काठमाडौं २४ पुस/प्रा.डा. गोविन्द केसीले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को फ्याकल्टी बोर्डबाट खोसेर त्रिविको कार्यकारी परिषद्लाई दिइएकामा आपत्ति जनाउँदै यसलाई नसच्याए सत्याग्रहलगायत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले जनहितविपरीतका निर्णय सच्याउन तीन साताको समय दिएका छन् ।

डा. केसीले आफू र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत कुलपति (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) र सहकुलपति (शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल) सहभागी त्रिवि सिनेट बैठकले आईओएमको अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आईओएमलाई स्वायत्तता दिनेलगायत बुँदामा आफैंले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले सरासर प्रतिकूल निर्णय गरेको बताए ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकारसमेत संस्थानबाट खोसेर त्रिविले लिएको उल्लेख गर्दै डा. केसीले भने, ‘हाल चिकित्सा विषयमा आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका त्रिविका पदाधिकारीले राजनीतिक पार्टीको इसारामा मेडिकल कलेजलाई दिने सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यो सरासर गलत छ ।’ केसीका अनुसार मंसिर १९ गतेको सम्झौताका कुनै पनि बुँदा हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्रिवि पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न समिति बनाउने, अनियमितता छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउने र सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न नागरिक अनुगमन समिति बनाउने काम दुई सातामा हुने भनिए पनि डेढ महिनासम्म हुन सकेको छैन ।
त्रिवि पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न समिति बनाउने, अनियमितता छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउने र सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न नागरिक अनुगमन समिति बनाउने काम दुई सातामा हुने भनिए पनि डेढ महिनासम्म हुन सकेको छैन ।
हाल मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा तोकिएभन्दा दोब्बर शुल्क लिइरहँदा पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न कुनै पाइला नचालेको गुनासो डा. केसीको छ । संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन तुरुन्त पारित गर्नुको सट्टा त्यसलाई तोडमरोड गराउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत उनले लगाए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विवादास्पद रामकण्ठ माकाजुलाई पुन: उपकुलपति नबनाउन पनि उनले माग गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत उपकुलपति नियुक्ति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले भने, ‘केयूमा थुप्रै अनियमिततामा मुछिएका तथा नाजायज रूपमा विस्तारित कार्यक्रमको बहानामा दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका रामकण्ठ माकाजुलाई फेरि उपकुलपति नबनाउन र राजनीतिक बफादारी, भागबन्डाको आधारमा नभई वरिष्ठता, कार्यक्षमता र स्वच्छतालाई आधार बनाएर नयाँ पदाधिकारी बनाउन हामी आग्रह गर्छौं ।’
डा. केसीले विषय विज्ञहरूले गर्न‘पर्ने सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, शुल्कसम्बन्धी संवेदनशील निर्णय लिने काम माफिया र पार्टी कार्यकर्तालाई सुम्पने त्रिवि सिनेटको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । विवादास्पद निर्णय गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न र मंसिर १९ गते भएको सम्झौताका सबै बुँदा अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई तीन साताको समय दिएको समेत उनले जनाए ।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले माफियाको हितमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले जुनसुकै मूल्यमा हालसम्मका आन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने र पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गराइछाड्ने दृढता प्रकट गरे ।

अतुल मिश्रले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।