काठमाडौं २९ मंसिर /जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीले अब आफ्ना बालबच्चा निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न नपाउने भएका छन् । खोटाङ मुलुकभरिकै कमजोर शैक्षिक अवस्था रहेको जिल्ला ठहरिएपछि गुणस्तर सुधारका लागि सरोकारवालाले शिक्षक, कर्मचारी र पदाधिकारीका सन्तान सामुदायिकमै भर्ना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ल्याउन लागेका हुन् ।

जिल्लास्थित राजनीतिक दलको बैठकले सामुदायिकमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र विव्यस पदाधिकारीसमेतले आफ्ना बच्चा निजीमा पढाएकैले शैक्षिक गुणस्तर नसुध्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले बताए । कार्यरत विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका नपढाउने शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । शिक्षकको शिक्षण क्षमता विकासका लागि विभिन्न सन्दर्भ सामग्री खरिद गर्ने, तालिम दिलाउने, त्यसपछि पनि सिकाइ उपलब्धि नभए त्यस्ता शिक्षकलाई अयोग्य ठहर गर्दै अन्यत्र सरुवा गर्ने बैठकको निर्णय छ । उपलब्धि मापनका लागि शिक्षा कार्यालयले नै विद्यार्थीको परीक्षा लिने उल्लेख छ ।
गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा कार्यालयले आहान गरेको प्रतिबद्धतासहितको प्रस्तावनाका आधारमा ३० विद्यालय छनोट गरिएको छ । तिनमा पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, पुस्तकालय व्यवस्थापन र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि साढे ६ लाख रुपैयाँ शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराउने जिशिअ नेपालले जनाए । बैठकले भवन, शौचालय निर्माण, मर्मतलगायत शीर्षकमा रकम निकासा गरेर काम नगर्ने, छात्रवृत्ति दुरुपयोग गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैका आधारमा कार्यालयले आठकोठे, छ कोठे र चार कोठे भवनको सम्झौता गरी पेस्की लिएर विद्यालय भवन नबनाउने दस विद्यालयलाई ताकेता गरेको छ । एक साताभित्र काम नथाले सम्झौता भंग गरेर अन्य विद्यालयलाई योजना दिने गरी पत्र लेखिएको जिशिअ नेपालले जानकारी दिए । ‘ती दस विद्यालयले एक वर्षअघि भवन बनाउने सम्झौता गरेका थिए,’ उनले भने ।
जिशिअ नेपालका अनुसार ५५ लाख रुपैयाँ बराबर आठकोठे भवनको सम्झौता गरी आधा पेस्की रकम लिने सप्तकन्या मावि चिप्रिङ, कालिका मावि बाकाचोल, ४८ लाख बराबर छकोठे भवनको सम्झौता गरी आधा पेस्की लिने श्रीमावि बास्बोटे लफ्याङ र दुर्छिम माविले अझै काम गरेका छैनन् ।
त्यस्तै ३२ लाख रुपैयाँ बराबर चारकोठे भवनको सम्झौता गर्ने दाम्ली मावि डिकुवा, राष्ट्रिय मावि बास्पानी, लालबौद्ध प्रावि ऐंसेलुखर्क, माक्पा मावि बाक्पा, शान्तोद्वय मावि ज्यामिरे र कालिका मावि नेर्पाले पनि भवन बनाएका छैनन् । ती विद्यालयले गत वर्ष फागुनमा सम्झौता गरी आधा पेस्की रकमसमेत लिइसकेका छन् । ‘सम्झौता गरेर काम नगर्ने विद्यालयलाई पत्रमार्फत ताकेता गरिएको छ,’ जिशिअ नेपालले भने, ‘नैतिकताको पाठ सिकाउने शैक्षिक संस्थामै यस्तो अनियमितता हुनु दु:खदायी विषय हो ।’

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।