काठमाडौं २० पुस/विसं ०५१ मा विराटनगरमा स्थापना भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आंगिक अर्थात् आफ्ना क्याम्पस जम्मा पाँचवटा छन् । तर, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको विस्तारको उद्देश्यले खोलिएको यो विश्वविद्यालयले देशैभरिका १ सय २६ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांश राजधानीमै छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भन्दा यो विश्वविद्यालयको ध्यान सम्बन्धनको व्यापारमै केन्द्रित छ । किनभने, यसको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नै सम्बन्धन नै हो । नहोस् पनि किन ? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन, नवीकरण र सेवा शुल्कबाट वार्षिक २६ करोड रुपियाँ कमाइरहेको छ । यहाँनिर के उल्लेख्य छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पससमेत राम्ररी चलाउन नसकेको, पढाइ पूरा नगरेको र परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनमा समेत ढिलाइ गरेका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट चर्को विरोध झेल्दै आएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐनमा विश्वविद्यालयको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सम्बन्धन, नवीकरण तथा सेवा शुल्क हुने किटान गरिएकाले उसलाई सम्बन्धनको व्यापार गर्न सजिलो भएको छ । विश्वविद्यालयकी नवनियुक्त रजिस्ट्रार प्रमिला थापा भन्छिन्, “हो । सम्बन्धन, नवीकरण र सेवा शुल्क नै हाम्रो विश्वविद्यालयको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । त्यो स्रोतले विश्वविद्यालयको खर्च धान्न सहयोग पुगेको छ ।”

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति मातहतको शिक्षा उपसमितिले मंसिर पहिलो साता तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आफ्नो विद्यार्थी संख्या र क्याम्पस नभएको तर सम्बन्धन धेरै दिने गरेकाले अनुगमन गर्न नसक्दा लथालिंग अवस्थामा रहेको भनिएको छ । साथै, यो विश्वविद्यालयबाट धेरै क्याम्पसले सम्बन्धन टुटाउन खोजिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, सम्बन्धनको यस्तो धन्दा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित छैन, यो अरू विश्वविद्यालयमा पनि महारोगका रूपमा फैलिइसकेको छ । जस्तो : बौद्ध दर्शनको पठनपाठन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ०६२ मा खुलेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस एउटा मात्र छ । तर, ऐनको उद्देश्यविपरीत यो विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई समेत सम्बन्धन दिएको छ, त्यो पनि ललितपुरको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजलाई । अवस्था कस्तो छ भने आंगिक क्याम्पस चलाउने क्षमता र हैसियत नभएकाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट बर्सेनि दुई करोड रुपियाँ पाउँछ, यो विश्वविद्यालयले । तर, भएको एउटा आंगिक क्याम्पसमा पनि न्यूनतम शैक्षिक–भौतिक पूर्वाधार छैन र एउटै सफल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । रोचक त के भने यसबाट अहिलेसम्म पाँचवटा क्याम्पसले सम्बन्धन पाएका छन् र ती सबै राजधानीमै छन् ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन नगरी एकैपटक पीएचडी कक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय हो, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय । अहिले फेरि यो विश्वविद्यालयले चीनबाट विद्यार्थी र शिक्षक ल्याउने अनि बुद्ध दर्शन, चिनियाँ, कोरियन, जापानी आदि भाषाको समेत पठनपाठन गर्ने तयारी गरेको छ, जुन ऐनविपरीत त हुन्छ नै, यी विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न यो विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्राज्ञिक तथा प्राविधिक क्षमता पनि पुग्दैन । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलक आचार्यचाहिँ विश्वविद्यालयको विकासका लागि हालको ऐन पर्याप्त नभएको र काम गर्न कठिन भएकाले त्यसमा संशोधनको माग गरिएको बताउँछन् ।

दाङको बेलझुन्डीमा ०४३ मा खोलिएको संस्कृत विश्वविद्यालयले चार वर्षअघि जनकपुरको मिथिला आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, जो आयुर्वेद चिकित्सा पढाउने संस्था हो, लाई सम्बन्धन दिएको थियो । तर, यो वर्ष आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्ले अनुगमन गरेर आयुर्वेद चिकित्सासम्बन्धी अध्ययन/अध्यापन गर्न आवश्यक मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदन दिएपछि यस वर्ष त्यस संस्थामा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । संस्कृत विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्रको पढाइका लागि सम्बन्धन दिनु आफैँ उदेकलाग्दो त छ नै, त्यत्तिकै हाँस्यास्पद पनि । तर, यो विश्वविद्यालयले यसै वर्ष बाबा रामदेवको पतञ्जली योगपीठ मण्डीखाटारलाई आयुर्वेद चिकित्साको बीए–एमएसको पठनपाठनका लागि सम्बन्धन दिएको छ ।

