भक्तपुर - आफू निकट तीन कर्मचारीलाई निकालेको विरोधमा लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव र प्रशासन कक्षमा तालाबन्दी गरेको छ । अनुगमनका लागि नियुक्त उदय कुमार कर्ण र ब्रजेश कुमार झा तथा स्कुल म्यापिङ्का लागि नियुक्त नारायण पोखरेललाई अवधि सकिएको भन्दै बोर्डले पत्र बुझाएपछि संघले तालदाबन्दी गरेको हो । संघ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टि आवद्ध प्राध्यापकहरुको संगठन हो ।
तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले करारमा नियुक्त गरेका उनीहरु तिनै जनाको अवघि गत शुक्रबार देखि सकिएको हो । बोर्डले एक महिना अघिनै उनीहरुलाई यसको जानकारी गराई सकेको बोर्ड श्रोतले जनाएको छ ।
तर मधेसी भएकै आधारमा आफूहरुलाई हेपिएको भन्दै अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेको संघका अध्यक्ष उदय तिवारीले बताए । नयाँ शिक्षा ऐनले तत्कालिन परिषद् बोर्डमा रुपान्तरण गरेसंगै अनुगमन र म्यापिङ्को काम शिक्षा विभाग मातहत हुँदै आएको छ । विभाग मार्फत् काम शुरु भएपछि बोर्डमा रहेका करार कर्मचारी आवश्यक नभएको भन्दै उनीहरुलाई अवकास पत्र दिने निर्णय भएको बोर्ड श्रोतको भनाई छ ।
तर, ऐनले बोर्डमा रहेका करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई छुट्टै विनीयम बनाएर सम्बोधन गर्ने ब्यवस्था गर्दा गर्दै पनि जागिरबाटै हटाउनु अन्याय भएको तिवारीको आरोप छ ।
'नयाँ शिक्षा ऐनसँगै बोर्डका अरुसंयौं अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीलाई ब्यवस्थापन गर्ने काम बाँकी नै छ' तिवारीले भने, 'यस्तो अवस्थामा तीन जनालाई मात्रै सेवाबाट निकाल्नु भनेको हामी माथिको अन्याय हो ।'
बोर्डमै कृयाशिल कर्मचारी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले तालाबन्दीका बारेमा आफूलाई विस्तृतमा थाह नभएको प्रतिकृया दिए । 'कर्मचारीको विषय हो भने त बोर्डमा कर्मचारी संगठनहरु कृयाशिल छन् त्यो मार्फत् समस्या समाधानको पहल गर्नु पर्ने हो' उनले भने 'कर्मचारीको विषयमा प्राध्यापक संघले तालाबन्दी गर्नु आफैंमा अमिल्दो देखिएको छ, के रहेछ विस्तृत बुझेर सम्पर्कमा आउँछु ।'
तर तिवारी भने यसलाई अधिकारको रुपमा बुझ्न आग्रह गर्छन् ।' हामी पहिलो पटक आन्दोलित भएका हैनौं यस अघिनै परिषद्ले हामीसँग सहमती गरेको छ' उनले भने ।
तत्कालिन परिषद् राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अड्डाका रुपमा प्रख्यात थियो । जहाँ जुन दलको सरकार वा मन्त्री बन्यो त्यही दल वा मन्त्रीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने चलन थियो ।
तालाबन्दीका बारेमा बोर्डका अधिकारीहरुको औपचारिक प्रतिकृया सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रतिक्रिया