- नीरेन्द्र कुवँर / २०६३ मंसिर ८ गते आठ राजनितिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा शिक्षा मन्त्री र अस्थायी शिक्षक समिति बीच ६ वटा बुँदामा सहमति भएको थियो । त्यस मध्ये  पहिलो तीनवटा बुँदा शिक्षा ऐनमा व्यबस्था गर्नु पर्ने, बिचको चौथो बुँदा अस्थायी सेवा अवधि गणनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने शिक्षा नियमावलीमा व्यबस्था गर्नु पर्ने र बाँकी अन्तिमका दुईवटा बुँदाहरु शिक्षा मन्त्रालय र अस्याथी शिक्षकको बीचमा कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका थिए । त्यसमध्ये पहिलो तीनवटा बुँदा कार्यान्वयन गर्न सुध्द रिक्त दरबन्दिमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, तल्लो तहमा स्थायी भई लियन दरबन्दि राखी माथिल्लो तहको शुध्द रिक्त दरबन्दिमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक , लियन शिक्षक, परियोजनाका शिक्षक र बिस्थापित शिक्षकलाई शिक्षा ऐनमा व्यबस्था गर्नु पर्ने भएकोले शिक्षा ऐनको दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको १ क , १ ख र १ ग को व्यवस्था २०६३ साल पौष १४ गते गरियो ।

उपरोक्त ३ वटै उपदफाहरुमा तोकिए बमोजिम र नेपाल सरकारले तोके बमोजिम भनेकोले शिक्षा ऐनको दफा २ ज मा उल्लेख भए अनुसार “तोकिएको वा तोके बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएका वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ” भनेकोले संसदले तोक्ने अधिकार यी उपदफाहरुमा मन्त्रिपरिषदलाई दियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीमा यी उपदफाहरु समेट्ने काम यो नौ वर्षको अबधिमा गरेन । स्मरणर होस्— शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दछ भने शिक्षा ऐन संसदले ।

माथि उल्लेखित शुध्द रिक्त दरबन्दिमा कार्यारत अस्थायी शिक्षक, तल्लो तहमा लियन पद राखि माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षक, लियन शिक्षक, परियोजनाका शिक्षक र विस्थापित शिक्षक समेत पाँच प्रकारका शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको खुला प्रतियोगिताको व्यबस्था गर्ने छ भन्ने शिक्षा ऐनको उपदफा १ क र १ ख मा उल्लेख छ । माथि उल्लेख भए अनुसारका अस्थायी शिक्षकहरुले २०६३ बैशाख १० गते सम्मको कुल रिक्त दरबन्दि १७ हजार १ सय ३५ मा आन्तरिक प्रतियोगिता गर्नेछन् ।

लियन, परियोजनाका शिक्षक र विस्थापित शिक्षकको दरवन्दि नहुने भएकोले यिनीहरु पनि ती १७ हजार १ सय ३५ मा भाग लिन पाउने छन् । र जतिसुकै राम्रो लेखेता पनि केही शिक्षकहरुले स्थायी हुने मौका पाउने छैनन् । त्यसैले समयमा राज्यले शिक्षक परीक्षा संचालन नगरेको र गर्न नसकेको कारणले स्थायी हुन नसकेका शिक्षक मध्ये ५ वर्ष भन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकका रुपमा कार्यरत शिक्षककलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुबिधा दिन सक्नेछ भन्ने उपदफा १ ग मा उल्लेख छ । 

ढिलो स्थायी भएका तर अस्थायी सेवा अबधि भएका शिक्षकहरु उमेर हदको कारणले अवकाश पाउने भएपछि उपदफा १ ग कार्यान्वयन गराई पाउँ भनी यही शिक्षा ऐनलाई आधार बनाएर अस्थायी शिक्षकद्वारा सर्वाेच्च अदालतमा २०६५ सालमा रीट हालियो । उक्त रीटको सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले  २०६६ माघ २४ गते  निम्न कुरा उल्लेख गरी “शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको २०६३ सालको संसोधनले उक्त ऐनको दफा ११ च पछि थप गरिएको उपदफा १ग मा भएको,  उपदफा १ क र १ ख बमोजिमको प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरु मध्ये ५ वर्ष भन्दा बढी अबधि अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुबिधा दिन सकिने व्यबस्था बमोजिम त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई के के सुविधा दिन सकिने हो शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको उपदफा १ ग को सम्बन्धमा तुरुन्त निर्णय गरी त्यस्ता सुबिधा दिने दिलाउने व्यबस्था गर्नु गराउनु भनि बिपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ”  भनि फैसला गरिएको थियो ।

