काठमाडौं ७ पुस/ काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) उपकुलपतिविहीन भएको बुधबार ११ औं दिन भयो । विश्वविद्यालय खुलेको २५ वर्षमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था आएको हो । डा. रामकण्ठ माकाजुको मंसिर २६ मा पदावधि सकिनुअघि नै उपकुलपति छनोट गरिसक्नुपथ्र्यो । तर पदावधि सकिएको दुई साता हुन लाग्दा पनि सरकारले नयाँ उपकुलपति नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालय सभाले मंसिर १३ मा शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलको संयोजकत्वमा बोर्ड अफ ट्रस्टिजका सदस्यहरू सुरेशराज शर्मा र दमननाथ ढुंगाना सदस्य रहने गरी उपकुलपति छनोट समिति बनाएको थियो । समितिका पदाधिकारीले बुधबारसम्म पनि कसलाई उपकुलपति बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । शर्मा र ढुंगाना आफूले भनेको मान्ने र आफनै खेमाका माकाजुलाई पुन: उपकुलपति बनाउन चाहन्छन् ।
संयोजक पौडेलले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यसको अर्थ उनी माकाजुको विकल्पको खोजीमा छन् । शर्मा र ढुंगाना माकाजुबाहेक अरूको नाम सिफारिस गर्नै चाहँदैनन् । ‘विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षामा समस्या देखिएको छ । माकाजु मेडिकल क्षेत्रका व्यक्ति पनि हुन्,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले हामीले माकाजुको नाम अघि सारेका हौं ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार भोला थापालाई कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका छन् । विश्वविद्यालय ऐनमा कार्यवाहक दिने व्यवस्था छैन । कसलाई उपकुलपति बनाउने तीन जनामा सहमति नहुँदा उपकुलपति छनोट हुन नसकेको हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र डिनहरू भने विवाद हुनुभन्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न सुझाव दिन्छन् । राजनीतिक भागबन्डाबाट विश्वविद्यालयलाई अलग राख्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत अन्य पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति गर्न सके योग्य व्यक्ति छान्न सकिने संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सदस्य जीवन परियारको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न खोज्नु नौलो विषय होइन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था नहुन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । कुनै विकास निर्माण गर्दा चाहिँ ठेक्का लगाउन प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने अनि विश्वविद्यालय जस्तो संस्थामा उपकलुपति छान्न प्रतिस्पर्धा गराउनु नपर्ने ?’ सहमतिबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्न सकिँदैन भने गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने योग्य व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गराएर छान्न सकिने उनले बताए ।
विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक छनोट प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ । उपकुलपतिचाहिँ पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रतिस्पर्धाबाट गराउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने आधार पनि हुँदैन । विश्वविद्यालयको हित कसले गर्न सक्छ भन्ने विषयमा उसले पेस गरेको आधारमा छनोट गर्न सकिन्छ ।
केयूमा उपकुलपति छनोट समितिका सदस्यहरू आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्यक्तिको खोजीमा लाग्ने गरेका छन् । शर्मा र ढुंगाना विवादास्पद माकाजुलाई नै उपकुलपति बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्री पौडेल प्राध्यापक जनार्दन लामिछानेलाई पनि सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमा छन् । पौडेलले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई उपकुलपति वा रजिस्ट्रार बनाएर विश्वविद्यालयमा उपस्थिति बढाउन चाहन्छन् । तीनै जनाले अघि सारेको व्यक्तिमा सहमति हुन सक्दैन भने तेस्रो व्यक्ति किन खोजी गरिँदैन ? उपकुलपति बन्ने व्यक्ति विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, डिनलाई पनि काम लगाउन सक्ने हुनुपर्छ । स्वच्छ छवि हुनु जरुरी छ । त्यस्तै स्रोत जुटाउन सक्ने र विश्वविद्यालयको बिग्रिएको छवि सुधार गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ ।
यसअघिका उपकुलपति माकाजु धुलिखेल अस्पताललाई मुलुककै स्तरीय अस्पताल बनाउन सफल भएका थिए । तर, चार वर्ष उपकुलपति हुँदा विश्वविद्यालयको सफल व्यवस्थापक बन्न सकेनन् । उनी उपकुलपति भएपछि स्कुल अफ ल थप गरे । यो सकारात्मक काम हो । विश्वविद्यालयलाई भने थप विवादित बनाए । यसको असर विश्वविद्यालयले पछिल्लो साता लिएको एमबीबीएसको परीक्षामा समेत पर्‍यो । विश्वविद्यालयको परीक्षा, नतिजामा समेत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । मेडिकलबाहेक अन्य कार्यक्रममा चासो दिइएको छैन । एमबीबीएसमा विदेशी विद्यार्थी भन्दै स्वदेशी विद्यार्थीलाई विदेशी नक्कली परिचयपत्र बनाएका विद्यार्थी सहभागी पनि गराए । एमबीबीएसकै प्रवेश परीक्षामा मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा प्रश्नपत्र चुहावट गर्ने, प्रविधिको प्रयोगबाट चिट चोराउने तथ्य बाहिर आइसकेको छ । एक साताअघि विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा भएको प्रवेश परीक्षामा ह्वाट्स एपबाट चिट चोराएको तथ्य पनि बाहिर आइसक्यो । यसको प्रहरीले छानबिन थालेको छ । तथ्य चाँडै बाहिर आउला । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मिलेमतोबिना यस्तो काम हुनै सक्दैन । त्यस्तै विश्वविद्यालयको परीक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्दा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी मौन रहे ।
माकाजुले उपकुलपति भएपछि देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए । सम्बन्धनको विरोध भएपछि विस्तारित कार्यक्रम भन्दै ढाकछोप गरे । एक महिनाअघि महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले उच्च शिक्षामा देखिएको समस्याको समाधान पत्ता लगाउन स्थलगत अनुगमन गर्न देवदह र विराटमा पुगे । देवदहमा विदेशी व्यक्ति र सहकारीको लगानी रहेको पाइएको उपसमितिका सदस्यहरूले बताए । पर्याप्त पूर्वाधार नपुगेकै कारण गत वर्ष ४० सिट पाएकोमा यसवर्ष २४ सिटमा झर्‍यो ।
‘विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम थियो भने धुलिखेल अस्पतालमा ल्याएर विद्यार्थीलाई किन प्रयोगात्मक कक्षा नगराएको ?’ एक सदस्यले भने । देवदहको कोटा घटाउनुपर्ने बाध्यता डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताले होइन । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिए पनि पूर्वाधार र फ्याकल्टी पूरा गराउन नसक्दा योग्य चिकित्सक उत्पादन हुने सक्ने समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । यो तथ्यले भने काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार नभएको पुष्टि हुन्छ ।
यही विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालकले मेडिकल काउन्सिललाई घूस खुवाएर कोटा बढाउने गरेको समितिका सदस्यहरूलाई बताएका थिए । ‘विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको मेडिकल कलेजको सुपरिवेक्षण र गुणस्तर निर्धारण गर्नु प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी उसकै हो,’ उपसमितिका संयोजक जीवन परियारले भने, ‘विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको मेडिकल कलेजले गुणस्तर शिक्षा र आवश्यक पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिन नसक्दा विकृति मैलाएको देखिन्छ । यसको गुणस्तरमा आँच आउने सक्ने खतरा बढदै छ ।’

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।