काठमाडौं - नयाँ नियमावलीका प्रावधानले झण्डै २६ अर्व रुपैंया थप ब्ययभार पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा लागत अनुमान बुझाएको छ । नियमावली लागू गर्दा आवश्यक आर्थिक भारका बारेमा अर्थ मन्त्रालयको रायका लागि  नियमावलीसँगै बुझाईएको उक्त लागत अनुमानमा उल्लेख भएको रकम आफूसँग नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमावलीसँगै बुझाईएको लागत ईष्टिमेट धेरै भएकोले तत्काल उक्त रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो । आफूसँग भएको ७० अर्व रुपैंया अन्य मन्त्रालय विभाग र निकायहरुका लागि पनि भएकोले दामासाहीले बाँड्दा शिक्षाका भागमा १ अर्व हाराहारी मात्रै पर्न आउने बताएको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

'अनौपचारिक रुपमा मात्रै हैन औपचारिक रुपमा पनि दुई मन्त्रालयबिच उच्च तहमा छलफल भयो,  तर, उहाँहरुले भने जसरी रकम दिन सक्ने अवस्था छैन' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, 'हामीसँग त नियमावलीले गरेको नयाँ प्रावधान अनुसारको रकम दिन सक्ने नसक्ने के हो ? भन्दै राय मागिएको हो, हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दैनौ भनेर स्पष्ट पारिसकेका छौं ।'

बल्ल तल्ल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको शिक्षा नियमावलीले गरेको ब्यवस्थामा आवश्यक बजेटका कारण नियमावली तत्काल जारी हुने सम्भावना टरेको उक्त श्रोतले दावी गर्यो ।

'जब आर्थिक श्रोत नै छैन भने कसरी नियमावली जारी हुन्छ भन्ने ?' प्रश्न गर्दै उक्त श्रोतले भन्यो ।

ऐन जारी भएको ५ महिना सम्म पनि नियमावली जारी गर्न नसक्दा शिक्षाका काम कारवाही प्रभावित भएका छन् । ऐनमा २९ ठाउँमा तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ र उक्त तोकिए बमोजिमको ब्यवस्था नियमावली मार्फत् सम्बोधन गर्नु पर्ने छ ।

शिक्षा नियमावली २०७३ को प्रावधानले थप ब्ययभार पर्ने शीर्षकहरु तथा बार्षिक लागत अनुमान शिर्षकको उक्त दस्ताबेजमा शिक्षा मन्त्रालयले ८ वटा शिर्षकमा आवश्यक रकम उल्लेख गरेको छ । पहिलो ५ वटा बुँदामा नियमावलीमा भएको नयाँ ब्यवस्थाले गरेको माग अनुसारको खर्च विवरण उल्लेख गरिएको छ । दोश्रो ३ बुँदामा अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको अवकाश तथा साविकको उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्दा लाग्ने आर्थिक भार उल्लेख गरिएको छ ।

जस अनुसार सबै विद्यालय कर्मचारीले सुविधा लिने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यसका लागि रु. १ अर्व २० करोड ९० लाख ३७ हजार ६ सय २० आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । यसैगरी अस्थायी शिक्षक मध्ये ५० प्रतिशतले सुविधा लिने मन्त्रालयको आँकलन छ । यसका लागि प्राथमिक तहमा मात्रै रु. ३ अर्व ९९ करोड ७५ लाख ७४ हजार, निमाविमा रु ८५ करोड ३५ लाख ९० हजार ५ हजार र माविमा रु. ५९ करोड ८२ लाख ५७ हजार ४ सय ५० आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । यसैगरी सविकको उच्च माविका २ हजार शिक्षकलाई स्थायी गर्दा थप रु. ८ करोड २१ लाख २८ हजार आवश्यक पर्ने अनुमान सहित शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा लागत अनुमान बुझाएको छ ।

यसैगरी नियमावलीले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार थप आर्थिक श्रोतको खाँचो रहेको अन्र्तगत मन्त्तालयले पहिलो नम्बरमा विद्यालय कर्मचारीका लागि आवश्यक रकम उल्लेख गरेको छ । यसका लागि मात्रै रु. १२ अर्व ५५ करोड १ लाख ४० हजार ३ सय ४० आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यो मध्ये रु.३ अर्व १९ करोड ७ लाख ८८ हजार चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजित गरेको र रु. ९ अर्व ३५ करोड ९३ लाख ५२ हजार ३ सय ४० थप ब्ययभार पर्न जाने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।  प्रत्येक बर्ष एक तिहाई विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम दरबन्दी उपलब्ध गराउने ब्यवस्था अनुसार तीन बर्ष सम्मलाग्ने थप ब्यभार पनि उक्त लागत अनुमानमा समेटिएको छ ।

यस्तै प्रारम्भिक बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिकका लागि रु. ७ अर्व ५५ करोड ६० लाख ५७ हजार ९ सय ९२ आवश्यक रहेको मन्त्रालयले लागत अनुमान पेश गरेको छ । रु. २ अर्व ६५ करोड २० लाख रुपैंया चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरेको उक्त विवरणमा उल्लेख छ । रु ४ अर्व ९० करोड ४० लाख ५७ हजार ९ सय ९२ थप ब्ययभार पर्न जाने उल्लेख छ ।

यसैगरी नियमावलीमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार प्रधानाध्यापकहरुको पारिश्रमिकका भएको बृद्धिका कारण आधारभूत तहमा रु. ३५ करोड ६४ लाख ७५ हजार ६ सय आवश्यक पर्ने र यसमा जम्मा रु. ५० लाख ७८ हजार ६ सय मात्रै यो आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरिएकोले थप रु ३५ करोड १३ लाख ९७ हजार थप ब्ययभार पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकका लागि रु. ४० करोड १५ लाख ८१ हजार ८० आवश्यक पर्ने जसका लागि चालु आवमा रु. ३० लाख ८१ हजार ५ सय विनियोजन गरिएको र रु. ३९ करोड८४ लाख ९९ हजार ५ सय ८० अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी ऐनले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार नियुक्त हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख परीक्षकको तलब पनि उक्त लागतमा समाबेश गरिएको छ । जस अनुसार अध्यक्षको तलबका लागि रु. ७ लाख ८३ हजार ८ सय ४० र प्रमुख परीक्षकको तलब रु. ७ लाख ३० हजार १ सय ६४ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

फोटो : ईण्टरनेट