काठमाडौं - राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सेवाबाट हटाईएका शिक्षकको बारेमा छानविन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ । पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधिस गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा शिक्षा विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक जना सहसचिव सदस्य रहने गरी मन्त्रालयले मंसिर पहिलो साता समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई  आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्विकृत गरेको हो ।

समितिलाई तीन महिना भित्रमा प्रतिवदेन बुझाउने गरी समय तोकिएको छ । यसरी हटाईएका शिक्षकलाई जागिरमा पुर्नवहाली गर्न वा अवधि सकिएको भए पेन्सन लगायत आवश्यक सेवा सुविधा दिन चाहिने खर्चको बारेमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृती पाएपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएसँगै समितिले काम शुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माओवादी द्धन्द्धको अवधिमा जागिरबाट निष्काशित शिक्षकले पुर्नवहालीको माग गर्दै आएका छन् । आफू द्धन्द्ध पिडीत शिक्षक भएको भन्दै मन्त्रालयमा ७ सय ५० जनाले निवेदन दिएका छन् । यी मध्ये २ सय देखि ३ सयको हाराहारीमा मात्रै खास द्धन्द्ध पिडीत शिक्षक रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । साही आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृती लिईएको श्रोतले जनाएको छ ।

उक्त समितिले माओवादी द्धन्द्ध शुरु भएको मिति २०५२ साल फागुन १ गते देखि बृहत शान्ति सम्झौता भएको मिति २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्मको अवधिमा सेवाबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको बुँदा १६ छ को ३ मा जाँचबुझ समिति गठनको ब्यवस्था गरिएको छ । मुलुक भित्र कायम रहेको द्धन्द्ध तथा सो समयमा भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक पटकका लागि समिति गठन गर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ ।

उक्त समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखि हटाईएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले गरको सिफारिस र मापदण्ड भित्र परेर पनि सिफारिस हुन बाँकी रहेका शिक्षकका सन्बन्धमा पनि जाँचबुझ गर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ ।

साथै आईतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षाको बेथीति बिरुद्ध आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको स्वामित्व पनि लिएको छ । उक्त सहमती कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।