काठमाडौं २४ मंसिर/पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालयका दृष्टिविहीन विद्यार्थीले ६ महिनायता छात्रवृत्ति पाउन सकेका छैनन्। प्रतिविद्यार्थी मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले तोकिएको छात्रवृत्ति वितरण हुन नसकेको हो।

धरान १५ बाँझगरास्थित उक्त विद्यालयमा दृष्टिवहीनसहित अटिज्म, सुस्त मनस्थिति, डिस्लेक्सिया, बौद्धिक अपांगता, शारीरिक अपांगता भएका ८५ बालबालिका आवासीय रूपमा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म पढिरहेका छन्।
 प्रधानाध्यापिका केशरी थापा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीलाई कमिसन दिन नमान्दा रकम रोकिएको दाबी गर्छिन्। उनका अनुसार कर्मचारीले ५० प्रतिशत कमिसन माग गरेका छन्। ‘आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को छात्रवृत्ति लिन शिक्षा कार्यालयदेखि समावेशी शिक्षा विभाग भक्तपुर, विशेष शिक्षा परिषद्मा पटकपटक धाउँदा पनि पठाएनन्,’ थापाले भनिन्।
विद्यालयमा सिन्धुपाल्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, खोटाङ, काभ्रे, भोजपुर, उदयपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, सप्तरी, सिराहालगायत जिल्लाका बालबालिका ब्रेल लिपिमा अध्ययन गर्दै आएका छन्।
प्रधानाध्यापिका थापाका अनुसार अघिल्लो आवमा ९० जना दृष्टिविहीन रहेकामा ३४ जनालाई मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले विशेष शिक्षा परिषदको अनुदानमा समावेशी शिक्षा विभागबाट सोझै जिल्ला शिक्षा कार्यालय पठाइएको थियो। कार्यालयले चौमासिक रूपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको थियो।
यसपटक छात्रवृत्ति लिन जाँदा कर्मचारीले ५० प्रतिशत कमिसन दिए मात्र निकासा दिने बताएको थापाको भनाइ छ। उनले कमिसन माग्ने कर्मचारीको नाम भने खुलाउन चाहिनन्।
प्रधानाध्यापिका थापाका अनुसार शिक्षा कर्मचारीले कमिसन मागेको बारे उनले समावेशी शिक्षा विभाग पुगेर तत्कालीन निर्देशक बैकुण्ठ अर्याललाई समेत जानकारी गराइन्। अर्यालले उनकै अगाडि सुनसरीका जिशिअ खगेन्द्र सुवेदीलाई फोन गरेर यसबारे सोधे। सुरुमा उक्त विद्यालय आफूले नदेखेको र छात्रवृत्तिबारे अनभिज्ञता दर्शाएका सुवेदीले कमिसन मागेको बारे बुझ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, दृष्टिविहीनले छात्रवृत्ति पाउने आशा गर्दागर्दै ६ महिना बितेको थापाले बताइन्। ‘भन्ने बेला नेपालकै नमुना विशेष विद्यालय तर अपांग र दृष्टिविहीनको छात्रवृत्तिमा कमिसन खोज्नेहरूले शिक्षककै तलबसमेत पठाएका छैनन्,’ उनले भनिन्।
थापाका अनुसार शिक्षा पदाधिकारीले धरानस्थित पूर्वाञ्चल बहिरा विद्यालयका विद्यार्थीको छात्रवृत्तिसमेत कमिसन मागेर अडाएका छन्। दुवै स्कुलका विद्यार्थीका नाममा बैंकमा एकमुष्ट रकम हालिदिने, बैंकबाट रकम लिएपछि ५० प्रतिशत आफूहरूलाई दिनुपर्ने कर्मचारीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा सबै छात्रवृत्ति रोकिएको उनले दाबी गरिन्।

प्रदिप मेन्याङ्बोले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।