काठमाडौं ५ माघ/शिक्षा विभागले माग गरेका अधिकांश विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले उपलब्ध गराउने गरेका छैनन् ।  यसबाट जिशिकाले विभागलाई नटेर्ने गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।  
विभागले असार १७ गते शिक्षकको विवरण पठाइदिन देशभरिकै जिशिकालाई साउन १५ गतेसम्मको समयावधि तोक्दै परिपत्र गरेको थियो ।  जिशिकाहरूबाट त्यस्तो विवरण नआएपछि विभागले पुनः भदौ २९ गते परिपत्र ग¥यो ।  जिशिकाले पुनः अटेर गरेपछि मङ्सिर १ गते तेस्रोपटक परिपत्र गर्न विभाग बाध्य भयो ।  गत मङ्सिर १५ गतेसम्म त्यस्तो विवरण पठाइसक्नुपर्ने भनिएकोमा हालसम्म ४५ जिल्लाबाट मात्र प्राप्त भएको छ ।
असारमा विद्यालय कर्मचारीको ढाँचा अनुसारको समष्टिगत विवरण माग गरिएको थियो ।  ओखलढुङ्गा, हुम्ला, सोलुखुम्बु, बझाङ र अर्घाखाँचीले विवरण पठाए ।  विभागले ७० जिल्लालाई विवरण पठाउन पुनः अनुरोध गरेको छ ।  त्यस्तै धार्मिक प्रकृतिका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा विद्यालयको विवरण कात्तिक महिनाभित्र ‘अनिवार्य रूपमा आइपुग्ने गरी पठाउनू’ भनिएकोमा कुनै पनि जिल्लाले त्यस्तो विवरण विभागलाई नपठाएपछि पुनः मङ्सिर १५ गतेसम्म पठाउनू भनेकोमा अझै पनि कसैले पठाएका छैनन् ।  
विभागले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका बारेमा सूचना सङ्कलन गरी अभिलेख राख्न लागेकाले समावेशी शिक्षा शाखामा असोज मसान्तसम्म पठाइदिन भनिएकोमा जिशिकाले चासो देखाएका छैनन् र विभागले पुनः निर्देशन दिने तयारी गर्दैछ ।
जिशिअ, सहायक जिशिअ, शाखा अधिकृत, विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिबाट गत आर्थिक वर्षभित्र भएको अनुमगन निरीक्षणसम्बन्धी विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी गत भदौ १५ गतेभित्र आइपुग्ने गरी पठाउन भनिएकोमा कसैले पनि नपठाएपछि विभागले पुनः निर्देशन दिने भएको छ ।
त्यस्तै चालू आवको प्रथम चौमासिक निरीक्षण, अनुगमन प्रतिवेदनको सारांशलाई तोकिएको ढाँचामा मङ्सिर मसान्तभित्र पठाउन र चौमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र उक्त प्रतिवेदन तथा जिशिकाले स्रोतकेन्द्रहरूबाट गरिएका निरीक्षण, अनुगमनको सारांशसमेत तयार गरी विभागको अनुगमन निरीक्षण शाखामा पठाउन दिइएको निर्देशन पनि अवज्ञा गरिएको छ ।  विद्यालय तथा जिल्लास्तरबाट सम्पादित राम्रा अभ्यासहरूको संकलन र प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सम्पूर्ण विद्यालयलाई विगतका वर्षहरूमा आफूले गरेका राम्रा अभ्यासहरू र त्यसबाट प्राप्त सकारात्मक परिणामका सम्बन्धमा विवरण तयार गरी अनुगमन तथा व्यवस्थापन शाखामा पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिएको कुरा पनि जिशिकाहरूले सम्बोधन गरेका छैनन् ।  
विभागले पटकपटक विवरण माग गरिरहने र जिशिकाले अटेर गरिरहने प्रवृत्ति रहेको तथ्यलाई माथिका उदाहरणले सहजै पुष्टि गर्छ ।  विभागले लिखित रूपमा परिपत्र गरेपछि त्यसलाई गोरखापत्रमा हरेक महिनाको १ र १६ गते प्रकाशित गरिँदै आएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधिमा समेत प्रकाशित गर्ने गरेको छ ।  
चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्यालले विभागलाई आफूहरूले अटेर नगरेको दाबी गर्दै यसो हुनुमा विभाग पनि दोषी रहेको तर्क गर्नुभयो ।  “कुन विवरण कहिले माग्नुपर्छ भन्नेमा पनि विभाग स्पष्ट हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विभागले मागेको विवरण नपठाउनेलाई किन कारबाही नगर्ने भनी कम्तीमा एउटा पत्र त लेख्ने गर्नुपर्छ । ”
विभागलाई जिशिकाले बर्सेनि पूर्ण विवरण पठाउने गरेका छन् ।  सोही आधारमा फ्ल्यास रिपोर्ट तयार गर्ने गरिएको छ ।  फ्ल्यास रिपोर्टमै आवश्यक पर्ने सबै सूचना हुने गरेको जिशिअहरूको दाबी छ ।
काठमाडौँका जिशिअ जयाप्रसाद आचार्यले फरकफरक शाखाले फरकफरक सूचना मागिरहने प्रवृत्ति रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “फ्ल्यास रिपोर्टका विवरण पर्याप्त हुन्छन् ।  त्यसबाट पनि पुगेन भनेर फ्ल्यास रिपोर्ट भर्दा नयाँ विवरण पनि लिनू भन्न सकिन्छ ।  जनशक्ति अभाव पनि अर्काे समस्या हो । ”
रोल्पाका जिशिअ चिरञ्जीवी पौडेलले जिल्लालाई कामको भार निकै बढी हुन पुगेको बताउँदै औपचारिक शिक्षादेखि अनौपचारिक शिक्षासम्मका काम जिशिकाले गर्नुपर्ने र भार बढेको बढ्यै छ भन्नुभयो ।  “जिशिकाले समयमा विवरण नपठाउने नियत राखेकै हुन् जस्तो लाग्दैन ।  कर्मचारीलाई समान रूपमा प्रोत्साहन नगरिँदा पनि यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  विभागका सूचना अधिकारी टुकराज अधिकारीले अद्यावधिक विवरण र जनशक्ति अभाव हुँदा समयमा विवरण नपठाउने प्रवृत्ति बढेको हुनसक्ने बताउनुभयो ।  उहाँले यसलाई नियतवश हेलचेत्र्mयाइँ गरेको भन्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै भन्नुभयो, “केन्द्रको आवश्यकता र जिल्लाको ध्यान फरक हुन्छ ।  यीबीच तादात्म्य हुन नसक्दा समस्या आएको हुनसक्छ । ”
प्रकृति अधिकारीले गोरखापत्रमा लेखेको खबर ।