काठमाडौं २० मंसिर / चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि १० औं आमरण अनशन बसेको २२औं दिन आइतबार सरकारसँग सहमति भएपछि प्रा. डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । अनशन तोड्दै उनले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा लुटतन्त्र रहन नदिने बताएका छन् । 

‘राजनीतिक दलका पदाधिकारी र कार्यकर्ताले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर लुटतन्त्र कायम राख्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी यो लुटतन्त्र जारी रहन दिँदैनौं । गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका लागि लडी नै रहन्छौं ।’ सरकारी वार्ता समितिका संयोजक शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसँग १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि डा. केसीले भूकम्पमा आमा गुमाएकी साढे दुई वर्षकी मारसाङ तामाङको हातबाट मह र पानी खाएर अनशन तोडेका थिए । 
मुलुकमा चिकित्सासम्बन्धी भएका सेवा/सुविधा र पढ्ने अवसर मुठ्ठीभरका व्यक्तिको हातमा रहेको औल्याउँदै केसीले भने, ‘सबै नेपालीलाई चिकित्सा शिक्षा, सेवा र सुविधामा समान र सहज अवसर, पहुँचका लागि हामी लडिरहेका छौं ।’ दसौं अनशनसम्म आइपुग्दा केही उपलब्धि भएको र केही हुने क्रममा रहेको उनले बताए । ‘हामी एक व्यक्तिका लागि नभएर व्यवस्थाका लागि लडिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राध्यापक बनेको वरिष्ठताबाहेक अन्य आधार बनाएर पदाधिकारी चयन गर्दा माफिया र राजनीतिक दलको चलखेल हुने भएकाले मैले विरोध गरेको हो ।’
उनले सरकारसँग सम्झौता भए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि झकझक्याइराख्न आवश्यक रहेको बताए । सरकार, संसद्, राजनीतिक दल गैरजिम्मेवार र संवेदनाहीन भए पनि सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यम धेरै संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।

१२ बुँदे सहमति
१.    चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्ति भइसकेको ।
२.    सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाका सभाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने मागको सन्दर्भमा तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपतिसमक्ष पेस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने ।
३.    मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको २०७२ भदौ ३१ को बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ६ बमोजिम शैक्षिक वर्ष २०७३/७४ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार शुल्क कायम गर्ने । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्क दर शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पनि कायम गर्ने । शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ देखि विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र सोभन्दा माथिको तहमा केन्द्रीय योग्यताक्रमअनुसार भर्ना हुँदा कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको बैंक खातामा सोझै बुझाउने व्यवस्था गर्ने ।
४.    सरकारका सचिव, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका डिनबीच २०७० फागुन ३ मा सम्पन्न सम्झौताको खण्ड (क) को बुँदा ड अनुसार ‘त्रिवि अन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई के, कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा उक्त संस्थानसँग प्रस्ताव माग गरी उक्त प्रस्ताव २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेस गर्ने व्यवस्थाका लागि त्रिविको उपकुलपतिलाई मिति २०७० फागुन २ मा लेखी पठाइसकिएकोमा उक्त विषयमा उठान गरिएका कार्यहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहकुलपतिले त्रिविलाई पुन: निर्देश गर्ने ।
५.    राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसाय पत्र जारी गर्ने, पुराना आशय पत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने र उक्त विधेयक पारित भएपछि सोही ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने ।
६.    राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस भई विचाराधीन रहेको हुँदा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका संसदबाटै सम्बोधन हुने । दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति ऐन २०२१ बमोजिम प्रदान भइआएकोमा थप सुनिश्चितता गर्ने । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा हाल ५० प्रतिशत सिटमा नि:शुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने र यस्ता नि:शुल्क सिट संख्या क्रमश: शत प्रतिसत पुर्‍याउने ।
७.    अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको विषय संसदको क्षेत्राधिकार रहेको ।
८.    पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका सम्बन्धमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस गरेका विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आधारमा मिति २०६७/१/२९ मा अख्तियारसमक्ष लेखी पठाइएकोमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष पुन: लेखी पठाउने । मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको सम्बन्धन (विस्तारित तथा नयाँ कार्यक्रम समेत), परीक्षा, शुल्क र सिट संख्या निर्धारणलगायत अन्य कार्य सम्बन्धमा त्रिवि, केयू र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भए/गरेका कामकारबाही तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाको परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएको विवादित गतिविधि समेतको विषयमा जाँचबुझ गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन दुई विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने ।
९.    एक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति
१०.    विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने ।
११.    डा. गोविन्द केसीले अनशन २०७३ मंसिर १९ गते आइतबार अन्त्य गर्ने ।
१२.    प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमा सरकारको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।

अतुल मिश्रले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।