काठमाडौं २३ मंसिर /

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको गत सोमबारको पूर्ण परिषद् (फुल हाउस) बैठकमा एउटा मुख्य एजेन्डा थियो– बी एन्ड सी मेडिकल कलेज झापालाई सम्बन्धन दिनेबारे प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने । बैठकको एजेन्डा नम्बर ४ मा यो देखेपछि नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले आपत्ति जनाए । अघिल्लो दिन मात्र सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच १२ बुँदे सहमति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका श्रेष्ठले भने, ‘सहमतिको मसी सुक्न पाएको छैन, यो के गर्नुभएको ?’

काउन्सिलका पदाधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्न मात्र खोजिएको भन्दै अरू केही नभएको बताए । तर, श्रेष्ठ मानेनन् । उनले भने, ‘यो एजेन्डा हटाउनुस् नत्र म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु ।’ त्यसपछि पदाधिकारीले कारण खुलाए, ‘प्रधानमन्त्रीको असाध्यै दबाब छ, यो त पठाउनैपर्छ ।’

काउन्सिलका एक सदस्यका अनुसार श्रेष्ठले त्यसो हो भने पूर्ण परिषद्मा नराखी सोझै पठाउन भनेका थिए । ‘पूर्ण परिषदबाट चाहिँ यो जाँदैन’ भनेर श्रेष्ठले अडान लिएपछि बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने एजेन्डा हटाइयो ।

पूर्ण परिषद्बाट एजेन्डा हटे पनि काउन्सिल पदाधिकारी बैठकले भने बी एन्ड सीको पूर्वाधार पुगेको राय शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले डेढ महिनाअघि नै त्यस मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधारबारे सोधेको हो, निरन्तर ताकेता भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार सकारात्मक देखिएको प्रारम्भिक राय बुझाइएको हो,’ काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले भने, ‘हामीले राय मात्र पठाएका हौं । सम्बन्धन दिने/नदिने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयको हो ।’ बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका मुख्य लगानीकर्ता झापाका माओवादी नेता दुर्गा प्रसाईं हुन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्दा डा. गोविन्द केसीले विरोध नगर्ने भन्दै पत्र पठाइएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने शिक्षामन्त्रीले दबाब दिए पनि पत्र नपठाउन पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्मा दर्ता छ, त्यो ऐनले नै नेपालको चिकित्सा क्षेत्रबारे मार्गनिर्देशन गर्छ,’ मन्त्री थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘ऐन पारित नहुँदासम्म कुनै पनि किसिमका सम्बन्धन अघि नबढाउने भनेर सरकारले नै गठन गरेको वार्ता टोलीले सहमति गरेको हो । त्यसलाई उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो कहींकतैबाट भएको छ भने यो जहाँबाट भएको हो त्यहीं रोकिनु पर्छ । किनकि त्यो निर्णयसँग सरकार पनि बाँधिएको छ ।’ आइतबार सरकारले डा. केसीसँग गरेको सहमतिको पाँचांै बुँदामा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसाय पत्र जारी गर्ने, पुराना आशय पत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रम अनुमति दिने कार्य नगर्ने र विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

२२ दिनको आमरण अनशन तोडेपछि उपचारका लागि अस्पतालको शय्यामा रहेका डा. केसीले आफूसँगको सहमतिविपरीत ऐन पारित नगरी सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल नै खुलेर लाग्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफैंले गरेको सम्झौता चार दिन नबित्दै उल्लंघन गर्ने मानिसले यो देशकै नेतृत्व गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हामी छौं ।’ बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन दिने र त्यसबापत केयूका वर्तमान उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजुलाई पुन: अर्को कार्यकालका लागि उपकुलपति बनाउने सहमति भएको आफूले थाहा पाएको डा. केसीले बताए । यस्तो सौदाबाजीमा परेर काम नगर्न उपकुलपति छान्ने सर्च कमिटीमा रहेका दमननाथ ढुंगाना र सुरेशराज शर्मालाई पनि उनले आग्रह गरेका छन् । ‘उहाँहरूले स्वविवेकले योग्य र स्वच्छ व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ, नभए कमिटीबाट तत्काल राजीनामा गर्न अनुरोध छ,’ उनले भने ।

डा. मकाजु उपकुलपतिका रूपमा अयोग्य र असफल भइसकेको दाबी गर्दै डा. केसीले भने, ‘धुलिखेल अस्पताललाई स्थापित र विकास गर्न उहाँको अहम् भूमिका छ तर नेपालमा आधाजति डाक्टर उत्पादन गर्ने केयूअन्तर्गत मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा उहाँको नेतृत्वमा ठूलो ह्रास आएको छ । यसले लाखौं नेपालीको स्वास्थ्यमा निम्त्याएको जोखिम अक्षम्य छ ।’ विश्वविद्यालयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई नियमन गर्नुको सट्टा निजी मेडिकल कलेजको इसारामा विश्वविद्यालय चल्ने अहिलेको अवस्था तत्काल बन्द हुनुपर्नेसमेत डा. केसीले बताए ।

कान्तिपुरमा अतुल मिश्रले लेखेका छन् ।