यो विश्वविद्यालय सम्बन्धन बाँड्न संस्कृत र चिकित्साशास्त्रमा मात्रै सीमित छैन, शिक्षाशास्त्रमा पनि हाम फालेको छ । त्यो पनि सुदूरपूर्वको पाँचथर र कपिलवस्तुका क्याम्पसलाई शिक्षाशास्त्र पढाउन सम्बन्धन दिएको छ । विश्वविद्यालयका रेक्टर रमेश ढकालको प्रतिक्रिया छ, “प्रक्रिया पूरा गरेर आएका हुनाले मध्यपश्चिमभन्दा बाहिरका क्याम्पसलाई पनि सम्बन्धन दिएका हौँ ।”

पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस पनि चारभन्दा बढी छैनन् । तर, उसले पनि देशभरिका ५८ क्याम्पसलाई सम्बन्धन बिक्री गरिसकेको छ । आफ्नो विश्वविद्यालयमा पढाइ भए वा नभए पनि यसरी सम्बन्धन बिक्री गर्दा त्यसको अनुगमन तथा मूल्यांकन कतैबाट भएको छैन ।

देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सम्बन्धनको व्यापारबाट मुक्त छैन । त्रिविले अहिलेसम्म निजी र सामुदायिक गरी देशभरिका १ हजार ६३ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ ।
पैसाका लागि विश्वविद्यालयले अन्धाधुन्ध सम्बन्धन दिँदा क्याम्पसको भौगोलिक अवस्थितिमा ठूलो असन्तुलन देखापरेको छ । नौवटा विश्वविद्यालका आंगिक क्याम्पस जम्मा ९० छन् भने तिनले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसको संख्या देशभरिमा १ हजार १ सय ३४ पुगेको छ । यीमध्ये मध्यमाञ्चलमा ४९.९ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चलमा १८.४ प्रतिशत, पूर्वाञ्चलमा १७.५ प्रतिशत, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ७.७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ६.३ प्रतिशत छ । कुन क्षेत्रमा कति क्याम्पस चाहिन्छ भन्नेबारे कसैले पनि नक्सांकन र आवश्यकता अध्ययन नगरेको संसद्को शिक्षा उपसमितिका संयोजक सांसद गणेशमान गरुङ बताउँछन् । भन्छन्, “लहडको भरमा क्याम्पस खोल्ने र सम्बन्धन दिने गरिएको छ । आवश्यकता र औचित्य कसैले हेरेको छैन । पैसा लेऊ, सम्बन्धन देऊ मात्र छ ।”

स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिँदा प्रतिकलेज न्यूनतम ५ देखि १० लाख रुपियाँ र नवीकरण गर्दा २ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख रुपियाँ लिने गरेका छन् । यसबाहेक सम्बन्धन दिएका कार्यक्रमपिच्छे सेवा शुल्कका नाममा विद्यार्थीको टाउका गनेर वार्षिक रूपमा रकम असुल्ने गरिएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पनि विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन र नवीकरणबाट बर्सेनि असुल गर्ने रकमबारे कुनै जानकारी छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल भन्छन्, “सबै विश्वविद्यालय आफ्नै स्वायत ऐन अनुसार चलेका छन् । तर, स्वायत्तता यति धेरै भयो कि विश्वविद्यालय कसैप्रति जवाफदेही हुनै नपर्ने अवस्था बन्यो ।”

विश्वविद्यालयले क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धनबारे स्पष्ट नीति र मापदण्ड छैन । त्यसै गरी सम्बन्धन र नवीकरण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड पनि छैन, जसले जति लिए पनि हुने परिपाटी भएकाले शुल्कसमेत पारदर्शी छैन । सांसद गुरुङ भन्छन्, “आफूले नपढाएको विषयमा समेत सम्बन्धन दिनुको स्वार्थ पैसा असुल्नेबाहेक केही हैन । सम्बन्धनको यस्तो व्यापार रोक्नैपर्छ, अन्यथा यसले उच्चशिक्षा ध्वस्त पार्छ ।”

