काठमाडौं २६ पुस/भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी (सीबीएसई) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका १४ वटा विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग एक वर्षअघि गरेको सम्झौता पालना नगर्दा पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

भारतीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई १३ वटा सर्त पालना गर्ने गरी गत वर्ष माघमा अनुमति दिइएको थियो । सरकारले तोकेको सर्त पालना नगरे विद्यालय सञ्चालन अनुमति रद्द गर्नेसम्मको सम्झौता भएको थियो । विदेशी कार्यक्रम पढाइ हुने विद्यालयका नेपाली विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिनुपर्ने सर्त छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रअघि नै विद्यालय सञ्चालनको अनुमति लिइसकेकाले यस वर्षदेखि मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति लिएर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउनुपथ्र्यो । तर मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका छन् ।
सीबीएसई कार्यक्रम चलाउने विद्यालयले विद्यार्थीको विवरणसमेत शिक्षा कार्यालयहरूमा पेस गरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सीबीएसईको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राजधानी र सीमा सहरमा गरी १४ वटा विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसित छैन । काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयाप्रसाद आचार्यले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले अध्ययनरत विद्यार्थीको विवरण नबुझाएको बताए । ‘विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयले अझै फ्लास भरेका छैनन्,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिएका विद्यालयको निगरानी गर्न हरेक विद्यालयका लागि एक/एक जना उपसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । मन्त्रालयले खटाएका उपसचिव केही अवकाश पाइसके भने अरू अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन् ।
मन्त्रालयले एक वर्षअघि अनुमति दिएको यस्ता विद्यालयले सर्त पालना गरे नगरेको शिक्षा विभागले पनि अनुगमन गरेको छैन । यस्ता विद्यालयले पढाउने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नेपाली पाठ्यक्रमसँग मेल खान्छ/खाँदैन भनेर अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल शिक्षा विभागका महानिर्देशक भएसँगै पाठ्यक्रमको अध्ययन पनि त्यतिकै थन्किएको छ । ‘पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक संकलन गरिसकेका थियांै । मेरो सरुवा भएपछि त्यो काम गर्न सकिएन,’ उनले भने । मन्त्रालयले पाठ्यक्रमको तुलना गर्ने जिम्मेवारी पौडेललाई भन्दा पनि पाठ्यक्रमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको हो । उनी सरुवा भएपछि पाठ्यक्रममा सरुवा भएका कृष्णप्रसाद काप्रीले त्यो काम गर्नुपथ्र्यो । उनले आफ्नो दायित्वअनुरूप काम गरेका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले यस्ता विद्यालयहरूको गतिविधिको निगरानी भइरहेको बताए । ‘अनुगमनका लागि मन्त्रालयबाट उपसचिव खटाइएको छ । विद्यालयले गर्ने गतिविधिको निगरानी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
कक्षा ८ सम्म सञ्चालन गर्ने विद्यालयले ८ लाख र १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्नेले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर अनुमति लिएका छन् । सीबीएसई कार्यक्रम पढाउने विद्यालयमा विदेशी शिक्षक र कर्मचारीले भिसा र श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ । विद्यालयको वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षणसमेत गराउनुपर्छ । यस्ता विद्यालयमा मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधिलाई राखेर सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्छ । तर, अहिले ती विद्यालयको विद्यार्थी संख्या र शुल्कको तथ्यांक मन्त्रालय र मातहतको निकायसँग छैन । विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्को सर्त थियो । छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराए सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गर्न रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।