काठमाडौं - शिक्षा नियमावलीमा समाबेश भएको प्रधानाध्यापक, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक वाल विकासका जनशक्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले मागेजति रकम दिन नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त शिर्षकमा पुनरावलोकन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई राय दिएको छ । शिक्षा नियमावली निर्माणमा भईरहेको ढिलाई बारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

ऐन जारी भएको ६ महिनामा बल्ल तल्ल अर्थको रायका लागि नियमावली पठाएको साढे २ महिना पछि अर्थले उक्त तीन शिर्षकमा पुनरावलोकन गर्न भनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकका बारेमा नयाँ दरबन्दी खोल्ने हो की उपलब्ध दरबन्दीबाटै गर्ने हो ? शिक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न भनेको मरासिनीले बताए । यसैगरी कर्मचारीका बारेमा संख्या नतोक्ने गरी क्रमशः ब्यवस्थापन गर्न र ईसीडीका बारेमा स्थानीय तहमा जाने श्रोतबाट ब्यवस्थापन गर्ने गरी काम गर्न सकिने गरी राय दिएको उनले बताए ।

'नियमावलीमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार ६५ अर्व थप दायित्व आउने देखियो, त्यसैले मसिनो गरी अध्ययन गर्नु पर्दा केही समय लाग्यो' उनले भने, 'ऐनमा ब्यवस्था भईसकेपछि गर्न सकिँदैन भनेर राज्य पन्छन मिल्दैन त्यसैले हामीले आवश्यक श्रोतको ब्यवस्थापन गर्ने विकल्प सहित राय पठाएका छौं ।'

अर्थबाट आएको रायका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले थप छलफल गर्ने र नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्री धनिराम पौडेलले बैठकमा बताए । अर्थबाट राय प्राप्त हुनु भनेको नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरण तिर पुगेको ठान्नु पर्ने मन्त्रीले बताए ।

'उल्लेखित सबै आर्थिक भार अहिले देखिनै आवश्यक हुँदैन, क्रमिक रुपमा पर्दै जाने हो, त्यसैले कुन कुन शिर्षकमा के कति रकम तत्काल चाहिने हो मन्त्रालयले सबै भन्दा पहिले त्यो क्याटेगोरी गर्छ' उनले भने 'अर्थको राय अनुसार तयार गरेर एक हप्ता भित्रमा कानूनी रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउँछौं, अनी तत्काल जारी गर्छौ ।'

शिक्षा नियमावली २०७३ को प्रावधानले थप ब्ययभार पर्ने शीर्षकहरु तथा बार्षिक लागत अनुमान भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले ८ वटा शिर्षकमा आवश्यक रकम उल्लेख गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । उक्त नियमावलीमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार थप आर्थिक श्रोतको खाँचो रहेको अन्र्तगत मन्त्रालयले पहिलो नम्बरमा विद्यालय कर्मचारीका लागि आवश्यक रकम उल्लेख गरेको थियो ।

यसका लागि मात्रै रु. १२ अर्व ५५ करोड १ लाख ४० हजार ३ सय ४० आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यो मध्ये रु.३ अर्व १९ करोड ७ लाख ८८ हजार चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजित गरेको र रु. ९ अर्व ३५ करोड ९३ लाख ५२ हजार ३ सय ४० थप ब्ययभार पर्न जाने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।  प्रत्येक बर्ष एक तिहाई विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम दरबन्दी उपलब्ध गराउने ब्यवस्था अनुसार तीन बर्ष सम्म लाग्ने थप ब्यभार पनि उक्त लागत अनुमानमा समेटिएको छ ।

यस्तै प्रारम्भिक बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिकका लागि रु. ७ अर्व ५५ करोड ६० लाख ५७ हजार ९ सय ९२ आवश्यक रहेको मन्त्रालयले लागत अनुमान पेश गरेको छ । रु. २ अर्व ६५ करोड २० लाख रुपैंया चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरेको उल्लेख छ । रु ४ अर्व ९० करोड ४० लाख ५७ हजार ९ सय ९२ थप ब्ययभार पर्न जाने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी नियमावलीमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार प्रधानाध्यापकहरुको पारिश्रमिकका भएको बृद्धिका कारण आधारभूत तहमा रु. ३५ करोड ६४ लाख ७५ हजार ६ सय आवश्यक पर्ने र यसमा जम्मा रु. ५० लाख ७८ हजार ६ सय मात्रै यो आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरिएकोले थप रु ३५ करोड १३ लाख ९७ हजार थप ब्ययभार पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकका लागि रु. ४० करोड १५ लाख ८१ हजार ८० आवश्यक पर्ने जसका लागि चालु आवमा रु. ३० लाख ८१ हजार ५ सय विनियोजन गरिएको र रु. ३९ करोड८४ लाख ९९ हजार ५ सय ८० अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो ५ वटा बुँदामा नियमावलीमा भएको नयाँ ब्यवस्थाले गरेको माग अनुसारको खर्च विवरण उल्लेख गरिएको थियो भने दोश्रो ३ बुँदामा अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको अवकाश तथा साविकको उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्दा लाग्ने आर्थिक भार उल्लेख गरिएको थियो । जस अनुसार सबै धेरै विद्यालय कर्मचारीले सुविधा लिने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यसका लागि रु. १ अर्व २० करोड ९० लाख ३७ हजार ६ सय २० आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । यसैगरी अस्थायी शिक्षक मध्ये ५० प्रतिशतले सुविधा लिने मन्त्रालयको आँकलन छ । यसका लागि प्राथमिक तहमा मात्रै रु. ३ अर्व ९९ करोड ७५ लाख ७४ हजार, निमाविमा रु ८५ करोड ३५ लाख ९० हजार ५ हजार र माविमा रु. ५९ करोड ८२ लाख ५७ हजार ४ सय ५० आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । यसैगरी सविकको उच्च माविका २ हजार शिक्षकलाई स्थायी गर्दा थप रु. ८ करोड २१ लाख २८ हजार आवश्यक पर्ने अनुमान सहित शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा लागत अनुमान बुझाएको थियो ।

ऐन जारी भएको यतिका समय सम्म नियमावली निर्माणमा ढिलाई हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना हुँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रीले भने अर्थ मन्त्रालयका कारण ढिलो भएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका थिए ।