सम्बन्धनबारे संसदीय उपसमितिको ठहर

-   सम्बन्धनमा पारदर्शिता नभएको ।
-    भागबन्डाबाट प्रभावित सम्बन्धन, कार्यक्रम दिने, थप्ने प्रवृत्ति ।

-    कतिपय ठाउँमा दिनुपर्ने ठाउँमा सम्बन्धन नदिइएको र नदिनुपर्ने ठाउँमा दिइएको ।
-    सम्बन्धन पारदर्शी नहुँदा कतिपय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अधिकांश समय   सम्बन्धनसम्बन्धी दबाब र विवादमा अल्झिनु परेको ।
-    सम्बन्धन आदि कार्यमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच समन्वय नभएको ।
-    सम्बन्धनको स्पष्ट मापदण्ड र ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न नसकेको ।
-    कतिपय ठाउँमा पूर्वाधार र जनशक्ति हेर्दै नहेरी सम्बन्धन दिने, कार्यक्रम थप्ने, कोटा वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको ।
-    सम्बन्धन वा कार्यक्रम स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित कलेजले मापदण्डभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरे/नगरेका आधारमा नवीकरणको व्यवस्था नभएको ।
-    कोटा तोक्दा कलेजको पूर्वाधार (भौतिक, प्राज्ञिक तथा विद्यार्थीको आकर्षण)लाई नहेरी भागबन्डालाई प्राथमिकता दिइएको ।
-    संघीय संरचनामा शैक्षिक प्रणाली र संरचना के कस्तो हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन हुुन नसकेको ।
-    शुल्कमा एकरूपता र औचित्य नभएको ।
-    प्रत्येक विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग/पदपूर्ति समिति केका लागि राखिएको, स्पष्ट नभएको ।
-    छात्रवृत्ति दिँदा क्याम्पसले कति दिने हो र राज्यका अन्य निकायको योगदान के कति रहने हो, त्यसको समन्वय, व्यवस्थापन, पारदर्शी प्रक्रिया र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको ।
-    उच्च शिक्षामा भर्ना, सम्बन्धन, कार्यक्रम सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, नियमन, अनुगमनको पाटोमा थुप्रै काम कमजोर भएकाले निकै अस्तव्यस्त, विपन्न, मध्यम आय भएका र उच्च आय भएका समुदायका विद्यार्थीले के पढ्न सक्छन् ? विद्यार्थीको शैक्षिक–बौद्धिक स्तरका आधारमा कसले के पढ्न सक्छन् ? यी कुरा प्रस्ट छैन, जति पनि भर्ना लिने, जहाँ पनि भर्ना लिने र जहिले पनि भर्ना लिने परिपाटीले समग्र उच्च शिक्षाको स्तर नै गिरेको ।
-    सीपमूलक–रोजगारमूलक शिक्षा दिन, समय सापेक्ष पाठ्यक्रमहरू बनाउन नसक्दा र गुणस्तरीय पढाइ नहुँदा केवल विद्यार्थी विदेश पलायन हुने अवस्थाको सिर्जना भएको ।
-    प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षातर्फ आकर्षक र अवसर दिन नसकेको ।
-    उच्च शिक्षा प्रविधिमा आधारित हुनै नसकेको ।
-    यति धेरै सम्बन्धन दिइयो कि न भौतिक संरचनालाई हेरियो, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्बन्धन दिने, क्याम्पस स्वीकृति दिने काममा राजनीतिक प्रभाव, भागबन्डाले प्राथमिकता पाएको त्यसैलाई आम्दानीको आधार बनाउने, कोटा तोक्ने तर भौतिक पूर्वाधार हेर्ने काम व्यवस्थित ढंगले नभएको ।
-    एकैपटक सम्बन्धन र कार्यक्रम स्वीकृति दिने गर्दा कलेजहरूलाई छाडा छाडियो, नियमन हुन नसकेको,
-    कतिपय विश्वविद्यालयहरूको आफ्नै प्राज्ञिक जनशक्ति नभएको ।
-    शिक्षण संस्थाहरू खुल्दा एउटै विषय र क्षेत्रमा मात्र ओइरो तर क्षेत्रीय सन्तुलन र स्थानीय माग तथा आवश्यकतालाई विचार नगरिएको ।
-    विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू अनगन्ती र जथाभावी सञ्चालन भएको तर तिनको
अनुगमन नभएको ।
-    आफ्नै देशमा विश्वसनीयता र गुणस्तर नभएका विदेशी विश्वविद्यालयको समेत सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम चलाउने गरेको ।
-    कोटा प्रणाली नभएका, असीमित संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिने प्रवृत्ति रहेको ।
-    शिक्षण शुल्कमा कुनै सीमा र एकरूपता नभएको ।
-    ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मको रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयले लिने गरेको, यसले बर्सेनि ठूलो रकम विदेशिने गरेको ।
-    भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड नभएको र साथै त्यसको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण पनि नभएको ।

