काठमाडौं ४ माघ/संशोधित शिक्षा ऐनले गैरअभिभावक पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी बन्न पाउने भएपछि फाइदा भएको अभिभावक र विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताएका छन् ।   
विगतमा विद्यार्थीको बाबु, आमा, हजुरबुबा र हजुरआमा मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी बन्न पाउने नियम भएकोमा असारमा संशोधित शिक्षा ऐनले स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर १० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको वा विद्यालयलाई १० लाख रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्नेलाई अभिभावकको परिभाषाभित्र पारेपछि गैरअभिभावकलाई समितिमा प्रवेश गर्न सजिलो बनेको छ ।  
गैरअभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश गरी हालिमुहाली गरेको, वास्तविक अभिभावकलाई पाखा लगाएको, राजनीति गरेको, विभिन्न अनियमितता गरेको लगायत कारण देखाई शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ सालमा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्दै गैरअभिभावकलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।  
ललितपुरको चाकुपाटस्थित श्रीचण्डी आदर्शसरल माध्यमिक विद्यालयमा चण्डेश्वर श्रेष्ठका सन्तान अध्ययन गर्दैनन्, तर हालै उहाँले सो विद्यालयको व्यवस्थापन समिति (विव्यास)को अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।  
कुनै बखत उहाँ श्रीचण्डी विद्याश्रमको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तर विगतमा शिक्षा नियमावली संशोधन हुँदा हटाइनुभएको थियो ।  संशोधित ऐनमा बुद्धिजीवी र शिक्षाप्रेमीको बुँदा समावेश भएकाले उहाँलाई पुनः अध्यक्ष बन्ने अवसर प्राप्त भयो ।  
कोपुन्डोलको प्रगति शिक्षा सदनका नयाँ अध्यक्ष प्राध्यापक विनोदकुमार श्रीवास्तव पनि शिक्षासेवीको खुट्किलोलाई टेकेरै सो पदमा पुग्नुभएको छ ।  विगतमा उहाँ सोही विद्यालयका विव्यस सदस्य हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँका छोराछोरी त्यस विद्यालयमा अध्ययन नगर्ने भएकाले हटाइनुभयो ।  ऐन खुकुलो हुनासाथै उहाँलाई पुनः प्रवेशका लागि बाटो प्रशस्त बन्न पुग्यो ।
ऐन संशोधन भएलगत्तै देशभरिका सम्पूर्ण विद्यालयका विव्यस खारेज गरिएको थियो ।  शिक्षा विभागले माघ मसान्तसम्म सबै विद्यालयलाई विव्यस गठन गरिसक्न र नगरेमा निकासा रोक्का गरिने परिपत्र गरेको छ ।  सोही कारण यति बेला सबै विद्यालयमा धमाधम नयाँ विव्यस गठन हुने क्रम जारी छ ।  विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने ‘पहुँचवाला’ व्यक्ति विव्यसमा आउँदा विद्यालयलाई फाइदा नै पुग्ने तर्क गर्छन् ।
श्रीचण्डी आदर्शसरल माविका प्रधानाध्यापक ईश्वर पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक रूपमा विपन्नका छोराछोरी पढ्ने गरेकाले उनीहरूका अभिभावक विव्यस सञ्चालन गर्न सक्षम नहुने गरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “बाबु, आमा, बाजे र बज्यैमात्र राख्दा उनीहरूबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भोग्यौँ ।  त्यसैले दृष्टिकोण भएकालाई विव्यसमा खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ” प्रगति शिक्षा सदनका प्रअ सूर्यप्रसाद घिमिरेले पहुँच भएका व्यक्तिलाई विव्यसमा ल्याउँदा विद्यालयका लागि फाइदा नै हुने देखिएको बताउनुभयो ।  
कतिपय जिल्लाले गैरअभिभावकलाई संरक्षक हुन् भनी स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गर्न लगाएका छन् ।  काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयाप्रसाद आचार्यले विद्यालय निरीक्षक वा स्रोतव्यक्तिले संरक्षक पहिचान गर्न नसक्ने बताउँदै स्थानीय निकायबाट सिफारिस गरेर ल्याएकाहरूलाई मात्र संरक्षकका हैसियतले विव्यसमा प्रवेश दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
चितवनका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्यालले केही विद्यालयमा वास्तविक अभिभावक पनि अध्यक्ष बनेको उल्लेख गर्दै आफूहरूले यसबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरिसकेको बताउनुभयो ।
शिक्षा विभागका सूचना अधिकारी (उपसचिव) टुकराज अधिकारीले विगतमा पनि केही अभिभावक विद्यालयप्रति समर्पित भएको र सद्भाव राख्ने गरेको चर्चा गर्दै थप्नुभयो, “त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर ऐनमा नयाँ व्यवस्था भएको हो । ” उहाँले राजनीति गर्ने, गलत कार्य गर्ने लगायत नियत राखेका अभिभावक पनि विगतमा भएको बताउँदै त्यस्ता अभिभावकलाई रोक्नसक्नुपर्ने र सकारात्मक सोच भएकालाई प्रवेश दिँदा समस्या नआउने तर्क गर्नुभयो ।
गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेको खबर ।