काठमाडौं २९ पुस/बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको एमबीबीएस अध्ययनको छात्रवृत्ति कोटामा बंगलादेशी दूतावास आफैंले छनोट गरेर पठाउने तयारी गरेको छ । बंगलादेश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम दूतावासले बाँड्ने छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छनोट शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपथ्र्यो ।

दूतावासले यस वर्ष छनोट गरेका १३ जना विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति पत्रका लागि मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिइसकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत वर्ष माघ २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर बंगलादेशी दूतावासले छनोट गरिसकेका विद्यार्थीलाई ‘यस वर्षका लागि मात्रै’ अध्ययन अनुमति पत्र दिने भनिएको थियो । यही पत्रको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि गत माघ २५ मा दूतावासले छनोट गरेका विद्यार्थीलाई मेडिकल काउन्सिलबाट एमबीबीएस अध्ययन गर्न योग्य भएको पत्र (इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट) का आधारमा ‘एक पटकका लागि मात्रै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत माग गरेको थियो ।
यस वर्षदेखि दूतावासले छनोट गरेका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति पत्र नदिने निर्णयको जानकारी शिक्षाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बंगलादेशी दूतावासलाई पनि दिइसकेको छ । यो निर्णयको बेवास्ता गर्दै दूतावासले यस वर्ष पनि १३ जना विद्यार्थी छनोट गरिसकेको पाइएको मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । दूतावासका अधिकारीहरूले मेरिटकै आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने बताएका छन् । ‘हामीले दिने कोटा हो । ढाकाले मेरिटको आधारमा छान्ने गरेको छ,’ एक अधिकारीले भने । काउन्सिल स्रोतका अनुसार दूतावासले छनोट गरेका विद्यार्थीले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिन मेडिकल काउन्सिलमा पेस गरेको अफर लेटरमा सार्क कोटा बंगलादेश दूतावास भन्ने उल्लेख छ ।
गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार मानेर काउन्सिलले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिएको छैन । काउन्सिलले थप स्पष्ट पारिदिन भन्दै मन्त्रालयलाई बुधबार पत्र समेत पठाएको छ । मन्त्रालयले काउन्सिलको पत्रको जवाफ पठाएको छैन । ‘छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयले छनोट गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद गौतमले भने, ‘सरकारका नाममा आएको सबै छात्रवृत्तिलाई ‘सिस्टम’ बाट पठाउने व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं ।’ परराष्ट्रले पनि बंगलादेश सरकारद्वारा नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याएको छात्रवृत्ति कोटा नेपालको सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गराउन कूटनीतिक पहल गर्न प्राथमिकतामा राख्ने गत वर्ष नै निर्णय गरिसकेको छ । परराष्ट्रले माघ २१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर दूतावासले छनोट गरेको विद्यार्थी त्यस वर्षदेखि अध्ययन अनुमति पत्र जारी नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजमा जान शिक्षा मन्त्रालयबाट छनोट भएका विद्यार्थी मात्र पठाउन सकिने ०७० वैशाखमा निर्णय गरेको थियो ।
मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यले शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको लाचारीको फाइदा उठाउँदै नेपालमा रहेका दूतावासहरूले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति बाँडिरहेको बताए । पाकिस्तान र इजिप्टले अहिले शिक्षा मन्त्रालयले छनोट गरेका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययनमा पठाउने गरेका छन् । नेपाल सरकारको नाममा आएको छात्रवृत्ति आफैं बाँड्नेमा बंगलादेश, श्रीलंका, भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका दूतावास छन् ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।