माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यु
शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं

तपाई नेपालको शिक्षा मन्त्री हनु भएकोमा बधाइ ज्ञापन गर्दै यहांको कार्यकाल सफलताको लागि भगवान पशुपतिनाथ संग प्रार्थना गर्दछु ।

विशेष खबर त केही पनि थिएन तैपनि सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुको पिडाका सम्बन्धमा दुई चार शब्द लेखि यहांलाई अवगत गराउन चाहँछु ।    २०२८ सालमा शिक्षा ऐन निर्माण भई लागू भए यता शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको १६ ठ र निर्माणको अन्तिम अवस्थामा रहेको शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद २९ मा सामुदायिक विद्यालयको कर्मचारी सम्बन्धी ब्यवस्था स्वागत योग्य रहेकोमा कसैको दुविधा छ जस्तो लाग्दैन ।

शायद यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था भएको देश जसको संविधानको भाग ३ को धारा १६ को उपधारा १ बमोजिम ”प्रत्येक  ब्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने ब्यवस्था भएकोले उक्त ब्यवस्था भनौ वा नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुसार विद्यालय कर्मचारीको ब्यवस्था गरेको हुनु पर्छ । जुन समयको आवश्यकता मात्रै नभै विद्यालय कर्मचारीको ऐतिहासिक सफलता हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई ।

तथापि अहिले सम्म सार्वजनिक भएको शिक्षा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदाको दफा २०९ को उपदफा १ र ३ मा निम्नानुसार ब्यवस्था गरिएको छ – यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो नियम लागु हुनुपुर्व राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतीको योजना २०२८ भन्दा अगाडी जिल्ला शिक्षक छनौट समिति वा जिल्ला शिक्षक छनौट उपसमिति, जिल्ला शिक्षक सेवा आयोग वा जिल्ला शिक्षा समिति वा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय वा शिक्षा मन्त्रालयबाट दरबन्दी प्राप्त गरी जिल्ला शिक्षा समिति वा जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ति पाएका र त्यसरी नियुक्ति पाई जिल्ला शिक्षा समिति वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियूक्ति समर्थन गराई कार्यरत रहेको विद्यालय कर्मचारीहरु यसै नियम बमोजिम नियुक्ति भएको मानिनेछ । र दफा ३ मा शिक्षा ऐन २०२८ पांचौ संशोधन पछि सम्बत् २०६९ साल बैशाख १५ गतेसम्म जिल्ला शिक्षक छनौट समिति वा जिल्ला शिक्षक सेवा आयोग वा जिल्ला शिक्षा समिति वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियुक्ति पाएका वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी वा दरबन्दी प्राप्त गरी विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले नियुक्ति गरेका विद्यालय कर्मचारीहरु यसै नियम बमोजिम नियुक्ति भएको मानिनेछ ।

माथि उल्लिखित उपदफाबाट सामुदायिक विद्यालयमा २०२८ साल पूर्व विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी प्रेत्यक विद्यालयमा रहेको वा सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा  कर्मचारको ब्यवस्था गरेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । किनभने अन्तिम अवस्थामा रहेको नियमावलीको मस्यौदा को परिच्छेद २९ को दफा २०७ अनूसार  सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी दरवन्दी सम्बन्धी ब्यवस्थाको औचित्य के ? अनि वर्षौदेखि विद्यालय कर्मचारीको संगठन तथा पेशागत संघ, संगठनले आन्दोलन के का लागि गरेको अनि गत विगत सरकार र यी पेशागत संघ, संगठनहरु कर्मचारीको ब्यवस्थाका लागि पटक पटक सम्झौता के का लागि गरेको ?

तसर्थ म माननीय शिक्षा मन्त्रि ज्यूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु, कि निर्माणाधिन शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा को परिच्छेद २९ को उपदफा १ र ३ बमोजिम कर्मचारी नियुक्ति भएको मानिने हो भने सवै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु सम्बोधन हुने अवस्था छैन । यो एउटा विभेद हुनेछ । राज्यबाट नियमको उलङ्घन हुनेछ । किनकी शिक्षा ऐन, द्दण्द्दड को आठौं संशोधन को १६ ढ मा कर्मचारी सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा “(१) मा  सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरवन्दी रहनेछ । र उपदफा (४)मा उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु मध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।” भनिएको छ । यसो भए शिक्षा ऐन, आठौं संशोधन २०७३–०३–१५ गते पारित भएको होइन र ? अनि शिक्षा नियमावली निर्माण गर्दा यो दफालाई कुन प्रदेशमा सिमाङकनका क्रममा गाभ्नु भयो होला ? के आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नुपर्ने होइन र ? के शिक्षा ऐन र नियमावली बाझिएन र ? कि यो लोकतन्त्रको उपज हो ?

होइन भने राज्यको दृष्टिभ्रम के का लागि ? तसर्थ  शिक्षा ऐन आठौं संशोधन को १६ ढ को ४ बमोजिम यो दफा प्रारम्भ हुँदाको वखत कार्यरत (द्दण्ठघ।ण्घ।ज्ञछ गतेसम्म) कर्मचारीलाई समेट्नेगरि नियमावलीमा ब्यवस्था गरिन पर्यो किन भने अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट वा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिद्धारा नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरु रहेका छन् । जसलाई अन्तिम मस्यौदाबाट प्रभावित भई नोकरीबाट बाहिरिने वितिकै घरको न घाटको हुने अवस्था छ । यस नियमावली बाट ९५ प्रतिशत भन्दा वढी कर्मचारीहरु सेवावाट प्रभावित हुनेछन् । तसर्थ हाल सम्मको कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ ।

किनभने ती कर्मचारीहरु प्र.अ. वा वि.व्य.स.बाट नियुक्ति भएका छन् । अनि प्र.अ. को नियुक्ति वा वि.ब्य.स.को गठन शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार भएको कुरा मन्त्रालय र विभागले भुल्न मिल्छ ? अवश्य मिल्दैन । मिल्दैन भने प्र.अ.  र वि.ब्य.स.ले नियुक्ति गरेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ?  

मन्त्री ज्यू ! यदि नगर्ने हो भने तपाईको कार्यकाल शिक्षा क्षेत्रमा अर्को ठूलो दुर्घटनालाई निम्त्याएको कार्यकालका रुपमा दर्ज हुने छ ।

ताजपुरिया विद्यालय कर्मचारी परिषद् मोरङ्क कोषाध्यक्ष हुन्  ।