काठमाडौं २९ पुस/आर्थिक अभावका कारण लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइका लागि दाता गुहार्ने भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक अभाव झेलिरहेको केन्द्र आर्थिक स्रोतको विकल्पका रुपमा दाताको भर पर्न बाध्य भएको हो ।

लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रुपमा संचालन गर्दा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको केन्द्रलाई सवल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा दाताको सहयोग मागिएको हो । वैशाखमा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि समेत पुस्तक छाप्न कठिन भएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग आर्थिक सहयोग मागिएको हो ।

एडीबीले केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गर्न सार्वजनिक संस्थान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेको अध्यक्षता गठन गरिएको समितिले केन्द्रको वर्तमान अवस्थाको अडिट गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रमुख बजार व्यवस्थापक सुजन नेपालले एडीबीसँग तीन शीर्षकमा ९१ करोड रुपैंया सहयोगको लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए ।

“एडीबीले गर्ने सहयोगमध्ये २५ करोड रुपैयाँ छपाई मेसिन र बाँकी २५ करोड कागज खरिदमा खर्च गर्ने योजना छ,” उनले भन,े “४१ करोड रुपैयाँ केन्द्रका १६४ कर्मचारीको स्वेच्छिाक अवकास योजना (भीआरएस) का लागि खर्च गरिनेछ ।” हाल ४२५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा २५० मा झार्ने लक्ष्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले क्षमता विस्तार गर्न सरकारसँग ४० करोडको ‘रिभल्बिङ फन्ड’ स्थापना गर्न माग गरेको छ । यसमा सरकारले पैसा राखेपछि केन्द्रले हाल बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएका पुस्तक बिक्रीपछि पैसा फिर्ता गर्ने सर्तमा लिनेछ ।

हाल केन्द्रको गोदाममा ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ८० लाख थान पुस्तक नयाँ बिक्री गर्न राखिएका छन् । ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएका पुस्तक तत्काल बिक्री नहुँदा तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म राख्दा केन्द्रलाई कागज लगायतका कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पैसा अभाव भएको छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामा निजीकरणको निर्णयमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले अहमति जनाएपछि रोकिएको थियो । हालको मन्त्रिपरिषदले साझा प्रकाशनलाई अनुदान र ऋणका रुपमा दिएको २० करोड रुपैयाँमध्ये १० करोड सिधै केन्द्रलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

गोपाल संग्रौलाले कारोबारमा लेखेको खबर ।