काठमाडौं २८ मंसिर / मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा शिक्षाका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतद्वारा सोमबार जुम्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

आयोगको कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख जङ्गबहादुर डाँगीले मध्यपश्चिममा परेका जम्मा चारसय ३५ मा एकसय ९९ थान उजुरी शिक्षा क्षेत्रकै रहेको बताउनुभयो । परेका कुल उजुरीमा एकसय १० फछ्र्यौट भई तीनसय २५ बाँकी रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख डाँगीका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा ५० उजुरी फछ्र्यौट गरी हाल एक सय ४९ बाँकी रहेका छन् ।

त्यसैगरी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासअन्तर्गत ८५ उजुरी परेकामा २० फछ्र्यौट, वन तथा भू–संरक्षणका ४२ उजुरीमा १० फछ्र्यौट, सहरी विकास, स्वास्थ्यमा १८ मा तीन फछ्र्यौट, स्वास्थ्यका १६ उजुरीमा ६ फछ्र्यौट, ऊर्जाको १३ मा एक, सिँचाइको ११ उजुरीमा तीन फछ्र्यौट र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनअन्तर्गत सात उजुरी परेको जनाइएको छ । संवैधानिक निकायअन्तर्गत परेको एउटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको बताइएको छ ।

कर्णालीका पाँच जिल्लामा कालीकोटबाट ८२ उजुरी परेकामा १० फछ्र्यौट भएर हाल ७२ उजुरी अनुसन्धान तहकिकातमा रहेको जनाउनुभयो । जुम्लाबाट परेका २८ उजुरीमा तीन फछ्र्यौट भएको आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । उहाँका अनुसार खासगरी, आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक विधिबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई अघि बढाइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आफूमा आएका कुरा पन्छाउने र जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार बढेको तर्क गर्नुभयो । भ्रष्टाचार बढ्नुमा सामाजिक संस्कार पनि एउटा कारक भएको औँल्याउँदै प्रजिअ पण्डितले दलीय संरक्षण तथा सङ्घ–सङ्गठनका कारण पनि भ्रष्टाचार मौलाएको बताउनुभयो ।

स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जिविसमा गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई स्वयम्ले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । बाहिर जिविसका कर्मचारीले गलत गरेको भन्ने आवाज निकाल्ने भन्दा पनि गलत गर्ने व्यक्तिको नामसमेत सोही कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्न प्रश्नकर्तालाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले जिविस, गाविस, वन, भन्सार, राजस्व, यातायात, सहरी विकास, स्वास्थ्य, सिँचाइ लगायतका कार्यालयमा आउनखोज्ने कर्मचारीको भ्रष्ट मनोवृत्तिको उपज र दल तथा सङ्घ÷सङ्गठनको संरक्षण, दण्डहीनताका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारका गतिविधि संस्कारका रुपमा बढेको टिप्पणी गरे ।

त्यसका साथै कागजी प्रक्रियाभन्दा कामको गुणस्तरमा भएको अनियमिततालाई नियाल्न आयोगलाई सहभागीले आग्रह गरेका थिए ।

गोरखापत्रमा खबर छ