काठमाडौं २७ मंसिर / संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई अनुकूल हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गठित उपसमितिले दिएका सुझावमध्ये शुल्कलगायत विषयमा व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी निर्देशन दिएको हो । निर्देशन संसद्मा छलफल चरणमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, माथेमा प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिको समेत विपरीत छ ।

डा. गोविन्द केसीसँग सरकारी वार्ता टोलीले गरेको १२ बुँदे सहमतिको स्वामित्व लिने र कार्यान्वयन गर्ने भनी आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । समितिले भने बिहीबारको बैठकबाट सेमेस्टर प्रणालीबाट एउटा कलेजमा बढीमा डेढ सयलाई एमबीबीएस पढाउने व्यवस्था गर्न, योजना आयोगका सदस्य प्रा. शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित शुल्क पुनरावलोकन समितिले प्रस्ताव गरेको शुल्क कार्यान्वयनलगायत आठबँुदे निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले मंसिर १९ मा डा. केसीसँग एमबीबीएसमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क कायम गर्ने सहमति गरेको थियो । बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार कायम गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म त्यही रहने सहमति थियो ।
राई संयोजक रहेको समितिले विद्यार्थीबाट फरक–फरक शुल्क लिन सकिने सुझाव दिएको छ । यसमा कलेजमा निर्धारित सिटको आधारमा शुल्क लिन उचित हुने सुझाव छ । समितिले एउटै कलेजमा नियमित शुल्क, नेपाली व्यावसायिक शुल्क, विदेशी विद्यार्थीसँग लिने व्यावसायिक शुल्क निर्धारण गरेको छ । सरकारले अधिकतम एक सय सिट निर्धारण गरे नियमित शुल्क ४५ लाख ७० हजार, नेपाली व्यावसायिक शुल्क ६६ लाख ५५ हजार र विदेशी व्यावसायिक शुल्क ७३ लाख १२ हजार तिर्नुपर्छ । जति धेरै सिट निर्धारण गर्‍यो, उति सस्तोमा अध्ययन गर्न सकिने सिफारिस छ । एक सय सिट निर्धारण हुँदा ४५ लाख ७० हजारमा ५७ जनाले मात्रै पढ्न पाउँछन् ।
लगानीकर्तालाई नाफा कमाउने व्यावसायिक सिट ३३ वटा छुट्याइएको छ । यसमा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीले ६६ लाख ५५ हजार र विदेशीले ७३ लाख १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो तथ्यले राई संयोजकत्व समितिको प्रतिवेदन पनि लगानीकर्तालाई फाइदा हुने खालको रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भए विद्यार्थी ठगिने समितिकै सदस्य अनुराधा थापाले बताइन् । राई संयोजक रहेको शुल्क पुनरावलोकन समितिले सिफारिस गरेको शुल्क वैज्ञानिक नभएको उनले बताइन् । ‘यो प्रतिवेदन लागू भए निम्न आय भएका सर्वसाधारणका छोराछोरीले पढ्नै सक्दैनन्,’ उनले भनिन् ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा. जगदीश अग्रवालले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क सिट संख्याका आधारमा नभई सबैलाई एउटै हुनुपर्ने बताए । ‘एउटै कलेजमा पढ्ने कोहीलाई कम र कोहीलाई बढी शुल्क तोक्दा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । सिट संख्याका आधारमा शुल्क लिने व्यवस्था उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।
संसदीय समितिको निर्देशनले चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने त्यही समितिका सदस्यहरूको ठहर छ । समितिकी सदस्य थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन सर्वसाधारण जनतालाई बेफाइदा हुने र कलेज सञ्चालकको स्वार्थ पूरा हुने बताइन् । मेडिकल कलेजको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका सदस्यसमेत रहेकी उनले प्रतिवेदनमा फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेकी छन् । ‘विद्यार्थी पढाउन सिट दिनै नहुने कलेजलाई पनि सिट दिइएको छ । कम सिट दिनुपर्नेलाई धेरै दिएको छ,’ थापाले भनिन्, ‘मेडिकल कलेज सञ्चालकले पैसा खुवाएर सिट पाएको हाम्रै अगाडि भनेका थिए । कलेज सञ्चालक र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा नसमेटिएपछि हामीले फरक मत राखेका हौं ।’ पूर्वाधारबिना कलेज सञ्चालन गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने विषयमा प्रतिवेदनमा नसमेटेर सञ्चालकलाई बचाउ गरेको उनको आरोप छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन र समितिको निर्देशन निजी कलेजलाई पक्षपोषण हुने खालको भएको उनले बताइन् । ‘मेडिकल कलेजले गरेको बदमासी आफ्नै आँखाले देख्दा पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएन,’ उनले भनिन्, ‘कलेजलाई फाइदा हुने गरी निर्देशन दिइएको छ ।’
संसदीय समितिले एउटा मेडिकल कलेजमा वर्षमा बढीमा १५० जना भर्ना हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । ६/६ महिनाको सेमेस्टर कायम गरी एक सेमेस्टरमा बढीमा ७५ जनासम्म भर्ना हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । मेडिकल काउन्सिलले सिट निर्धारण गर्ने अधिकार कटौती गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । सिट निर्धारण गर्दा काउन्सिलका पदाधिकारीले आर्थिक चलखेल गरेकाले त्यो अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिन निर्देशन दिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
सरकारले अघि बढाएको स्वास्थ्य बिमालगायत कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले तोकेको जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा स्वदेशी लगानीकर्ताले सञ्चालन गरेका मेडिकल कलेजले १५ प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ताले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यसमा भने समितिले निर्देशन दिएको छैन । त्यस्तै न्यून आय भएका योग्य विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर बैंकमार्फत न्यून ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गराउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा दिन खोलिएका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालमा तत्काल ५० प्रतिशत नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिन पनि समिति हिचकिचाएको छ ।
समितिले दिएका केही निर्देशन व्यावहारिक र सर्वसाधारणका हितमा पनि छन् । त्यसमा एमबीबीएस र बीडीएसको साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने, भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन मेरिट लिस्टका आधारमा विश्वविद्यालयले नै सम्बन्धित कलेजको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई भर्ना गरिएको विद्यार्थीको सूची कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन सकारात्मक देखिन्छन् ।
स्वास्थ्य उपसमितिका संयोजक जीवन परियारले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिबारे समिति जानकार नरहेको बताए । ‘सरकारले के सम्झौता गरेको छ, समितिलाई जानकारी आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो उपसमितिले गरेको अध्ययनले सिफारिस गरेको सुझावका आधारमा समितिलाई निर्देशन दिइएको हो ।’
चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गत कात्तिक ३ मा सांसद परियारको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले १६ बुँदे सुझावसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।