Edukhabar
आइतबार, ०७ पुस २०८१
खबर/फिचर

शिक्षकहरु विद्यालयमा भन्दा धेरै भेटिन्छन् शिक्षा कार्यालयमा

मंगलबार, ०५ पुस २०७३

काठमाडौं - शिक्षकलाई भेट्नु पर्यो भने कहाँ जानु पर्छ ? उत्तर सरल छ – विद्यालयमा !

तर, राजधानीका अधिकाँश शिक्षक विद्यालयमा कम शिक्षा कार्यालय र मन्त्रालयमा धेरै भेटिने गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ । दिनमा सरदर ३ सय देखि ३ सय ५० जना शिक्षकहरु शिक्षा कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

‘विद्यालयमा खोज्दा शिक्षक भेटिदैंनन्’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयाप्रसाद आचार्यले भने, ‘यो भएन, त्यो भयो भनेर समस्याको चाङ् लिएर आउने शिक्षकहरुको हुल बिहानैदेखि शिक्षा कार्यालयमा देख्न सक्नु हुन्छ ।’ यसरी धाए पनि अधिकाँश शिक्षकहरु शिक्षा कार्यालयबाट जाने विभिन्न अनुदानबारे अनविज्ञ रहेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको उनले बताए । यसरी कार्यालय धाउने शिक्षकहरुमा अधिकाँश राजनीतिमा बढी सक्रिय हुने शिक्षक रहेको पाईएको छ ।

‘आफ्नो हिमचिम केन्द्रसँग छ भनेर रवाफ दिदाँ विद्यालय र गाउँमा छुट्टै प्रभाव पर्ने मनोविज्ञानका कारण शिक्षकहरु कार्यालय र मन्त्रालय धाउँदा रहेछन्’ अनुगमनका क्रममा फेला पारेका तथ्य सुनाउँदै एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारले तय गरेको नीति नियम र विद्यालयमा जाने अनुदान, सहयोगका बारेमा शिक्षकको त कुरै छाड्नुस् कतिपय हेडमाष्टरहरुलाई नै थाह नभएको फेला पारिएको छ ।’

तर आफ्नो तालुकदार अड्डा नै जिल्ला शिक्षा कार्यालय भएकाले यहाँ आउनुलाई ठूलो ईस्यु बनाउन नहुने शिक्षा कार्यालयमा भेटिएका एक जना शिक्षक तर्क गर्छन् । ‘हाम्रो ब्यवस्थापन गर्ने देखि अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिल्ला स्थित कार्यालय नै यही हो त यहाँ नआएर कहाँ जाने ?’ आफ्नो नाम नबताई आक्रोशित मुद्रामा ति शिक्षकले भने, ‘जिल्लाका कर्मचारी विद्यालयमै पुगेर गर्नु पर्ने काम नगरिदिए पछि हामी धाउनु परेको तथ्य पनि खोज्नुस् अनी बल्ल समाचार लेख्नुस् ।’  

विद्यालय तहको अनुगमन र निरीक्षणका लागि शिक्षा कार्यलयसँग प्रशस्तै जनशक्ति रहे पनि उनीहरु विद्यालय जान आनाकानी गर्दै जिल्लामै बसेर तलब पचाएको ति शिक्षकको आरोप छ । विद्यालय जानु पर्ने कर्मचारी नजाने अनी कागजपत्र बोकेर कर्मचारी खोज्दै जिल्ला धाउनु पर्दा हैरान भएको ती शिक्षकको गुनासो छ ।

विद्यालय पुग्नु पर्ने कर्मचारी विद्यालय नजाँदा विद्यालयमै रहनु पर्ने शिक्षक जिल्ला र मन्त्रालय धाउन परेको शिक्षकहरु बताउँछन् ।

यी दुई निकाय विच तारतम्य नमिल्दा विद्यालयमा अनियमितता बढेको मात्रै हैन विद्यार्थीको सिकाइमा असर परेको छ । अनुगमनका क्रममा विद्यालयहरुमा फेला परेका अनियमितता यसकै उपज भएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

विद्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमनका क्रममा विभिन्न खालका अनियमितता फेला पारेको शिक्षा अधिकारी आचार्यले बताए । ‘काठमाडौंका विद्यालयहरु बाहिरबाट हेर्दा राम्रो भए पनि समस्या र अनियमितताका हिसाबबाट ग्रसित रहेछन्,’ आचार्यले भने, ‘यहाँ हेडमाष्टरहरुले नै विद्यालयमा के कस्ता अनुदान जाने गर्छन्, त्यसको जानकारी विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई नै नदिने गरेको पाइयो ।’

विद्यालयमा नियमित स्टाफ बैठक समेत नबस्ने तथा विद्यालयहरुमा हुने गरेका विभिन्न क्रियाकलाप र अभ्यासबारे शिक्षकदेखि अभिभावक र स्थानीयलाई समेत जानकारी दिने नगरेको पाइएको उनले बताए ।
अनुगमनका क्रममा ब्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन, विद्यार्थी उपस्थिति हाजिरी राखिन्छ/राखिँदैन, शिक्षकको दैनिक कार्यतालिका बनाउने गरिएको छ/छैन भन्ने कुरालाई महत्व दिईएको उनले बताए । यसैगरी विद्यालयमा पुस्तकालय, ल्याब, आइसिटीको प्रयोग छ/छैन, विद्यालयले नियमित स्टाफ बैठक राख्ने गरेको छ/छैन, विद्यालयमा जाने गरेका विभिन्न शिर्षकका अनुदानको जानकारी प्रअले विव्यसलाई दिने गरेका छन्/छैनन् ? लगायतका विषयमा अनुगमन गरेको उनले बताए ।

अनुगमनका क्रममा संस्थागत विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत गरिएका भन्दा बाहिरका पुस्तकको अध्यापन गराइरहेको, सरकारी नियम विपरित निजी विद्यालयहरूले आआफ्नो विद्यालयको सिलेबस अनुरूप पुस्तकहरू सञ्चालनमा ल्याएको समेत भेटिएको उनले बताए । यसका कारण जिल्लास्तरीय परीक्षा सञ्चालनमा समस्या भएको पनि उनले बताए ।

समस्या पहिचान गरेपछि विद्यालयहरुलाई सुधार गर्ने प्रयास स्वरुप शिक्षा कार्यालयले विद्यालय अनुदान कार्यान्वयन सहयोगी पुस्तिका तयार गरेको जिशिअ आचार्यको भनाइ छ ।

उनले जिल्लाको समस्या समाधानको लागि विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षणमा कर्मचारीहरुको परिचालन प्रभावकारी बनाएको दापव गरे । शाखा प्रमुखहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण, मासिक रुपमा बैठक बस्ने क्रम कडाईका साथ लागू गरेको पनि उनले दावी गरे ।

जिशिअ भएपछि अहिले सम्म डाँछी, जर्सिङपौवा, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, नेपालटार, गोकर्ण क्षेत्र, रामकोट, कीर्तिपुर, दक्षिणकाली, साँखु लगायतका क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको उनले बताए । आचार्यले गत असोज १७ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

प्रतिक्रिया