२०६३ साल बैशाख १० गते भन्दा पहिले अस्थायी नियुक्ति भएका माथि उल्लेख भए अनुसार ५ प्रकारका शिक्षकहरुलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजान र स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई सुविधा दिन शिक्षा ऐनमा तोकिए बमोजिम र तोके बमोजिम भनी संसदले मन्त्रिपरिषदलाई शिक्षा नियमावली ल्याउन मार्ग प्रशस्त ग¥यो । अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न गठीत समितिले २०६१ र २०६६ सालमा पाँच वर्ष देखि दश वर्ष सम्म अस्थायी सेवा अबधि भएका शिक्षकलाई प्रति वर्ष आधा महिनाको, दश वर्ष देखि पन्ध्र वर्ष अस्थायी सेवा अवधि भएका शिक्षकलाई प्रति वर्ष एक महिनाको र पन्ध्र वर्ष भन्दा माथी अस्थायी सेवा अबधि भएका शिक्षकलाई डेढ महिनाका दरले खाइपाइ आएको तलबको क्षतिपूर्ति र शिक्षा नियमावली २०५९ मा स्थायी शिक्षकको लागि उपचार खर्चको व्यबस्था भएका आधारमा २० बर्ष नोकरी अबधिलाई पूरा अवधि मानी जे जति अवधि काम गरेका हुन सोलाई दामासाहीका दरले हुन आउने औषधि उपचारको रकम उपलब्ध गराउने भन्ने सुझाव दियो ।

साथै निबृत्ति भरणको लागि सेवा अबधि थप गर्ने सम्बन्धमा अस्थायी सेवा अबधि भई ढीलो स्थायी नियुक्ति भएका र अब स्थायी हुने शिक्षकहरुको उमेर हदबाट अवकास पाउँदा २० बर्ष नोकरी नपुगी निबृत्तिभरण नपाउने भएमा निजले गरेको सेवा अबधि गणना गर्दा २० वर्ष भन्दा कम भएमा नपुग अबधि थप गरी निबृत्तिभरण दिने व्यबस्था गर्न पनि सुझाव दिएको थियो ।

तर शिक्षा मन्त्रालयले यी सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गरेन । फलतः २०४८, २०६० र २०६३ सालमा अस्थायी सेवा अबधि भएका स्थायी शिक्षकहरु उमेर हदका कारणले अवकास पाउँदा यी सुविधाबाट बञ्चित भए । स्मरण रहोस् —  अस्थायी सेवा अबधि भएका स्थानीय विकास मन्त्रालयका निजामति कर्मचारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु ढिलो स्थायी हुदाँ अस्थायी सेवा अबधिको गणना हुन्छ साथै विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको लागि अस्थायी शिक्षक मै उमेर हदको कारणले अवकाश पाउँदा अस्थायी सेवा अवधिको सुबिधा दिने व्यबस्था शिक्षा ऐनमा छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारि गरिसकेको छ । यसैलाई आधार बनाई नेपाल सरकारले २०७२/२०७३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा (वजेटमा) व्यवस्था समेत गरिसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्री र सचिवले शिक्षा ऐनमा भएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने र सुबिधा दिने व्यबस्था सम्बन्धमा शिक्षा ऐनलाई आधार बनाई शिक्षा नियमावली ल्याइएन । पटक—पटक शिक्षा विधेयक मात्र ल्याउने काम गरियो तापनि पारित हुन सकेन । यसरी संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐन र त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न संसदले मन्त्रिपरिषदलाई दिएको अधिकारको प्रयोग नगरी शिक्षा नियमावली ल्याइएन र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको लागि प्रक्रियामा लगिएन । परिणाम स्वरुप त्यसै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न ६ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समयमा कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने र स्थायी हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकलाई सुबिधा दिन सम्मानित संसद र सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने सहज र सरल उपाय भनेको शिक्षा नियमावलीमा व्यबस्था गर्नु नै हो ।

यसलाई व्यबस्था गर्न निम्न विषय नियमावलीमा समावेश गर्नु पर्दछ ।

क) शिक्षा ऐनको दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको १ क र १ ख अनुसार अस्थायी, तल्लो तह स्थायी भई माथिल्लो तहमा अस्थायी नियुक्ति भएका शिक्षक, लियन, परियोजना शिक्षक र विस्थापित शिक्षक समेतले भाग लिन पाउने गरी विज्ञापन गर्ने ।

ख) पहिले स्थायी भएका र अब पछि स्थायी हुने अस्थायी सेवा अबधि भएका स्थायी शिक्षकको सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अबधि गणना गर्ने ।

ग) शिक्षा ऐनकै उपदफा १ क र १ ख अनुसार स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई माथि उल्लेखित सुझाव अनुसार क्षतिपूर्ति र औषधोपचार सुविधाको व्यबस्था गर्ने । यो सुबिधा २०६३ साल पौष १४ गते पछि अवकाशित अस्थायी शिक्षकलाई पनि दिने ।

- कुवँर अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष हुन् ।