काठमाडौं २२ मंसिर / नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
शिक्षक संगठनहरुले नयाँ शिक्षा ऐनको केही बुंदाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय भने शिक्षक र शिक्षक संगठनहरुको मागप्रति खासै गम्भीर भएको दखिँदैन ।
नयाँ शिक्षा ऐनप्रति शिक्षक र शिक्षक संगठनकहरुको मुख्य असन्तुष्टि शिक्षकहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको साधारण सदस्य बन्न पाए पनि कुनै समितिको कार्यकारिणी समितिमा बस्न पाउँदैनन भन्ने बुंदाप्रति हो । यदि  यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइछाड्ने हो भने राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको नेतृत्वमा रहेका हजारौं शिक्षकले सम्वद्ध पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर शिक्षक र शिक्षक संगठनहरु यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला देखिँदैन ।
नयाँ ऐनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बस्न बन्देज लगाएपछि शिक्षक संगठनबाटै त्यसको विरोध भइरहेको छ । शिक्षक संगठनले शिक्षा मन्त्रीलाई नै चुनौति दिँदै संसोधित शिक्षा नियमावलीको लागि तयार पारिएको मस्यौदाको विरोध जनाइरहेका छन् ।
राजधानी दैनिकमा किरण बुढाथोकीले लेखेको खबर ।