काठमाडौं / पर्याप्त प्रमाण र आधारबिना अख्तियारले दायर गरेका झोले विद्यालयका मुद्दा धमाधम असफल बन्दै गइरहेका छन् । अख्तियारले दायर गरेका कतिपय झोले स्कुलका मुद्दामा विशेष अदालतको सफाइलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ मात्रै दिएको छैन, हचुवाका भरमा जथाभावी दोषी किटान गर्न नमिल्ने ठहर्‍याएको समेत छ । ‘नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा झोले स्कुल मुख्य समस्या र अनियमितताका आधार हुन्, त्यसमा शंका छैन,’ लामो समय अख्तियारमा काम गरेर हाल निजामती सेवामा रहेका एक सहसचिवले भने, ‘प्रमाण र आधारबिना जथाभावी दायर गरेका मुद्दा धमाधम असफल बन्दै गइरहेका छन् ।’

सोनियामाई प्रावि : विद्यालय फर्जी थिएन महोत्तरीको सोनमा गाविसस्थित सोनियामाई प्राविका प्रधानाध्यापक सुधीरकुमार यादव, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दिनेशकुमार यादव, स्रोतव्यक्ति राजकुमार साह र शिक्षा कार्यालयका लेखापाल लक्ष्मणप्रसाद रायविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । एक लाख २३ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने भनी गरेको ठहरलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।

सञ्चालनमै नरहेको र आरोपपत्र दायर गरेपछि हिनामिना गरेको रकम फिर्ता गरेकै कारण भ्रष्टाचारको कसुरबाट उन्मुक्ति हुने भन्न नमिल्ने भनी अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो । ‘२०६६ साल मंसिर १ गते सोनमा गाविसका बासिन्दाको भेलाले चन्दा संकलन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्यालय सञ्चालनमै नरही काल्पनिक रूपमा खडा गरिएको भन्ने दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।’ आरोपित प्रधानाध्यापक, शिक्षक र स्रोतव्यक्तिले सरकारी रकम हिनामिना गरेको तथा मासेखाएको नदेखिएको ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले उनीहरूले सफाइ पाउने विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

शंकर प्रावि : अख्तियारकै प्रतिवेदन झुटा
सिराहाको तेनुवापट्टी गाविसस्थित शंकर प्राविका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले पनि उस्तै पीडा बेहोरे । स्रोतव्यक्ति श्यामकुमार यादव, पूर्वप्रअ मुकेश यादव, व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष हीरादेवी यादव, शिक्षा उपसचिवहरू शम्भुप्रसाद भट्टराई, खडानन्द पराजुली र दिलीपकुमार ठाकुरविरुद्ध अख्तियारले एक लाख ४६ हजारदेखि ३ लाख ६७ हजार रुपैयाँसम्मको बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारबाटै स्थलगत रूपमा खटिएर अनुसन्धान टोलीले तयार पारेका कागजात र प्रमाणले विशेष र पछि सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा स्थापित हुन सकेन । अख्तियारबाट खटिएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा समेत विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको भेटिएको भन्दै सर्वोच्चले सञ्चालनमै नरहेको विद्यालयमा रकम निकासा गरी हिनामिना गरेको र हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘अख्तियारले जुन रकमलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी परिभाषित गरेको छ’ फैसलाको ठहरखण्डमा भनिएको छ, ‘बेरुजु देखाइएको रकमलाई हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्ने अवस्था आउँदैन ।’

सामुदायिक प्रावि : बेरुजु भ्रष्टाचार होइन
सर्लाहीको डुमरियास्थित सामुदायिक प्राविको मुद्दामा अख्तियारले शिक्षा उपसचिव हेमन्तकुमार मल्ल, प्रअ जयनारायण यादव, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ललिता यादवविरुद्ध ४ लाख ६० हजारदेखि ६ लाख १४ हजार बिगो दाबी गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूले सफाइ पाएपछि त्यो विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतले ‘सञ्चालनमै नरहेको विद्यालयलाई रकम निकासा गरेको’ भन्ने अख्तियारकै दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । शिक्षा कार्यालयले प्रकाशित गरेको विवरणमै विद्यालय, प्रअ र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको नाम रहेको, विद्यालय निरीक्षकले स्थलगत प्रतिवेदन दिएका कारणले विद्यालय सञ्चालनमा रहेको अख्तियारले ठहर्‍याएको छ । ‘आधिकारिक निकायले बेरुजु देखाई दाखिला गर्ने म्यादसमेत तोकी त्यसैअनुसार बेरुजु तिरेको देखिँदा’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूले सरकारी अनुदानको रकम हानिनोक्सानी गरी आफूले गैरकानुनी फाइदा लिएको भन्ने देखिन आएन ।’

