काठमाडौं ४ माघ/खुला विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनबाट खुला विश्वविद्यालय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था भए पनि निर्धारित समयमा कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयको विधेयक ३० असारमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । तर, ६ महिनामा पदाधिकारी नियुक्ति लगाएका कामसमेत हुन सकेका छैनन् । सरकारले पूर्वाधार विकासको काम पनि गर्न सकेको छैन । झन्डै डेढ दशकअघि खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन आएको थियो ।

सर्च कमिटीमा जुटेन सहमति
खुला विश्वविद्यालय ऐनअनुसार उपकुलपति सिफारिसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘सर्च कमिटी’ बनेको छ । तर, कमिटीले उपकुलपति सिफारिसमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि छलफल चलिरहेको बताए । सर्च कमिटीमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा प्रा.डा. पराशर कोइराला संयोजक, त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी र शिक्षासचिव सदस्य छन् ।

कक्षाकोठा नगई डिग्री लिन सकिने
नेपालमा नौवटा विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्, तर खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा फरक छ । खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए कक्षाकोठामा प्रवेश नै नगरी विद्यार्थीले अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।

विद्यार्थीले आफ्नो अनुुकूलतामा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरेर अध्ययन गर्न सक्छन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए धेरैले फाइदा लिन सक्ने भए पनि राजनीतिक भागबन्डामा कुरा नमिल्दा पदाधिकारीसमेत नियुक्त हुन नसकेको बताए ।

खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रयास विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । शिक्षाविद् प्रा.डा. तीर्थ खनियाँको संयोजकत्वमा ०५७ मा पहिलोपटक खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक बनाइएको थियो ।

भवानीश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकामा लेखेको खबर ।