काठमाडौं २१ पुस/त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सम्झौता उल्लंघन गर्दै मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट खोसेर आफैंले लिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको त्रिवि सभाले आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतका आईओएमसहित सबै नौवटै संकायमा विद्यार्थीको सिट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार खोसेर विश्वविद्यालय आफैंले लिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध १० पटक आमरण अनशन बसिसकेका डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा आईओएमलाई अधिकतम स्वायत्तता दिने निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री दाहालकै संलग्नतामा त्रिविले सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरेको हो । जबकि सरकारी टोली र केसीबीच भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमोदन गरिसकेको छ ।
सम्झौताविपरीत त्रिवि सभाले त्रिविको नियमावली संशोधन गरी मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको कोटा (सिट संख्या) र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकार कटौती गरेको हो । सम्झौताअनुसार आईओएमका सबभन्दा वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापकलाई डिन नियुक्त गर्न थालिएको छ । डिनकै संयोजकत्वमा रहेको विशेषज्ञहरूको समितिले मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकारलाई अझ व्यवस्थित गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्रिवि सभाले नियम संशोधन गरी सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकार आईओएमका डिनको संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट खोसेर कार्यकारी परिषद्लाई दिएको छ । नयाँ नियमअनुसार मेडिकल कलेजहरूको विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क तोक्ने काम त्रिविका रजिस्टारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्नेछ । समितिमा उपकुलपतिले तोकेको शिक्षक, डिन या निजले तोकेको व्यक्ति र रजिस्टारले तोकेको कर्मचारी प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । अब विशेषज्ञता नभएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य भएको समितिले प्रभाव, पहुँच र पैसाको बलमा हचुवाका भरमा मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको सिट संख्या तोक्ने र शुल्क तय गर्ने हुनाले मेडिकल कलेजहरूको शिक्षाको गुणस्तर खस्कने चिन्ता चिकित्सकहरूले गरेका छन् ।
यसअघि आईओएमका डिन अध्यक्ष, निजले तोकेको प्रतिनिधि, त्रिविका कुलपतिले तोकेको प्रतिनिधि रहेको विशेषज्ञ समितिले मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने व्यवस्था थियो । केसीसँगको सम्झौताबमोजिम यसअघि सरकारले आईओएमलाई प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार आईओएमले मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड पुगे/नपुगेको अनुगमन गरी सिट निर्धारणको निर्णय गर्दै आएको थियो । सरकारद्वारा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा आईओएमले नै शुल्क तोकेर लागू गर्ने काम गर्दै आएको थियो । संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट र शुल्क तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्रिविको संशोधित नियमले त्यसलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने चिन्ता चिकित्सकहरूको छ ।
त्रिवि सभाले इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिष्ठानको इन्जिनियरिङ कलेजहरूको विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क तोक्ने अधिकारसमेत खोसेर कार्यकारी परिषद्मा खिचेको छ । संशोधित नियमअनुसार अब त्रिविका रजिस्टार अध्यक्ष रहेको समितिले इन्जिनियरिङ कलेजहरूको सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्नेछ । त्रिविका पदाधिकारीहरूकै हस्तक्षेपले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजहरूको सिट संख्या र शुल्क बढी निर्धारण हुने गरेको भनेर सधैं विवाद हुँदै आएको छ । अब त्रिविका पदाधिकारीले नै सिट संख्या र शुल्क तय गर्ने नयाँ व्यवस्थाले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजको सिट र शुल्क निर्धारणमा माफिया हाबी हुन सक्ने चिन्ता चिकित्सकहरूको छ ।
त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले भने आईओएमका डिनको अधिकार कटौती र डा. केसीसितको सम्झौता उल्लंघन नभएको दाबी गरे । ‘संशोधित नियमले डिनको अधिकार अझै थपेको छ । डिनलाई यसअघि एक करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक खरिदको (आर्थिक) अधिकार थियो । अब तीन करोडसम्मको आर्थिक अधिकार दिइएको छ,’ खनियाँले कान्तिपुरसित भने ।

गणेश राईले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।