काठमाडौं ७ पुस/शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकबीच कुरा नमिल्दा एक महिनाअघि स्थायी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पदस्थापनमा ढिलाइ भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा मुलुकभरबाट क्षेत्रबाट ६ सय ११ जना उत्तीर्ण भएका थिए । अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित भएको एक महिना बित्दा पनि उनीहरूको पदस्थापन हुन सकेको छैन ।

आयोगले स्थायी प्रतिस्पर्धाका लागि खुला विज्ञापन आह्वान गर्नुअघि मध्यमाञ्चलका सबै जिल्लामा रिक्त शिक्षकका स्थायी दरबन्दी संख्या माग गरेको थियो । शिक्षा विभागले उपत्यकाका तीन जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंमा रिक्त दरबन्दीलाई लुकाएर अन्य जिल्लाका मात्र दरबन्दी उपलब्ध गराएको थियो ।

सोही दरबन्दीका आधारमा आयोगले स्थायी प्रतिस्पर्धाका लागि शिक्षकका विज्ञापन आह्वान ग¥यो । उक्त विज्ञापनमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकले पनि निवेदन दिए र केही शिक्षक उत्तीर्ण पनि भए । उनीहरूले अहिले आफू कार्यरत विद्यालयमै पदस्थापना गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर उपलब्ध गराएको सूचीमा उनीहरू कार्यरत विद्यालयको दरबन्दी कायम नगरिएका कारण सोही विद्यालयमा पदस्थापन गराउन नसकिने मन्त्रालयको दाबी छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघलगायत विभिन्न दल निकट शिक्षक संगठनले पनि स्थायीमा नाम निकालेका शिक्षकलाई अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत विद्यालयमै पदस्थापना गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । आफूहरूको माग बेवास्ता गर्दै पदस्थापना गरिए शिक्षकलाई हाजिरसमेत हुन नदिने चेतावनी उनीहरूले दिएपछि मन्त्रालय थप समस्यामा परेको छ । सम्बन्धित विद्यालयमा दरबन्दी छँदाछँदै अन्यत्र पद स्थापना गराउँदा ती शिक्षक गएको विद्यालयका अस्थायी शिक्षक विस्थापित हुने र उपत्यकामा भने दरबन्दी रिक्त हुने महासंघको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालय र विभागको रणनीतिअनुसार पदस्थापना गर्दा एकातर्फ उपत्यकाबाहिरका अस्थायी शिक्षक सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने उपत्यकामा दरबन्दी खाली हुने अवस्था आउँछ’, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले भने, ‘शिक्षकले पढाइरहेको स्थानमा पदस्थापना गराउँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा कमी आउँदैन । साथै अन्य जिल्लाका अस्थायी शिक्षकलाई पनि सेवामा रहिरहने मौका मिल्छ ।’

यता अस्थायी शिक्षकहरूले स्थायी शिक्षकलाई पदस्थापन गर्दा अस्थायीलाई विस्थापन गरिए आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । ‘स्थायी पदस्थापन गर्दा अस्थायी शिक्षकको जागिर जानु हुँदैन, दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई यथास्थानमा नियुक्ति दिएमा धेरै समस्या समाधान हुनेछ । अन्यथा फेरि शिक्षकहरू आन्दोलित हुनेछन्’, अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका महासचिव नारायण गौतमले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले अस्थायीलाई पनि सेवाबाट नहटाउने र दरबन्दी मिलानमा पनि समस्या नआउने गरी पदस्थापना गराउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । अस्थायी शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने मन्त्रालयको मनसाय नरहेको लम्सालले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘फाइल मन्त्रीज्यूकहाँ पुगेको छ । छिट्टै निर्णय होला ।’
सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।