सरकारी निकायमा कामको रफ्तार कुन गतिमा हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ – शिक्षा मन्त्रालय ।

शिक्षा ऐन जारी भएको ७ महिना भै सक्दा पनि नियमावली ल्याउन नसक्नु शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलको कार्यक्षमता माथिकै प्रश्न बनेको छ ।  कर्मचारीको असहयोगले नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको सार्वजनिक भाषण गरेका पौडेलले यो तर्कले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने हेक्का भने पक्कै राखेका होलान् ।  

किन भने आम मान्छेले बुझेको कुरा उनले पनि उसै गरी पक्कै बुझेका छन् । कर्मचारी मन्त्रीकै मातहतमा हुन्छन्, असहयोग गर्नेलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न उनी स्वतन्त्र हुन्छन् । तर यहाँ यो बुझाईको दम छैन । नौ महिने सरकार भनेर शुरुमै यसको आयु तोकिँदा स्वभाविक रुपमा काममा यसको प्रभाव परेको छ । सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ तर, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी काम कम यो डेटलाईनको ध्यान ज्यादा गरेरै बसेका छन् । यो ध्यानले मन्त्रीलाई कुनै एक्सन लिन सक्ने हैसियतमा राख्न दिएको छैन ।

धेरै तिरबाट यो अड्कल काटेको भेउ पाएपछि नियमावली निर्माणको प्रकृयामा संलग्न कर्मचारीले 'लाजगाल' उक्त प्रकृयालाई अर्थ मन्त्रालय सम्म पुर्याएका छन् ।

सोचे जस्तो यहाँ पनि भएन । शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय एउटै पार्टिका नेताको नेतृत्वमा भएकोले अर्थ पुगेपछि त नियमावली फ्याट्टै आउँछ भन्ने विश्लेषण थियो । तर यो विश्लेषण त्यतिखेर कमजोर बन्यो जतिखेर अपेक्षा गरेको २६ अर्व मध्ये अर्थले जम्मा १ अर्व दिन सक्ने बतायो ।

पढ्नुहोस्  : शिक्षा नियमावली : खाँचो २६ अर्वको, अर्थ भन्छ १ अर्व दिन्छु !

असहयोग गरेको भनि मन्त्रीले आलोचना गरेका तिनै कर्मचारी हिजो आज सञ्चो मानेर बसेका छन् – आफ्नै पार्टिका नेता अर्थ मन्त्री हुँदा त सहमती ल्याउन नसक्ने अनी दोष हाम्लाई दिएर बस्ने ?
यहि बिचमा पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नियमावलीमा स्विकृती नदिएको विषयमा आलोचना गर्दै अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पत्र नै लेखे ।

पढ्नुहोस् : नियमावलीमा सहमती नदिए पछि पूर्व शिक्षा मन्त्री पोखरेलले लेखे अर्थ मन्त्री महरालाई चिठी

‘धत्, पूर्व शिक्षामन्त्रीले पत्रै लेख्नुपर्ने गरी किन शिक्षा नियमावलीमा ढिलाई गरेको होला ?, आफ्नै पार्टीकाले ल्याएको नियमावली ल्याउनै यत्तिको बेवास्ता छ भने त अरुले ल्याएको खै..... ।’
शिक्षा मन्त्रालय सेरोफेरोमा यस्ता चर्चा प्रसस्तै सुन्न पाहिन्छ हिजो आज ।

पूर्व शिक्षामन्त्री भएर पनि शिक्षाको विषयमा लिएको चासोप्रति पोखरेललाई धन्यवाद दिनेहरुको संख्या पनि कम छैन । उनको पत्र सार्वजनिक भए सँगै अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु जरुरी थियो कि थिएन ? भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो रुपमा उठेको छ । राजनीतिका माहिर खेलाडी पोखरेलले गत बिहीबार अर्थमन्त्रीलाई लेखेको यो पत्र एकतीर दुई निशानाका रुपमा देखिएको छ ।

पत्रलाई पोखरेलले अर्थमन्त्री महराको ‘पाइन’, ‘ल्याकत’ हेरेको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । पार्टि एउटै भएर पनि धार फरक भएका नेताहरुको पटाक्षेप गर्न यो पत्र काफि भएको विश्लेषण राजनीतिक प्रश्नका लागि फरक महत्वको सन्दर्भ हो ।

शैक्षिक मुद्धाका सवालमा पनि यो पत्र उत्तिकै पेचिलो बनेर आएको छ ।  शिक्षा ऐनले गरेको विद्यालय तहको परिवर्तन कार्यान्वयन नियमावलीबाट थप स्पष्ट पार्नु पर्ने छ । बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ता, अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी ब्यवस्थापन जस्ता ब्यक्तिको जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्धामा यस अघि सार्वजनिक भएका सरोकारवालाका आवाज कम अर्थ पूर्ण पक्कै थिएनन् । विद्यालय शिक्षाको सुधारका सवालमा कोशेढुङ्गा रहेको शिक्षा ऐन  त्यसलाई चलायमान बनाउने नियमावली निर्माणका सवालमा ब्यक्त सरोकारवालाको चासो र चिन्तन ओझेलमा पर्ने गरी पोखरेलको पत्र सार्वजनिक हुनुको पछिल्तिर आफू शिक्षामन्त्री छँदा गरेको ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण’ काम तुहिने खतराले अत्याएको हुन सक्छ ।