नौ विश्वविद्यालयको नालीबेली

क्याम्पस बढ्दै, विद्यार्थी घट्दै

हालसम्मका नौवटा विश्वविद्यालयमा अहिले एउटा खुला विश्वविद्यालय थपिएपछि देशमा विश्वविद्यालयको संख्या १० पुगेको छ । यसबाहेक संसद्मा अहिले ख्वप: विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ । यी दुई विधेयक पारित भए विश्वविद्यालयको
संख्या १२ पुग्छ ।

विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको संख्या बढ्ने क्रममा रहे पनि उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर भने घट्दै गएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, २०७२/७३ का अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.१ प्रतिशतले उच्चशिक्षामा भर्नादर घटेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा नीतिको प्रस्तावना, २०७० का अनुसार सन् २०१० मा उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर २६ प्रतिशत थियो भने अहिले त्यो १६.८४ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन बिक्री गरेर क्याम्पसको संख्या बढाउन जति नै योगदान गरे पनि उच्च शिक्षाका लागि मात्र करिब ४० हजार विद्यार्थी विदेशिएका छन् । त्यस क्रममा मुलुकको १४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा छ ।

सम्बन्धन रोक्ने निर्णय

सम्बन्धनको कारोबार अति भएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सम्बन्धन रोक्न ४ मंसिर ०७३ मा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । आयोगको सूचनामा विश्वविद्यालयहरूले निश्चित पूर्वाधार र पूर्वसर्त पूरा गरी आफ्नै आंगिक क्याम्पसमा साधारण तथा प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको र अन्य क्याम्पसलाई सम्बन्धन स्वीकृत प्रदान गरेको उल्लेख छ । साथै, विश्वविद्यालयले दिने गरेको सम्बन्धनले शैक्षिक मर्यादा उल्लंघन भई शैक्षिक कार्यक्रमहरूको समकक्षतामा समस्या भएको भन्दै विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसका कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न संरचना नहुँदासम्म सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको जनाएको छ । कुनै विश्वविद्यालयले आयोगको यो निर्णयविपरीत अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रको विकास नगरी आफ्नो विश्वविद्यालयमा सञ्चालन नभएका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कसैलाई सम्बन्धन दिएमा सम्भावित जोखिमको जिम्मेवार सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सदस्य रहेको आयोग अन्तर्गतको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको २७ वैशाख ०७२ मा बसेको बैठकको निर्णय हो यो । आयोगबाट अनुदान पाउँदै आएका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहभागी बैठकले गरेको निर्णय भएकाले यो लागू गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयमाथि नैतिक दबाब छ । आयोगका कार्यकारी निर्देशक सुवास ढुंगेल भन्छन्, “कुनै कुनै विश्वविद्यालयले यो निर्णय अवज्ञा गरेकाले दोहोर्‍याएर सूचना प्रकाशित गरिएको छ । र, यो लागू हुनैपर्छ ।”

आयोगले विश्वविद्यालयले जथाभावी सम्बन्धन दिएर उच्चशिक्षामा अराजकता पैदा गरेका कारण त्यसलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न गत वर्ष नै निर्णय गरेको थियो । त्यस अनुरूप जुन विश्वविद्यालय जुन भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित छ, सोही क्षेत्रमा मात्र सम्बन्धन दिने, अन्य क्षेत्रका क्याम्पसमा सम्बन्धन नदिने, कुनै विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले आफ्नै क्षेत्रभित्रका विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनमा जान चाहेमा सम्बन्धन हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सरल बनाउने र आफ्नै क्षेत्रका विश्वविद्यालयमा जान प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बाबुराम विश्वकर्माले नेपाल साप्ताहिकमा लेखेको खबर ।