काठमाडौं २१ मंसिर / शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले गत २५ कात्तिकभित्र शिक्षा नियमावली जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको गत सोमबार ठ्याक्कै दुई महिना बितेको छ । गत २० असोजमा उनले आप्mनो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै २५ कात्तिकभित्र शिक्षा नियमावली जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नियमावली आउन सकेको छैन ।

शिक्षा नियमावलीका लागि सरोकारवालाको राय सुझाव संकलन गरी मस्यौदा तयार हुँदा पनि नियमावलीले कानुनी रूप धारण नगर्दा शिक्षा सम्बन्धित काम अलपत्र छन् । नयाँ नियमावली अभावमा शिक्षा सम्बन्धित कार्यालयले नीतिगत निर्णय गर्न डराउने, विधि र प्रक्रिया पर्खने गर्दा धेरै काम ओझेल पर्दै गइरहेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले नियमावली अभावमा तदारुकतासाथ काम गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । नियमावली जारी गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै शिक्षामन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर मन्त्रालय कर्मचारीले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले कहिले संसदीय समिति त ‘कहिले कहाँ लग्ने’ भन्दै मस्यौदा तयार भइसक्दासमेत कार्यान्वयन नगरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सरोकारवालाको चौतर्फी दबाबकै कारण शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाएर मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै राय सुझाव पेस नगर्दा मस्यौदा थन्किन पुगेको र प्रक्रिया लम्बिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियमावली ल्याउनुपर्ने हुनाले आउन समय लागेको बताउँदै ‘जतिसक्दो छिटो नियमावली ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको’ बताए । सरोकारवाला धेरै भएपछि सबैलाई सहमतिमा लैजाँदा ढिलो भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट मस्यौदामा राय सुझाव आएसँगै कानुन मन्त्रालयमा पठाइने भएकाले ‘नियमावली कहिले आउँछ’ भन्न नसकिने उनको कथन छ ।

‘जतिसक्दो छिटो ल्याउन प्रयासरत छौं,’ प्रवक्ता लम्सालले राजधानीसँग भने, ‘तर, प्रक्रियामा जाँदा हुन गएको ढिलाइलाई अन्यथा लिइनुहुँदैन, राष्ट्रपतिबाट गत १५ असारमै प्रमाणीकरण भएसँगै लागू भएको थियो ।’ नयाँ ऐन लागू भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली संशोधनका लागि लम्सालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । उसले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी राय सुझाव संकलन गरेर मस्यौदा तयार पार्न कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रियासमेत थालेको थियो  । कार्यदलले भदौभित्र पूर्ण मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् पु¥याइसक्ने कार्यतालिका बनाए पनि नयाँ मन्त्री पौडेल आएपछि कार्यतालिका परपर सर्दै गएको हो ।

नयाँ शिक्षा ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया भए पनि शिक्षामन्त्री पौडेल भने त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय समितिमा लगेर छलफल गर्ने तयारीमा लागेका कारण नियमावली आउन ढिलाइ भएको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्री पौडेलले भने विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा शिक्षककै स्वार्थका कारण नियमावलीमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । विभिन्न दलनिकट संगठनमा आबद्ध शिक्षकको आआफ्नै स्वार्थका कारण आफू चेपुवामा परेको उनको प्रस्टोक्ति छ
किरण बुढाथोकीले राजधानीमा लेखेको खबर ।