काठमाडौं - 'सांसद भएको तीन बर्ष भयो हरेक बर्ष एउटै कुरा !' संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद श्रीमाया थकालीले दिक्क हुँदै भनिन !

'पहिलो बर्ष पनि विद्यार्थीको हातमा समयमा पाठ्यपुस्तक पुगेन भन्यौ, दोश्रो बर्ष पनि भन्यौं अहिले पनि भन्नु पर्ने कस्तो विडम्बना !' आफू सांसद भएपछिका तीन बर्षको विश्लेषण गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, 'हरेक बर्ष शैक्षिक सत्रको शुरुमा किताब पुग्दैन तर पनि शिक्षा मन्त्रालय किन विशेष कदम चाल्न सक्दैन ?'

यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु अघि पाठ्यपुस्तकको सवालमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु कसरी निकम्मा हुँदै छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

सांसद लक्ष्मण राजवंशी पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्नुको पछाडी कमीसनखोर प्रणालीको दोष देख्छन् । जब सम्म निजीकरणको वकालत गरिन्छ तब सम्म समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने उनको दावी छ ।

'माफियाहरु सकृय छन् शिक्षा मन्त्रालय त्यस्तै माफियाको चंगुलमा परेको छ' बैठकमा उपस्थित शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल तिर हेर्दै व्यङ्य पूर्ण सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'मन्त्री ज्यू ! बरु जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नै बन्द गर्दिनुस् न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ?'

हरेक बर्ष एउटै कुरा गरिरहनु पर्दा दिक्क भएको भन्दै सांसद यशोदा लामाले किताव नपुेको बहाना निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तकको जिम्मा दिने शिक्षा मन्त्रालयको चालबाजी भएको बताईन् । 'उचित ब्यवस्थापन गरे हुँदो रहेछ भन्ने कुरा घट्दो लोडसेडिङ्ले देखाएको छ, पाठ्यपुस्तकको सवालमा सही ब्यवस्थापन गर्न तपाईलाई के कुराले रोक्यो ?' मन्त्री पौडेललाई प्रश्न गर्दै उनले भनिन् ।

किताव छाप्ने जनक शिक्षा सरकार कै, वितरण गर्ने साझा सरकारकै, कितावका लागि आवश्यक रकम विद्यालयलाई दिएर खरिद गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय हुँदा पनि समयमा विद्यार्थीको हतामा किताव पुग्न नसक्नु लाजमर्दो भएको भन्दै सांसद डिल्ली चौधरीले शिक्षा मन्त्रालयको काम प्रति आलोचना गरे ।

बैठकमा १२ जना सांसदहरुले बोलेका थिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरु गणेशमान गुरुङ्, रीता रावल, तेजुलाल चौधरी, रामहरी सुवेदी, धना पौडेल, रत्नादेवी गुरुङ्, अनुराधा थापा लगायतले समयमा विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु लाजमर्दो भएको भन्दै शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयको निकम्मापनका कारण समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकिएको बताए ।

बैठकमा शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रतिवर्ष २० करोडका दरले १ सय ८० करोड ऋण रहेको भन्दै ब्यवस्थापन सुधार चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।

जनकमा रहेका ४ सय २५ जना कर्मचारीलाई ब्यवस्थापन गर्ने हो भने ५७ करोड अवकास दायित्व रहने उनका भनाई थियो ।

'जनकले छापेको किताव वितरण गरेको साझा संस्थानलाई सरकारले ३० करोड उपलब्ध गराएपछि साझाले १४ करोड १३ लाख ऋण तिरे पछि अहिले त्यही रकमले काम चलिरहेको छ' उनले भने, 'प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार करिव ३३ करोड चालू पूँजि र नयाँ मेसिनका लागि २५ करोड आवश्यक देखिएको छ, अहिले जनकको मौज्दात रकम १३ लाख मात्रै छ, समग्रमा जनको ब्यवस्थापन सुधार चुनौती हो ।'

विगत १ महिना अघि देखि जनकमा प्रवन्ध सञ्चालक नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई निमित्त सञ्चालक बनाएको छ । साझाबाट प्राप्त रकम कर्मचारीको तलवमा खर्च गरेको  काप्रीले बताए ।

साझाका महाप्रवन्धक डोलिन्द्र शर्माले सरकारी निकायहरु जनक र साझासंगको सहकार्यमा काम गर्न सके पाठ्पुस्तकको समस्या नहुने बताउँदै निश्चित विधि बनाएर काम गर्न साझा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

पाठ्यपुस्तकको जिम्मा निजीलाई दिने मन्त्रीको संकेत, सांसदहरुद्धारा आलोचना

आउँदो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहका लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार ९ सय ५५ थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक छ । किताब छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अहिले सम्म जम्मा ७९ लाख ११ हजार ९ सय ६६ थान मात्रै छापेको छ । अर्थात् अझै १ करोड २० लाख ८९ हजार ८ सय ७४ थान पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी छ ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जनक शिक्षाको पछिल्लो तथ्याङ्क बैठकमा सुनाएपछि शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले पाठ्यपुस्तकको जिम्मा निजीलाई क्षेत्रलाई दिने संकेत गरे । विगतमा पनि बैकल्पिक ब्यवस्था गरेको उदाहरण भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले पाठ्य पुस्तक समयमै पुग्नु मुख्य कुरा भएको भन्दै बचाउ गरे ।

तर अन्तिममा आएर पाठ्यपुस्तकको अभाव सिर्जना गराएर शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागका उच्च अधिकारीहरूले निजी प्रेसलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् ।
सांसद अनुराधा थापाले निजीकरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले लामो समय देखि पाठ्यपुस्तकको अभाव देखाउँदै आएको आरोप लगाईन् ।

'२०६३ साल देखि निजीलाई किताब छाप्ने जिम्मा दिन थाले देखि यो समस्या आएको छ', उनले भनिन् 'अन्तिममा आएर छलफल गर्ने अनी अभाव देखाएर निजीलाई जिम्मा दिन खोजिएको हो ।'

समितिकी सभापति रञ्जु कुमारी झाले मुद्रण र वितरणको काम गर्ने निकाय हुँदा हुँदै निजीलाई दिने भन्न नहुने बताईन् । 'निजीलाई दिन्छौं भन्ने शब्द नै दिमागबाट मेटाईदिनुस्' उनले मन्त्रीलाई भनिन्, 'जव सरकारसँग स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई नै प्रभावकारी बनाउने हो, कहाँ के नीतिगत निर्णय गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, आवश्यक पर्यो भने समितिले औपचारिक निर्देशन दिन तयार छ ।'

कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजीलाई दिएपनि ६–१० को पाठ्यपुस्तक जनकले छाप्दै आएको छ ।