काठमाडौं - तत्काल उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्न संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको संसदको जेष्ठ नागरिक, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समिति अन्र्तगतको शिक्षा उपसमितीको बैठकले मूल समितिलाई आयोग गठन सहित उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा ऐनको प्रकृया प्रारम्भ, र विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सहित ४ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

उच्च शिक्षा सम्बन्धि अध्ययन गरेको उपसमितिले शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेललाई बोलाएर आफ्नो अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो । मुलुक संघीयता तर्फ जाने सन्दर्भमा केन्द्र सरकार र प्रादेशिक सरकारको उच्च शिक्षा बारे कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, शिक्षाको प्राथमिकीकरण, आवश्यकता र महत्व बारे किटानी गरी स्पष्ट नीति तयार गर्न यथाशिघ्र अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रविधि, ब्यवस्थापन,, भूगोल शिक्षा र समाजशास्त्रका विज्ञहरु सहित ३३ प्रतिशत महिला रहेको एक समाबेशी उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालय सम्हालेको ४२ औं दिनमा गत असोज २० गते शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले सार्वजनिक गरेको ६ महिने कार्ययोजनामा एक महिना भित्र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर अहिले सम्म पनि आयोग गठन हुन सकेको छैन ।

आयोगमा बस्ने मान्छेका बारेमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा गठनमा ढिलाई भएको छ । शुरुमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालाई आयोगको नेतृत्व दिने गी मन्त्री पौडेलले तयारी गरे पनि माथेमाले आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने ग्यारेण्टि मागेका थिए ।

पढ्नुहोस्  : कस्तो बनाउने शिक्षा आयोग ? उत्तर दिन सकेनन् मन्त्रीले

तर मन्त्री पौडेलले माथेमाको उक्त अडान पुरा गर्ने गरी विश्वस्त बनाउन नसकेपछि आयोगमा बस्ने मान्छेको खो िजगर्दैमा दिन वितेको मन्त्री निकट श्रोत बताउँछ । माओवादीबाट मन्त्री बनेका पौडेल आफ्नै पार्टि निकट ब्यक्तिको खोजिमा रहेपनि टुङ्गो नलाग्दा आयोग गठनमा ढिलाई भएको उक्त श्रोतको दावी छ ।

समितको बैठकमा भने मन्त्री पौडेलले आयोग गठन उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आफ्नो कामको बचाउ गरेका थिए । उपसमितिका संयोजक डा. गणेशमान गुरुङ्ले उच्च शिक्षामा अनुसन्धान कमजोर भएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुसन्धानका निकायहरु बेवारिसे बनेको बताए ।

बैठक पछि उपसमितले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै र विकृति विसंगतीको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट पारित उच्च शिक्षा नीति यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न  निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो । यसैगरी नीजि सार्वजनिक साझेदारी सामुदायिक र सहकारिताको अवारणा आधारित भई विश्वविद्यालयहरु खुल्दै जाने क्रम रहेको र विभिन्न विषय केन्द्रित विश्वविद्यालयहरुको माग बढी रहेको सन्दर्भमा त्यस्ता विश्वविद्यालयहरुको निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा नेपालको नयाँ संविधान अनुरुप उच्च शिक्षा ऐन यथाशिघ्र संसदमा ल्याउनु पर्ने समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी बैठकले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका बमोजिम सञ्चालनमा रहेका उच्च शिक्षाहरुको सही ढंगले अनुगमन गर्ने र कानून बमोजिम सञ्चालन नभएका संस्थाहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशनको सिफारिस गरेको छ ।