Sumit karna

निजामति कर्मचारीका बच्चाहरु चाँही जहाँ पढेपनि हुने, शिक्षकका छोरा छोरी चाँही सरकारी विद्यालयमै पढ्नु पर्ने किन ? सामुदायिक विद्यालयको स्तर विग्रनु त्यहाँ बाट हुन्छ जहाँ राजनीतिक ठेकेदारका मान्छेहरुलाई किताब लेखनको जिम्मा दिइन्छ ।

जसको परिणाम स्वरुप सरकारी पाठ्यपुस्तकको स्तर भन्दा बोर्डिङ्गको पाठ्यपुस्तक स्तर उच्च देखिन्छ । शायद नयाँ नियमावलीमा उनीहरुका छोरा छोरीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छैन होला ।

ति शिक्षकको के दोष जस्ले आफ्नो दायित्व राम्रो संग पुरा गरिरहेको छ । कारवाही त्यस्ता शिक्षकलाई हुनुपर्छ जस्ले शिक्षाको नाममा पाटीको झोला बोकेका छन् । तर बिडम्वना यहाँ कारवाही इमान्दार शिक्षकलाई !