काठमाडौं २० पुस/त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मेडिकललगायत कलेजको सम्बन्धन, सिट संख्या र शुल्क निर्धारणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी नियम परिवर्तन तयारी गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सम्बन्धित अध्ययन संस्थानका फ्याकल्टी बोर्डबाटै टुंगो लाग्ने सिट संख्या र शुल्क निर्धारण विषय कार्यकारी परिषद्मै पठाउनुपर्ने नियम बनाउन लागिएको हो । त्रिविको यो कदमलाई सभाका सदस्यले नै फ्याकल्टी बोर्डको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष  ‘हस्तक्षेप’ र ‘स्वार्थप्रेरित’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

धेरै संकाय र कलेज भएको भन्दै संकायहरुलाई स्वायत्तता दिने सन्दर्भ चलिरहेको अवस्थामा संस्थानहरुका अधिकारसमेत खोस्ने गरी कार्यकारी परिषद्ले यस्तो तयारी गरेको हो । त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको योजनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बुधबार बस्ने सभामा विश्वविद्यालयको ‘संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० को संशोधनका लािग तयार पारिएको तीनमहले प्रस्ताव’ पेस गरिँदै छ ।

सभाका कुलपतिसमेत रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका अजेन्डा ४५ सभा सदस्यसमक्ष पुगिसकेको छ । बैठकमा औपचारिक छलफल बुधबार हुने भए पनि यसमा समर्थन जुटाउन त्रिविले मंगलबार साँझ होटल हिमालयमा बैठक राखेको थियो ।

त्रिविले कार्यकारी परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी १३३ नम्बर नियमको उपनियम २ मा तीन र चार नम्बर बुँदा थप्दै छ । प्रस्तावमा तेस्रो नम्बरमा ‘प्रत्येक तहमा विद्यार्थी भर्ना संख्या तोकी भर्नाका लागि स्वीकृति दिने र चौथोमा ‘आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने’ बेहोरा थप्न लागिएको हो ।

बुँदाको कैफियत खण्डमा विद्यार्थी भर्ना स्वीकृत गर्न कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्ने रहेकाले सो नियमसँग मिलाउन आवश्यक रहेको र केन्द्रीय स्तरबाट निर्णय गरी शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्रिवि प्रवक्ता भोला ढकालले ऐनले दिएको अधिकारअनुसार नै यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘फ्याकल्टी बोर्डको अधिकार कटौती गर्न होइन, कार्यकारी परिषद्को अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको हो,’ ढकालले भने ।

सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयमा राय फ्याकल्टी बोर्डको हुने भए पनि अब कार्यकारी परिषद्ले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘शुल्क तोक्ने अधिकार त त्रिवि ऐनले नै दिएको छ,’ ढकालले भने ।
चिकित्सा शिक्षामा मेडिकल कलेजका शुल्क हाल मन्त्रिपरिषद्ले तोकेका आधारमा आइओएमले लागू गरिरहेको छ भने

आगामी दिनमा संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्रिविले चिकित्सा शिक्षामा भएका सुधारमा चलखेल र हस्तक्षेपका लागि नै यो नियम संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बताए ।

‘अन्य संकायमा सिट र शुल्क विवादै छैन, यो आइओएममा चलखेल गर्नकै लागि गरिएको तयारी हो,’ उनले भने । उनले सरकारले आइओएमलाई थप आर्थिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिने सम्झौता २०६९ सालमै गरे पनि त्यसविपरीत अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए ।

त्रिविअन्तर्गत सम्बन्धनप्राप्त कलेजमध्ये अन्य संकायमध्ये चिकित्सा शिक्षामा यो विषय बढी विवादमा पर्ने गरेको हो । हालको अवस्थामा ७० लाखसम्म शिक्षणशुल्क भएकै कारण कलेजहरुको थोरै सिट तलमाथि पार्दा पनि धेरै आर्थिक अन्तर पर्ने हुँदा कलेज सञ्चालकहरुले शुल्क र सिट निर्धारण आफ्नो पक्षमा पार्न जस्तोसुकै चलखेल गर्छन् ।
पछिल्लोपटक आइओएमले यसमा कडाइ गरेसँगै त्रिविले निर्णय गर्ने अधिकारमा ‘भाग खोज्न’ नयाँ जुक्ति लगाएको कार्यकारी परिषद्कै सदस्यहरुको बुझाइ छ ।

यसअघि चिकित्सा शिक्षामा त्रिवि पदाधिकारीले डिनमार्फत हस्तक्षेप गर्न खोजेकै कारण आइओएमका डिन डा. प्रकाश सायमीले पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । सोही क्रममा सरकारले आइओएमलाई अधिकतम आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता दिने गरी सभामा २१ दिनभित्रै प्रस्ताव लैजान २०७० चैत २ मै आइओएमका डिनसँग स्म्झौता गरेर त्रिविलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै त्रिवि पदाधिकारीलाई सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार त्रिविले आइओएमसँग प्रस्ताव मागेपछि आइओएमले समेत प्रस्ताव पठाएको भए पनि त्रिविले कुनै पहल नगरी सम्पूर्ण संस्थानका अधिकार कटौती गर्ने गरी यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो । त्रिवि उपकुलपतिमा केदारभक्त माथेमा रहँदादेखि नै संस्थानहरुलाई स्वायत्तता दिने बहस सुरु भएर माथेमा त्यसको पक्षमा लागे पनि त्यसपछिका उपकुलपतिले संस्थानका अधिकारसमेत आफूमा निहित हुने गरी निर्णय गर्दै आएका छन् ।

डा. गोविन्द केसीको दसौं अनशनमा समेत सरकारले अधिकतम स्वायत्तता दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः निर्देशन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेको खबर ।