काठमाडौं २३ पुस/सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुँदै गएपछि काठमाडौंका शिक्षक र अभिभावकले विद्यालय सुधार्न सामूहिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘शिक्षकले चाहेमा गर्न सकिन्छ’ भन्ने अभियानमा सामुदायिक विद्यालय प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूले ११ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयाप्रसाद आचार्यले काठमाडौंमा १३ वटा शैक्षिक मुद्दाको समाधान गर्नुपर्ने औंल्याए । त्यसमा भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माण, विद्यार्थी नभएका विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, सामुदायिक र संस्थागतको साझेदारी गराउने, सिकाइमा प्रविधिको प्रयोग, सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने लगायतका मुद्दा छन् । काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ७ हजार ९ सय ९ विद्यार्थीलाई पढाउन ४ हजार २ सय ८३ शिक्षक कार्यरत छन् । प्राथमिक तहमा १ हजार ३ सय ३९ शिक्षक छन् । कान्तिपुरले तीन महिनाअघि गरेको अध्ययनमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी ७ प्रतिशत मात्रै स्थानीय छन् । ६४ प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावक दैनिक ज्यालदारीमा काम गर्छन् ।
सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न २ सय ८१ विद्यालयकै शिक्षक र प्रधानाध्यापकले आचारसंहिताअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । त्यस्तै विद्यालयमा हिंसारहित शिक्षण तथा बालमैत्री शिक्षणलाई प्राथमिकता दिने योजना पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् । विद्यालयका लागि तोकिएको समयमा अन्यत्र कतै नलगाउने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘तपाईंहरूले बनाउनुभएको योजना र प्रतिबद्धता पूरा गर्नुहोस्,’ जिशिअ आचार्यले भने, ‘प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभयो भएन, तपाईंहरूलाई घचघच्याइरहनेछु ।’
सामुदायिक विद्यालय शिक्षकका विषयमा उठिरहने प्रश्न जवाफदेहिता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयता जस्ता सुशासनलाई पालना गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विद्यालय सुधार गर्न योजना बनाई व्यवस्थित ढंगले सुधार गरिने भएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन अभिभावक शिक्षा प्रदान गर्ने योजना बनाएको नीलबाराही माविका प्रअ जानुका नेपालले बताइन् । कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियन्ता धनञ्जय शर्माले नि:शुल्क भएकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण कम भएको बताए । ‘जहाँ पैसा तिरिन्छ, त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने अभिभावकको मनोविज्ञान छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बाहनामा शुल्क लिन पाइँदैन भनेको छ । यही नियम मान्ने हो भने सुधार गर्न सकिँदैन । तिर्न सक्नेसँग शुल्क लिएर नसक्नेलाई दिनुपर्छ अनि मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ ।’ जति पनि सफल सामुदायिक विद्यालय छन्, तिनले शुल्क लिएको पाइएको उनले बताए ।
प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले बनाएको योजना कक्षाकोठासम्म पुर्याउन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन शैक्षिक सामग्री तथा आईसीटीको प्रयोग गर्ने भएका छन् । कान्तिपुरले गरेको अध्ययनमा शिक्षकका छोराछोरी पढाउने विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि र नतिजा राम्रो पाइएको थियो । जुन विद्यालयमा स्थानीय विद्यालय, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र व्यापारीका छोराछोरी पढाइरहेका छन् त्यस्ता विद्यालयको नतिजा राम्रो पाइएको थियो । सिकाइ स्तर सुधारमा यसलाई पनि एउटा आधार मानेर शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीका साथै नेपाल सरकारका कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन आवश्यक पहल गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै विद्यार्थी भर्ना, स्थानीय अभिभावकलाई आकर्षित गर्ने अर्को योजना पनि छ । सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको चाहनाअनुसार पठनपाठन नगराएको आरोप छ । यो आरोप चिर्न भेलामा सहभागी शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले अभिभावकको चाहनाअनुसार शिक्षण सिकाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भेलाले जारी गरेको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्ने वातारण तयार गर्नेछौं ।’ राजधानीका विद्यालयमा पनि आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त छैन । भूकम्पले ४ सय ४८ कक्षाकोठामा पूर्ण क्षति भएको छ । यस्ता विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिनु शिक्षकका लागि चुनौती हो । ‘छाप्रोबाट पनि स्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ,’ शिक्षा सुधारका अभियन्ता शर्माले भने, ‘यसको उदाहरण सीतापाइलाको युवा सहभागिता विद्यालयलाई लिन सकिन्छ ।’ प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले भौतिक पूर्वाधार कम भएका विद्यालयमा स्रोत साधन जुटाई सर्वसुुलभ शिक्षा प्रदान गर्न ‘मन बचन र कर्म’ ले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पूर्वाधार भएका विद्यालयमा भने विद्यार्थी न्यून छन् । काठमाडौंको शान्तिशिक्षा मन्दिर मावि ठंहिटी स्रोत केन्द्रअन्तर्गतको १३ वटा र शान्ति निकुञ्ज मावि भगवतबारी स्रोत केन्द्रको १५ मध्ये अधिकांशमा न्यून विद्यार्थी छन् । कतिपयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन् । यस्ता विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए । विद्यालय खोल्ने साहुले न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय अन्यत्र मर्ज गर्न चाहँदैनन् । यस्ता विद्यालयमा समुदायको चहलपहल हुने केन्द्र बनाएर स्थानीयलाई खुसी पार्न सकिने कोइरालाले विकल्प निकाले । मर्ज गरेर खाली भएको भवनमा वृद्धवृद्धाको संवाद थलो, पुस्तकालय, बालविवाद थलो, सिकाइ केन्द्र बनाएमा कसैको पीडा नहुने उनले बताए ।
शिक्षक नेता मोहन ज्ञवालीले स्कुल र अस्पताल धेरै हुनुभन्दा पनि स्तरीय सेवा दिने गरी सीमित हुनुपर्ने उनले बताए । ‘२९ हजार विद्यालयबाट घटाएर ८ हजारमा झारौं । दुर्गममा आवासीय बनाऔं,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्नो पेसालाई सम्मान गर्न उनले आग्रह गरे । ‘ऐना हेर्दा म को हुँ ? भन्ने प्रश्न गरौं । त्यसमा प्रतिविम्ब आउँछ,’ उनले भने, ‘तपाईं कार चढ्न शिक्षक भएको होइन, गरिबको छोराछोरी पढाएर देश समुन्नत बनाउनु तपाईंको कर्तव्य हो ।’ बोर्डिङलाई गाली गर्नुभन्दा आफूले पढाउने विद्यालय सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाए बोर्डिङलाई गाली गर्नु पर्दैन । विद्यार्थी आफंै आउँछन्,’ उनले भने ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।
प्रतिक्रिया