जगरनाथ बाबा प्रावि : गुप्तचरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा
प्रअ धर्मेन्द्र यादव, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामबाबु राय, स्रोतव्यक्ति राजकुमार साह, लेखापाल लक्ष्मण राय, शिक्षा उपसचिवहरू प्रमोद साह, सुरेशप्रसाद सिंह, शत्रुधन यादव मुछिएको महोत्तरी खैरबनीमा रहेको जगरनाथा बाबा प्राविको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियारको दाबी ठहर हुन सकेन । जिल्ला अनुसन्धान कार्यालयबाट पाएको सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २०७१ जेठ ७ गते पठाएको पत्रका आधारमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । उक्त पत्रमा विद्यालयको जग्गा भवनका साथै विद्यार्थी र शिक्षकसमेत नरहेको भनी उल्लेख थियो । डेढदेखि २ लाख ७६ हजार रुपैयाँका दरले बिगो कायम गरिएको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको दाबी विशेष र सर्वोच्चबाट ठहर हुन सकेन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको खातामै रकम निकासा गरेको र उक्त विद्यालयले २०६७ सालदेखि २०६९ सालसम्म १ कक्षादेखि बढाउँदै अनुमति लिएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘शिक्षा विभागको परिपत्रअनुसार नै विद्यालय बन्द भई उक्त रकम शिक्षा कार्यालयमा फिर्ता भइसकेको अवस्थामा’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘आरोपितहरूले मिलेमतो गरी बदनियतले निकासा गरे गराएको भन्ने संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिँदैन ।’

जायज विषय, कमजोर अनुसन्धान
झोले विद्यालयका अधिकांश मुद्दामा अख्तियारको दाबी स्थापित हुन सकेको छैन । शिक्षा कार्यालयकै अनुमतिमा खुलेका विद्यालयलाई स्वीकृतिबिना सञ्चालित भनी अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।

शिक्षा विभागको निर्देशनले बन्द भएका विद्यालयलाई अख्तियारले अस्तित्वमै नरहेको भनी दाबी गरेको थियो, जुन अदालतबाट स्थापित हुन सकेन । स्थलगत निरीक्षण र लेखापरीक्षणबाट बेरुजु ठहर भई त्यसलाई नियमित गर्न लेखापरीक्षकले उठाएका विषयलाई समेत अख्तियारले भ्रष्टाचार भनी मुद्दा दायर गरेको थियो । यी चारवटै मुद्दाको पूर्ण पाठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि न्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले हालै तयार गरेको हो ।

‘जायज विषयमा हात हालेको अख्तियारको नेतृत्व जथाभावी बहकिएर झोले विद्यालयका नाममा जसलाई पनि मुद्दा लगाउन थाल्यो,’ अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको कार्यशैलीप्रति संकेत गर्दै एक सरकारी न्यायाधिवक्ताले कान्तिपुरसित भने, ‘आवश्यक प्रमाण, कागजात र स्थलगत मुचुल्काबिना गुप्तचरी विवरणका भरमा मुद्दा दायर गरेकाले अदालतमा स्थापित हुन नसकेको हो ।’

अख्तियारकै एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार झोले विद्यालयका कतिपय मुद्दामा प्रतिवादी बनाइनुपर्नेहरू छुटेका छन् भने मुद्दामै नजोडिएका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जिशिअलाई रकम निकासाको स्वीकृति दिएकै भरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । झोले विद्यालयको मुद्दा अभियान तीव्र बनाएको अख्तियारले अदालतबाट आरोप स्थापित हुन नसकेपछि धमाधम असुलउपर गराएर छानबिन टुंग्याएको थियो ।

कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।