'पूर्व शिक्षामन्त्रीको ‘ब्याज’ लाई राजनीतिक रुपमा फाईदाको बाटो बनाउने ध्येय देखिन्छ' एक जना शिक्षाविद् भन्छन्, 'नेताहरु आफूप्रति सकारात्मकता बढाउने, जनमत बढाउने, सहानुभूति बढाउने अदृष्य र अव्यक्त चाहनाको पर्खाईमा बसिरहन्छन्, यो पत्र त्यसकै लागि हो ।'

आफ्नै पार्टिका नेता अर्थ मन्त्री आफ्नै समर्थनमा आफ्नै खेमाबाट आफ्नै जोडबलले बनाएका शिक्षा मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्न छाडेर मिडियावाजी गर्नुको अर्थ नित्तान्त राजनीतिक स्वादका लागि भएको उनको निष्कर्ष छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री भएको हैसियतमा पत्र लेख्नुले एउटै पार्टीका, त्यो पनि सामान्य कार्यकर्ता होइनन्, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुबीच नै ‘पानी बाराबार’ को अवस्था भएको मधुरो छनक मिलेको छ । सायद् यही ‘पानी बाराबार’ मा शिक्षा नियमावली पिल्सिने खतरा बढ्दो छ ।

ऐन आइसकेको अवस्थामा ढिलोचाँडो नियमावली नल्याइ सुखै छैन । ऐन आएको तीन महिनाभित्र ल्याउने भनिएको नियमावली अहिले सम्म पनि नआउँदा यसको असर नेता र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी भन्दा बढी विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रअ, अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई परिरहेको छ । शिक्षा नियमावली जति ढिला हुन्छ, त्यति नै यसको ‘चेन इफेक्ट’ हरेक वर्ष लम्बिरहन्छ । नियमावली चाँडै आएको खण्डमा आएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बाटो खुल्थ्यो, अहिले नियमावली नआउँदा समस्याका चाङले सबै क्षेत्र भरिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षाका समस्यालाई सुधार गर्ने दाबी गरी ल्याइएको ‘शिक्षा ऐन–२०२८ को शंसोधन’ को मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । यो प्रहार अरुबाट नभएर शिक्षामन्त्रीबाटै भएको बुझ्न कठिन छैन । किन भने कामको जस अपजस नेतृत्वकै भागमा पर्ने हो ।

आफ्नो कामको सम्झना गर्ने वृत्त ठूलो भएको मौकामा पोखरेलले पौडेललाई ‘ल्वाप्वा’ खुवाउन पत्र सार्वजनिक गरेको रुपमा विश्लेषण गर्नेहरु पनि कम छैनन् ।

'आफ्नो साखनै गिर्ने गरी काम हुन थालेको बुझाई बढेको साँचो हो' पोखरेल निकट श्रोत भन्छ, 'जुन गतिमा काम हुनु पर्ने हो त्यो गति पनि नपक्डने र कर्मचारी प्रशासनलाई पनि त्यो गतिमा हिँडाउन नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।'

नियमावलीले ल्याउने आर्थिक भारका बारेमा राय लिन अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको नियमावलीको निउँमा पोखरेलले पौडेललाई सिधै र पार्टि संस्थापनलाई घुमाउरो शैलीमा झापड हानेका छन् । अर्थात् पूर्व शिक्षामन्त्रीले एक तिरबाट एकै पटक दुई शिकार गरेका छन् । यसले एउटै सिद्धान्त र विचारबाट उद्धेलित भएर एउटै पार्टीको झण्डामुनि रहेका व्यक्तिहरुबीच पनि जुंगाको लडाइँमात्र नभएर बेमेल रहेको स्थिति छर्लङ्गिएको छ ।

शिक्षा नियमावलीको टड्कारो आवश्यकता सर्वत्रबाट महसुस हुन थालेको मौका छोपी कतै पोखरेलले ‘तर’ खाने मनसायले ‘मौकामा हीरा फोड्नु’ भन्ने आहानलाई अस्त्र बनाएका त होइनन् ? सवाल उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुन्न ।

अर्को, पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेलको त्यो पत्रले हजारौं शिक्षककको आवाज भन्दा ‘सुनारको हजार चोटि, लोहारको एक चोटि’ भन्ने शैलीमा राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभाव पार्न खोजेका पनि हुन सक्छन् । शिक्षा नियमावलीका बारेमा अर्थ मन्त्रालयबाट आउने नयाँ प्रतिकृया पछि मात्रै यो कुरा हो हैन प्रष्ट होला । अहिल्यै हतार नगरौं ।

मुख्य कुरो शिक्षा नियमावली कुनै पनि हालतमा तत्काल ल्याउनु जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालय होस् या अर्थ मन्त्रालय, जनताले बुझ्ने भनेको सरकार नै हो । यसको कारण ढिलाइ भयो, उसको कारण ढिलाइ भयो भन्नु बहानाबाजी मात्र हो । त्यो बहाना क्षम्य विषय बन्न सक्तैन ।