काठमाडौं - राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको बारेमा छानविन गर्न एक महिना अघि गठित समितिले प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित सरेकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ । तीन महिनाको अवधि पाएको समितिले गठन भएको एक महिना पुरा भएपछि बल्ल १५ दिन भित्र आवश्यक प्रमाण साथ निवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

माओवादी द्धन्द्धको अवधिमा जागिरबाट निष्काशित शिक्षकले पुर्नवहालीको माग गर्दै आएका छन् । आफू द्धन्द्ध पिडीत शिक्षक भएको भन्दै मन्त्रालयमा यस अघिनै ७ सय ५० जनाले निवेदन दिएका छन् । यी मध्ये ३ सयको हाराहारीमा मात्रै खास द्धन्द्ध पिडीत शिक्षक रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाईएका शिक्षकलाई जागिरमा पुर्नवहाली गर्न वा अवधि सकिएको भए पेन्सन लगायत आवश्यक सेवा सुविधा दिन चाहिने खर्चको बारेमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृती पाएपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले माओवादी द्धन्द्ध शुरु भएको मिति २०५२ साल फागुन १ गते देखि बृहत शान्ति सम्झौता भएको मिति २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्मको अवधिमा सेवाबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा १६ छ को ३ मा जाँचबुझ समिति गठनको ब्यवस्था गरिएको छ । मुलुक भित्र कायम रहेको द्धन्द्ध तथा सो समयमा भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक पटकका लागि समिति गठन गर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ ।

उक्त समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखि हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले गरको सिफारिस र मापदण्ड भित्र परेर पनि सिफारिस हुन बाँकी रहेका शिक्षकका सन्बन्धमा पनि जाँचबुझ गर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाईएका शिक्षकको बारेमा छानविन गर्न सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधिस गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गत मंसिर २६ गते समिति गठन गरेको थियो ।