काठमाडौं ५ माघ/ देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनअनुसार यही माघ मसान्तभित्र नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने भएको छ । समिति गठन नगर्ने विद्यालयको सबै सेवा रोकिने शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

‘शिक्षा कार्यालयबाट सबै विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न परिपत्र भइसकेको छ,’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘यही माघ मसान्तभित्र सबै विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन गरिसक्नुपर्ने छ । नत्र सरकारले दिने सबैखाले सेवा सविधा, खातापाता रोकिन्छ ।’
देशभर २९ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । यसअघिको व्यवस्थापन समितिमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनका क्रममा केही स्थानमा गोलीसमेत चलेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गरेको शिक्षा अधिकारीले बताएका छन् । ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ सदस्यीय रहने प्रावधान राखेको छ । पहिलो चरणमा आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेका अभिभावक मध्येबाट चारजना छनोट गरिन्छ । त्यसमा दलहरूले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन जोड गर्ने गरेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा छानिएका यी पाँचजनाको समितिले शिक्षाप्रेमीमध्येबाट एक र चन्दादातामध्येबाट एक जना छनोट गर्छन् । यसरी छनोट भएका सातजनाले कार्यरत शिक्षकमध्येबाट एकजनालाई सदस्यमा मनोनयन गर्छन् । सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । समितिका नौ सदस्यमध्येबाट एकजना अध्यक्ष चुनिन पाउने व्यवस्था छ । तर, वडाध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक प्रतिनिधिले अध्यक्ष दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
ऐनले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म दिइने शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको हस्ताक्षरमा मात्र शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको कार्य सम्पादन, मूल्यांकन (बढुवा) हुने गर्दछ । त्यसैगरी सामाजिक लेखा परीक्षण, विद्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षणलगायत कार्य हुने गर्छ ।
केही जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ऐनअनुसार समिति गठन नगर्ने विद्यालयको सुविधा रोक्का गर्नसमेत थालेका छन् । खोटाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन नगर्ने, लेखा परीक्षण नगर्ने र बेरुजु फछ्र्योट नगर्ने विद्यालयको तलबसमेत रोक्का गरिएको बताए । डोल्पाका जिशिअ रामराजा खकुरेलले पनि व्यवस्थापन समिति गठन नगर्नेलाई चौमासिक निकासा रोक्ने चेतावनीसमेत दिएको बताए ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।