काठमाण्डौं - शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमती सरकार आफैंले तोड्न खोज्यो भन्ने ढंगले आएका समाचारमा सत्यता नभएको दावी गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालवालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री पौडेलले सरकारले सहमति उलंघन गर्न नखोजेको प्रष्टिकण दिएका हुन् ।

बिहीबारका पत्रपत्रिकामा ‘डा. केसीसँग भएको सहमति विपरित प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले झापाको विर्तामोडमा रहेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई तत्कालै सम्बन्धन दिलाउन दबाब दिएको’ भन्ने समाचार प्रकाशित भएका थिए । उक्त समाचारलाई लिएर समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि शिक्षा मन्त्री पौडेलले त्यसको खण्डन गरेका हुन् ।  

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्थलगत अध्ययनको आधारमा ‘बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने’ राय केही दिन अघि मात्र शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको मन्त्री पौडेलले बताए । प्रक्रियागत रुपमा स्थलगत अध्ययनको आधारमा मेडिकल काउन्सिलले दिएको उक्त रायलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई तत्कालै सम्बन्धन दिलाउन दबाव दिएको भनेर समाचार प्रकाशित गर्नु गलत हो’ मन्त्री पौडेलले भने । डा. केसीसँग भएको सहमति अनुसार संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नभएसम्म सरकारले कुनै पनि मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिने पनि स्पष्ट पारे  ।

मन्त्री पौडेलले बिर्तामोडको बी एण्ड सी अस्पतालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको प्रतिवेदन मेडिकल काउन्सिल लगायतका निकायले मन्त्रालयमा दिएको बताए । ‘बी एण्ड सी अस्पतालले मेची अञ्चलका विरामीलाई राम्रो उपचार सेवा दिईरहेको छ । उक्त अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि उपयुक्त छ’ भनेर सम्बन्धित निकायले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको विषयलाई डा. केसीसँग भएको सहमति उलंघन भएको अर्थमा नबुझ्न उनले आग्रह गरे ।

शिक्षा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति अन्त्यको माग गर्दै डा.केसी यस अघि अनसन बस्दा उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने तर उपत्यका बाहिर मेडिकल कजेल स्थापना गर्न सकिने प्रकारको सहमति भएको स्मरण गरे ।

‘उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न डा.केसीसँगको सहमतिले नरोकेकै आधारमा बी एण्ड सी अस्पतालले मेडिकल कजेलको प्रक्रिया अघि वढाएको हो, संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले पनि उपत्यका बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न रोकेको छैन’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘यसलाई डा.केसीसँग भएको सहमति विपरित तुरुन्ता तुरुन्तै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएको अर्थमा बुझ्नु हुदैन ।’ मन्त्री पौडेलले डा. केसीसँगको १२ बुँदे सम्झौता अनुमोदनको लागि क्याविनेट बैठकमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताब तयार गरिसकेको जानकारी पनि दिए ।