काठमाडौं २२ पुस/विनासकारी भूकम्पको २० महिनापछि सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पहिलोपटक बजेट निकासा गरेकोे छ । हालसम्म विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा मात्र पुनर्निर्माणका काम भइरहेकोमा अब भने सरकारी बजेटबाटै पुनर्निर्माणका काम सुरु हुनेछन् ।

यसअघि अस्थायी विद्यालय कक्षा र विद्यालय विपत् व्यवस्थापनका लागि मात्र शिक्षा विभागमार्पmत बजेट निकासा हुने गरेको थियो ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू) का निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बजेट निकासा हुने निर्णय भएकाले जिल्ला शिक्षा जिल्ला कार्यालयको सहकार्यमा क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

“सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत दिने भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “बजेट विनियोजन भएपछि सरकारी खर्चमा बन्ने विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ ।” सरकारी लगानीमा पुनर्निर्माण गरिने भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गरिनेछ ।

शैक्षिक संस्था पुनर्निमार्णका लागि सरकारले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआइयू) को छुट्टै संरचना तयार गरी काम सुरु गरेको नौ महिनापछि बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले समयमा बजेट निकासा गर्न नसक्दा दातृ निकायबाहेक सरकारी दायित्वमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लगभग एक हजार विद्यालयको काम सुरु हुन सकेको थिएन ।

हालसम्म एडीबी र जाईकाले निर्माण सम्झौता गरेका एक सय ३० विद्यालयको काम सुरु गरिसकेका छ भने सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र यी दुई निकायले ५ सय ७१ भन्दा बढी विद्यालय बनाउनु पर्नेछ । हाल यी दुई निकायले भूकम्पप्रभावित १४ मध्ये १० जिल्लामा निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् ।

सरकारले पनि बजेटमार्पmत सवै शैक्षिक संस्थाको पुनर्निमाण कार्य तीन वर्षभित्र सक्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाए पनि समयमा बजेट निकासा नहँुदा निर्माण कार्यले गति लिएको थिएन । शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाईका) ले ३७ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १३ र अन्य नक्सा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले डिजाइन गरेका छन् ।

एडीबीको सहकार्यमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुंगा, काठमाडौं, सिन्धुली र भक्तपुर गरी ८ जिल्लामा विद्यालय निर्माण गरिँदैछ  । यस्तै, जाईकाकोे सहयोगबाट ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, गोरखा र मकवानपुर गरी छ जिल्लाका भवन निमाण गर्ने सम्झौता भएको छ भने १ हजार २ सय विद्यालय विभिन्न संघ संस्था र व्याक्तीको सहयोगमा बन्नेछन् । बाँकी विद्यालय एवं शैक्षिक संस्था सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउनु पर्नेछ ।

सीएलपीआईयूले हाल निर्माण गरिएका भवन भुकम्पीय दृष्टिकोणमा सुरक्षित बनाइएका कारण आपतकालिन अवस्थामा विद्यार्थीहरू सुरक्षित तरिकाले आवतजावत गर्न मिल्ने गरी प्यासेज र ढोका राखिएको जनाएको छ । यसरी डिजाइनअनुसार बनाइएका सबै भवन अघिल्ला भूकम्पको शक्ति र जोखिमलाई थेग्ने गरी बनाइएको छ ।

भूकम्पले ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयका २१ हजार १ सय ६९ पूर्ण र २७ हजार ४ सय ५२ कक्षाकोठा आंशिक रूपमा क्षति भएका थिए । भूकम्पलगत्तै सरकारले ८ हजार र विभिन्न संघसंस्थाले ४ हजार अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टीएलसी) निर्माण गरेका थिए ।

गोपाल संग्रौलाले कारोबारमा लेखेको खबर ।