शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भइसक्दा पनि देशका करिब २५ हजार अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नहुनु पटक पटक राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गरेका दल र शिक्षा मन्त्रालयका लागि लज्जाको विषय हो । यसले सामुदायिक शिक्षाको विकास र प्रभावकारी शिक्षण सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । मूलत अस्थायी शिक्षकको समस्या राजनीतिक दलले सुरु गरेका हुन् र यसको समाधान राजनीतिक तहबाट तत्काल हनु पर्छ । पछिल्लो तीन दशकदेखि वेवास्तामा परेको यस विषयलाई फेरि पनि वेवास्ता गर्ने हो भने समस्या सल्टिनुको साटो झन्झन् जेलिएर जाने छ । अस्थायी शिक्षक सेवा अवधीको सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् भने राज्यले समस्या समाधानको यौटा स्वर्ण अवसर गुमाउने छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्न स्थापनाका लागि पञ्चायती राज्य सत्ता विरुद्ध जेहाद छेड्ने अग्र पंक्तिमा शिक्षक थिए । प्रजातन्त्र पुर्न स्थापनापछि जब दलहरुले विद्यालयलाई आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर खाने थलो बनाएर अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्न थाले अस्थायी शिक्षकको समस्याको जरो त्यहींबाट सुरु भएको हो । त्यसपछिका हरेक प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाउने र उनीहरुको प्यारो हुने काम निरन्तर जारी राखे । शिक्षक हुनेले त रोजगारी पायो, अद्यापि शिक्षण पेशामै जिन्दगी बिताइरहेका छन् तर उनीहरुको सेवा कहिल्यै स्थायी हुन सकेन । पटक पटक जारी र निर्माण गरिएका शिक्षा ऐन, नियमावली, अध्यादेशले अस्थायी शिक्षकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेजस्तो गरे पनि राज्य र अस्थायी शिक्षकका कुरा कहिल्यै मिलेनन् । परिणाम समस्याले समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेन ।

सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा अस्थायीको योगदान स्थायीको भन्दा कम छैन । कुनै न कुनै दलको फेर समातेर शिक्षक भएका भए पनि जीवनको उर्जाशील समय उनीहरुले शिक्षणमा बिताएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । वर्षौसम्म उनीहरुलाई अस्थायी गर्दा उनीहरुको व्यक्तिगत अधिकारको मर्दन त भएको छ नै उनीहरुको योगदानको अवमूल्यन पनि भएको छ ।

सरकारले अस्थायीलाई स्थायी प्रकृयामा ल्याउन प्रयास नगरेको होइन, तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन । फेरि पनि यस्तै ढिला सुस्ती हुने र अस्थायीको सुनुवाइ नहुने हो भने समस्या २०७४ भित्र सुल्झाउने मन्त्रालयको योजना कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अस्थायीले पटक पटक गरेका आन्दोलन तथा अस्थायीका पक्षमा अन्य शिक्षक संघसंगठनले गरेको भनिएका आन्दोलन सधैँ एउटा न एउटा सम्झौतामा अन्त भएका छन् । विशेषगरी दल विशेषका शिक्षक संगठन अस्थायी समस्या समाधानको पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरुले अस्थायीलाई भोट बैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

देश संघीय स्वरुपमा गइसकेको अवस्थामा अझै पनि अस्थायीको स्थायी समाधान भएन भने फेरि यसको समाधान सम्भव छैन । किन भने संघीय मूलुकमा शिक्षाका धेरै अधिकार स्थानीय तह मातहत हुँदे छ । उनीहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक आर्थिक श्रोत जुटाउन स्थानीय तहलाई गाह्रो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु आजीवन अस्थायीनै हुनेछन् । त्यसैले समस्या समाधान र विगतका गल्ती सच्याउने यो स्वर्णिम मौका हो । सरकारले पछिल्लो पल्ट ऐन मार्फत गरेको अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको विकल्पमा अस्थायीले पनि आफूलाई लचक भएर प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । वीसौँ वर्षदेखि समाधान नभएको समस्यालाई समाधानको पहल गर्नुको साटो धेरै पाउने लोभमा लागे भने अस्थायी  ‘पोल्टाको न भुँईको’ अवस्था आउन बेर छैन ।

अस्थायीले सम्झिनु पर्छ उनीहरु कुनै प्रतिस्पर्धा बिना कसैको निगाहमा शिक्षक भएका हुन् । शिक्षक भएपछि उनीहरुको पनि योगदान होला तर अस्थायी भनेको अस्थायीनै हो र उनीहरु अस्थायी हुन राजी भएर जागिर खाएका हुन् । अस्थायी भएर जागिर खाँदा र बर्षौं सम्म स्थायी नहुँदा पनि उनीहरु किन त्यही पदमा झुण्डि रहे ? २०५२ र त्यसपछिको स्थायीका लागि भएको आयोगका प्रतिस्पर्धामा उनीहरु किन सफल हुन सकेनन् ?

केही वर्ष अस्थायी भएकै कारण उनीहरुले स्वत स्थायी हुनु पर्ने सपना देखेको भए त्यो चाहिँ शिक्षण सिकाइका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । स्वत कोही स्थायी हुनु हुन्न । उनीहरु स्वत स्थायी हुँदा अन्य दक्षहरु प्रतिष्पर्धामा जान पाउन्नन् । यसले शिक्षा विकासमा राम्रो प्रभाव पार्दैन ।

अस्थायीले आन्तरिक र वाह्य प्रतिष्पर्धामा गएर आफूलाई अब्बल हौँ भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्छ । यदि प्रतिष्पर्धामा जाने आँट छैन भने सेवा गरेको वर्ष अनुसार आफूहरुले सेवा सुविधा पाउनु पर्ने अडान राख्नु स्वभाविक छ । राज्यले पनि उनीहरुको नियुक्तिको मिति र सेवाको वर्ष अनुसार अवकास लिन चाहनेलाई सुविधा सहित अवकास दिनु पर्छ, जुन कुरा ऐनमा उल्लेख भईसकेको छ । अव पनि आफूहरुले वर्षौ काम गरेकाले स्थायी हुनु पर्ने माग मात्रै राख्ने हो भने अस्थायीको समस्या दीर्घकालीन समाधान असम्भव छ ।

बीसौं वर्ष स्थायीसँगै अस्थायी भएर काम गर्नु पर्दाको हिनताबोध अस्थायी बाहेक कसैले अनुभव गर्न सक्दैन । अक्षम भए उनीहरुलाई बेलैमा राज्यले रोजगारीबाट बिदा गर्नु पथ्र्यो गरेन यो राज्यको गल्ती हो । वर्षौं अस्थायी भएपछि रोजगारीका अन्य विकल्पहरु हुँदा हुँदै त्यसैमा झुण्डि बस्नु र उर्जावान समय खेर फाल्नु अस्थायीको गल्ती हो । त्यसैले अबको यो बेला राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति आफू संवेदनशील छु भनेर देखाउने अवसर हो भने अस्थायी शिक्षकले पनि आफू दलको हनुमान नभएर दक्ष शिक्षक हुँ भन्ने प्रमाणित गर्न प्रतिष्पर्धामा जान हिम्मत गर्ने बेला हो । अस्थायीले आफू स्थायी हुन प्रतिष्पर्धामा जानुको विकल्प छैन । राज्यले अवकास हुन चाहने अस्थायीलाई अवकास र उनीहरुको श्रम अनुसारको सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याईँ गर्न हुन्न ।