भक्तपुर - राजनीतिक स्वार्थका कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कर्मचारीहरुविच तिव्र ध्रुविकरण भएको छ । अवधि सकिएको भन्दै बोर्डले अवकास पत्र थमाएका ३ जना कर्मचारीको समर्थनमा तालाबन्दीबाट शुरु भएको शिलशिला उक्त कार्यको विरोध र समर्थनका नाममा विस्तार भईरहेको छ ।

अनुगमनका लागि नियुक्त उदय कुमार कर्ण र ब्रजेश कुमार झा तथा स्कुल म्यापिङ्का लागि नियुक्त नारायण पोखरेललाई अवधि सकिएको भन्दै बोर्डले अवकास दिएको विरोधमा लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले गत ३ गते तालाबन्दी गरेको थियो । उक्त कार्यको विरोधमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी यूनियनले शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल, कार्यवहाक अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र बोर्डका सदस्य सचिव सूर्य गौतमलाई सोमबार ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तालाबन्दी भएको २ साता वितिसक्दा पनि वास्ता नगरेको भन्दै छिटो समस्या समाधानको माग गर्दै यूनियनले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको छ ।  

यसमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको श्रोतको दावी छ । तर, यूनियनका पदाधिकारीहरु आफूहरुले गराएको ध्यानाकर्षणलाई राजनीतिक स्वार्थका रुपमा बुझ्न नहुने तर्क गर्छन् । बन्द कार्यालय खोल्नु पर्यो काम सहज हुनु पर्यो भनेर ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष राजु ओलीयाले दावी गरे ।

'सोमबार कार्यालय बन्द भईसकेकोले हामीले बुझाउन सकेनौ मंगलबार मन्त्री, सचिव र सदस्य सचिवको हातमै बुझाउँछौं' उनले भने 'आज हामीले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बोर्डमा टाँसेका छौं ।'

संघ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टि आवद्ध प्राध्यापकहरुको संगठन हो भने यूनियन काँग्रेस निकट कर्मचरीको संगठन हो ।

यस विषयमा एमाले निकट कर्मचारी संगठन भने मौन छ । निष्काशित तीन जना कर्मचारी कै हैसियतमा रहेका आफू निकट २ जनाको थमौती भएकोले एमाले निकट कर्मचारी संगठन मौन भएको बोर्ड श्रोतको दावी छ । अनुगमनका लागि नियुक्त एमाले निकट डिल्लि नेपाल र बुद्धिमता गौतमलाई बोर्डका उच्च कर्मचारीको संरक्षण भएकोले थमौती भएको उक्त श्रोतको दावी छ ।  

तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अड्डाका रुपमा प्रख्यात थियो । जहाँ जुन दलको सरकार वा मन्त्री बन्यो त्यही दल वा मन्त्रीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने चलन थियो ।
त्यस्तै राजनीतिक तनातान बोर्डमा पनि छिरेको भन्दै एकथरी कर्मचारी यस्ता कृयाकलापको विरोधमा भएपनि उनीहरुको प्रभाव कम भएको श्रोतको भनाई छ ।

नयाँ शिक्षा ऐनले तत्कालिन परिषद् बोर्डमा रुपान्तरण गरेसंगै अनुगमन र म्यापिङ्को काम शिक्षा विभाग मातहत हुँदै आएको छ । विभाग मार्फत् काम शुरु भएपछि बोर्डमा रहेका करार कर्मचारी आवश्यक नभएको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकास दिनु जायज भए पनि एकै प्रकृतिकोमा विभेद हुँदा समस्या भएको उक्त श्रोतको दावी छ ।