काठमाडौं २८ पुस/काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एक महिनादेखि रिक्त उपकुलपति नियुक्तिका लागि तत्काल विशेष सभा बोलाउन विश्वविद्यालयका ‘कोर’ पदाधिकारीहरूले कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । विश्वविद्यालयका डिन, निमित्त डिन, परीक्षा नियन्त्रक, निर्देशक, मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले मंगलबार बैठक बसेर उपकलपति नियुक्तिको पद्धति किटान गर्न तत्काल विश्वविद्यालयको विशेष सभाको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् । उनीहरूले उपकुलपतिको नियुक्ति गलत ढंगबाट हुन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् । बैठकका सहभागीहरूले सभा बोलाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई सम्बोधन गरेर पत्रसमेत लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र उपकुलपति छनोट समितिका सदस्यहरू सुरेशराज शर्मा, दमननाथ ढुंगानाले योग्य व्यक्तिलाई भन्दा पनि आफूअनुकूल काम गर्ने व्यक्ति छान्न थालेपछि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो । उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुको पदावधि मंसिर २६ मा सकिएको थियो ।
शिक्षामन्त्री पौडेलसमेत सम्मिलित छनोट समितिले उपकुपतिका लागि ऐनविपरीत शुक्रबार पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा निवर्तमान उपकुलपति माकाजु, पूर्वरजिस्ट्रार भद्रमान तुलाधर, रजिस्ट्रार भोला थापा, पूर्वडिन मनप्रसाद वाग्ले र विभागीय प्रमुख जनार्दन लामिछाने छन् । थापा र लामिछाने मन्त्रीको कोटाबाट सिफारिसमा परेका हुन् भने अन्य तीन जना शर्मा र ढुंगानाको कोटाका हुन् । विश्वविद्यालयको ‘कोर’ पदाधिकारीहरूको मंगलबारको बैठकले छनोट समितिले सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगर्न पनि माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी तपसिलका पदाधिकारीहरू मौजुदा सिफारिसलाई यथास्थितिमा थाती राख्दै उपकुलपति नियुक्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, पद्धति, प्रक्रिया र मापदण्डबारे छलफल गरी सक्षम प्राज्ञिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने पद्धति किटान गर्नका लागि तत्काल विश्वविद्यालय सभाको बैठक बोलाउन माग गर्छाैं ।’
पत्रमा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्रा. सुवास केसी, स्कुल अफ लका डिन विपिन अधिकारी, स्कुल अफ साइन्सका डिन मोहनविक्रम ज्ञवाली, स्कुल अफ एजुकेसनका डिन महेशनाथ पराजुली, स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन भूपेन्द्रविमल क्षत्री, स्कुल अफ आर्ट्सका कामु डिन सञ्जयनाथ खनाल, परीक्षा नियन्त्रक पन्ना थापा, आरडीसीका निर्देशक सुबोध शर्मा, विद्यार्थी कल्याणका निर्देशक दीपक सुवेदी, मुख्य प्रशासकीय अधिकृत मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायको नाम उल्लेख छ । पत्रको बोधार्थ सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री र संरक्षण समितिका अध्यक्षलाई पनि दिइएको छ ।
उपकुलपति, सहकुलपति र छनोट समितिका सदस्यहरूले गरेको काम विश्वविद्यालयको हितविपरीत भएको ठहर गर्दै कोर पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयमा योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने पद्धति विकास गर्न माग गरेको हो । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले काम भयो, त्यो राम्रो भएन । संस्थालाई बिगार्ने काम भइरहेको छ,’ एक डिनले भने, ‘अहिलेसम्मको सबै गतिविधि थाती राखेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरौं । डिनहरू अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन भनेका हौं । त्यसैले हाम्रो धारणा बाहिर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसम्म पुर्‍याएका हौं ।’ कसैले मन परेको व्यक्तिलाई टपक्क टिप्ने पद्धति अन्त्य गर्नुपर्ने अर्का डिनले बताए ।
कोर पदाधिकारीहरूको बैठकमा तोकिएको समयभित्र उपकुलपति नियुक्त हुन नसकेको, ऐनमा पनि नभएको र प्रचलनमा पनि नआएको एक जनाको नियुक्तिका लागि पाँच जनाको नाम सिफारिस भएको, आधार र मापदण्ड नखुलेको विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक नेतृत्व क्षमता, विशिष्टता र योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुन थाल्यो भन्ने सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि संस्थाको छवि गिर्न नदिन ‘कोर’ पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको स्रोतले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्था भएकाले प्राज्ञिक नेतृत्व छनोट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारको पद्धति विकास हुनुपर्नेमा हाम्रो दृढ अभिमत छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय ऐनको दफा १४ मा एक जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १४ मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा सभाद्वारा गठित तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कुलपतिबाट चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहाल र शिक्षा मन्त्री पौडेलले आफ्नो पार्टीका समर्थितलाई जसरी भए पनि उपकुलपति वा रजिस्ट्रार बनाउन खोजेका छन् भने सिफारिस समितिका सदस्यहरू शर्मा र ढुंगाना पनि आफूअनुकूल व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन चाहन्छन् । लामिछानेलाई उपकुलपतिको दाबेदार बनाएर सिफारिस गरिएपछि सकेसम्म उपकुलपति, नभए पनि रजिस्ट्रार बनाउने मन्त्री पौडेलले जोड गरेका छन् ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।