कर्मचारीसमेत बढी शुल्कको मारमा परेको गुनासो मकहाँ आइएको छ,’ चौधरीले भने, ‘नियमन कसले गर्ने हो, किन भएन ?’
समितिकी सभापति रञ्जु झाले समितिको बैठक अन्य प्रमुख अजेन्डामा बसेको भए पनि सांसदले मेडिकल कलेजले मनपरी शुल्क लिएको विषयसमेत उठेको बताइन् । उनले आफूले छलफलका आधारमै छिट्टै परिणाम आउने आशा राखेको भन्दै निर्देशन नदिएको बताइन् । ‘समितिले निर्देशन दियो भने परिणाम आउनैपर्छ, सुनेरै कार्यन्वयन आउला भन्ने आशा राखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अन्यथा सरकारलाई समेत निर्देशन दिन्छौँ ।’
नागरिकमा प्रकाशित खबर ।
प्रतिक्रिया