काठमाडौं - गठन भएको १५ दिन वितिसक्दा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्न गठित समितिका सदस्यलाई मन्त्रालयले पत्र समेत दिएको छैन । यस्तै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको नाम सिफारिस गर्ने समितिको काम समेत अलपत्र परेको छ ।   

ऐन जारी भएको ५ महिना विते पछि मन्त्रालयले बल्ल तल्ल सर्च कमिटि गठन गरेको थियो । तर सदस्यहरुलाई अहिले सम्म पनि औपचारिक जानकारी नदिदाँ कमिटिको मिटिङ् समेत बस्न सकेको छैन ।  

'गठन भयो भन्ने त सुनेको हो, तर पत्र पाएको छैन' अध्यक्ष छनौटका लागि के कस्ता मापदण्ड तय गर्नु भयो ? भन्ने एडुखबरको प्रश्नमा एक जना सदस्यले भने 'पत्र प्राप्त भएपछि बल्ल मिटिङ् होला, कमिटिको कार्यविधि बन्ला, अनी बल्ल तपाईको उत्तर दिन सकौंला ।'

समिति बनिसकेको अवस्थामा अध्यक्षले नै थप कार्य अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले अवश्यक संयोजन गरेको शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले दावी गरे । 'अध्यक्ष ज्यूलाई सवै जानकारी गराई सकिएको छ' उनले भने 'मन्त्रालयबाट आवश्यक कर्मचारीको ब्यवस्था पनि मिलाई सकिएकोले तत्कालै काम शुरु हुन्छ ।'

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको नाम सिफारिस गर्ने समितिमा रहेका सदस्य मध्ये एक योजना आयोगका सदस्य गिताभक्त जोशी विदेशमा भएकोले काम शुरु हुन नसकेको उनले बताए ।

ऐन जारी भएको ५ महिना सम्म पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालय गम्भिर नभएको भन्दै आलोचना तिव्र हुन थाले पछि  शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले बल्ल तल्ल सर्च कमिटि गठनको निर्णय गरेका थिए । कमिटिको अध्यक्षमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष रहने ऐनमै ब्यवस्था छ । बाँकी २ सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार महेन्द्र सिंह र त्रिविकै प्राध्यापक डा. चन्द्रकला घिमिरेलाई मन्त्रालयले नियुक्त गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट कम्तिमा एक जना महिला सहित शिक्षा मन्त्रालयले मनोनित गरेका २ सदस्य रहेको समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्ने शिक्षा ऐनमा ब्यवस्था छ ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धि क्षेत्रमा कम्तिमा १२ बर्षको अनुभव भएको ब्यक्ति हुनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

यस्तै गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको नाम सिफारिस गर्न लोक सेवाका अध्यक्षको अध्यक्षतामै राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति गठन गर्ने ब्यवस्था छ ।
प्रमुख शिक्षा परीक्षकको लागि शिक्षा सेवाको कम्तिमा राजपत्राँकित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ ।

केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम गर्छ भने बोर्डले विद्यालय शिक्षाको परीक्षा सञ्चालनको काम गर्छ ।