काठमाडौं २४ मंसिर / मेडिकल कलेजलाई नियमविपरीत सम्बन्धन दिएर विवादमा तानिएका काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजुलाई पुन: उपकुलपति बनाउने चलखेल सुरु भएको छ। माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिसविपरीत पूर्वाधार नपुगेको विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर विवादमा परेका उनी पुन: झापाको बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिएर पुन: उपकुलपति बन्न लागेका हुन्।

शिक्षा मन्त्रालयले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन काउन्सिलबाट अनुगमन समेत गराइसकेको छ। काउन्सिलले बी एन्ड सीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक आधारमा सकारात्मक रहेको पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। बी एन्ड सी सत्तारूढ माओवादी केन्द्रनिकट व्यक्तिको लगानीमा सञ्चालित अस्पताल हो। यसका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार भएकै बेला सम्बन्धन लिइछाड्ने बताउने गर्छन्। बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने सर्तमा माकाजुलाई पुन: उपकुलपति बनाउने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘माओवादीको लगानी रहेको झापाको बी एन्ड सीमा एमबीबीएस कार्यक्रम दिने आन्तरिक गोप्य सम्झौता भएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारका पालामा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि मात्र नयाँ सम्बन्धन दिने उल्लेख छ। संसद्मा पेस भएको विधेयक छलफलको चरणमा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विधेयक पारित हुनु अगावै बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने तयारीमा छन्। सरकारले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको संयोजकत्वमा दमननाथ ढुंगाना र सुरेशराज शर्मासहितको ३ सदस्यीय ‘सर्च कमिटी’ गठन गरेको छ। केयू सिनेटले एक साता अघि नै समिति गठन गरे पनि बैठक बस्न सकेको छैन। ‘उपकुलपति छनोट गर्न औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन। योग्य व्यक्ति छान्छौं,’ पौडेलले भने।
बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन लागेको विषयमा संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सदस्यहरूले पनि मन्त्री पौडेलबाट जानकारी लिएका छन्। ‘केसीको नवौं अनशनसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिन नहुने माग थियो। बाहिर सम्बन्धन दिँदा फरक पर्दैन भन्ने थियो,’ समितिको बैठकमा बिहीबार मन्त्री पौडेलले भने, ‘सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको होइन। प्रतिवेदन मात्रै दिइएको हो। सम्बन्धन दिँदैनौं।’
डा. गोविन्द केसीसँग भएको १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको दाबीसमेत उनले गरे। माकाजुलाई उपकुलपति बनाउने गोप्य सम्झौता भएको समाचार झूटो भएको जिकिरसमेत उनको थियो।
केयू उपकुलपति डा. माकाजु नोबेल मेडिकल कलेजलाई ‘एमडी/एमएस’ कोर्सको सम्बन्धन दिँदासमेत विवादित भएका थिए। एमबीबीएसका लागि पनि पर्याप्त प्राध्यापक र विभाग नभएको कलेजलाई पोस्ट ग्राजुएट कोर्सका लागि स्वीकृति दिइएको थियो। केयूले नै कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरमा सुपर स्पेसियालिटी (डीएम) कोर्स सम्बन्धन दिँदा पनि आधारभूत प्रक्रिया मिचेको भेटिएको छ। आफ्नो आंगिक क्याम्पसमा नभएको कार्यक्रममा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नमिल्ने प्रावधान उल्लंघन गर्दै केयूले केही विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्यापन नगराई एकैपटक सुपर स्पेसियालिटी कोर्स सञ्चालन गरेको निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो।
मेडिकल कलेजमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि प्राध्यापक विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्व गठित टोलीले केयूका विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदन अपूरो र त्रुटिपूर्ण भनी टिप्पणी गरेको छ। सबै पानामा अनुगमन टोलीको दस्तखत नभएको, केहीमा निरीक्षण टोलीका सदस्यको नामावली नै नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘केहीमा अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनको हिस्सा हुबहु कपी गरेको फेला परेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिनले न्यूनतम आधारभूतभन्दा कम मापदण्ड रहेको बेहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्थामा पनि त्यसविपरीत सिफारिस गरिएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डलाई पालना नगरेको अवस्थामा तथ्यरहित र त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनसहित शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गर्ने पदाधिकारी एवं निरीक्षण टोलीका सदस्यहरू मुख्य दोषी रहेकाले उनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।’
अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठककी छोरी प्रिया केयूको प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका बेला अख्तियारले हस्तक्षेप गर्दा पनि डा. माकाजु मौन रहे। अख्तियारले परीक्षा लिँदा विरोध गर्न सकेनन्। रजिस्ट्रारले संसदीय समितिमा गएर अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको स्वीकार गरेका थिए।
गत भदौमा संसदको सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित अख्तियारका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले आयुक्त पाठककी छोरी प्रिया केयूको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएको तर उत्तीर्ण हुन नसकेको बताएका थिए। अख्तियारले त्यतिबेला क्षेत्राधिकार मिचेर विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको थियो। उपकुलपति माकाजुलगायतको मौनतामा अख्तियारले नै प्राज्ञिक काम गरेको थियो। ‘अख्तियारले हाम्रो टोली सहभागी गराउनुहोस् भन्यो, डिनले मानेनन्। पछि रजिस्ट्रारलाई बोलाइयो र केयूकै उच्च नेतृत्वको सहमतिमा विज्ञ टोली बन्यो,’ सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
माकाजुले सम्बन्धन दिने सर्तमा आफू उपकुलपति नहुने बताए। ‘कसैले केही दिन्छ र म केही दिउँला भन्ने सर्तमा उपकुलपति हुन्न। यो विषयमा म सतर्क छु,’ माकाजुले कान्तिपुरसित भने, ‘मलाई कसैले केही सर्त पनि राखेको छैन।’ झापाको बी एन्ड सीको विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको उनले बताए। यसअघि देवदह र विराट मेडिकल कलेज पनि विस्तारित कार्यक्रम भएको भन्दै उनले आफ्नो गल्तीको ढाकछोप गरे।
उपकुलपति माकाजुमाथि केयूको आम्दानीको अधिकांश हिस्सा धुलिखेल अस्पतालतर्फ लगानी गरेको आरोप छ। उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेको चार वर्षमा केयूको गुणस्तर पनि ह्रास हुँदै गएको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। ‘उपकुलपतिले मेडिकलबाहेक अन्य स्कुलहरूमा पटक्कै ध्यान दिएनन्,’ एक प्राध्यापकले भने, ‘यस विषयमा सबै स्कुलका डिन, प्राध्यापक र कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढेको छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पाउनुपर्ने सेवाको गुणस्तरमा कमी आउनुका साथै ढिलासुस्ती बढेको छ।’ शिक्षकको विज्ञापन गरेर अन्तर्वार्ता सकिएको महिनौं हुँदा पनि नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन। उपकुलपतिका दौडमा माकाजु, प्रा.मनप्रसाद वाग्ले र प्रा. भद्रमान तुलाधर चर्चामा छन्।
संसद्को महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रञ्जु झाले शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयमा सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्ने बताइन्। ‘राजनीतिक भागबन्डाले सक्षम नेतृत्व पाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘भागबन्डामा आउने व्यक्तिले संस्था लथालिंग बनाउँछ। कसैले नियुक्ति गरेको व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैन। शिक्षक र विद्यार्थीप्रति भन्दा पनि नियुक्ति गरेको व्यक्तिप्रति झुकाव हुन्छ।’

कृष्ण ज्ञवाली र मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।