काठमाडौं १९ मंसिर / डा. गोविन्द केसीले चाहेका व्यक्तिलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा नियुक्त गर्दै मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकार राजी भएपछि आइतबार बिहान उनले अनशन तोड्ने भएका छन् । डा. केसीले २२ औं दिनमा अनशन तोड्ने भएका हुन् ।

उनले अघि सारेका मुख्य माग पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएपछि निर्माण गरिएको १२ बुँदे सम्झौतापत्र उनले स्वीकार गरे पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने र अनशन तोड्ने समय आइतबारका लागि सारेका हुन् । वार्तामा खटिएका एक सदस्यले डा. केसीको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै चौतर्फी दबाब परेपछि रातदिन खटिएर उनले अघि सारेका माग पूरा गराउन लागिपरेको तर उनले भने हस्ताक्षर गर्न र अनशन तोड्न समय सार्दा आफूहरूलाई दुःख लागेको बताए ।

'डा. केसीको ज्यान धरापमा परेको भन्दै हामी दिनरात केही नभनी लाग्यौं । उहाँको स्वास्थ्य गम्भीर थियो भने सरकार माग पूरा गर्न तयार भएपछि तत्कालै हस्ताक्षर गरेर अनशन तोड्नुपथ्र्यो ।' ती सदस्यले प्रश्न गरे, 'अनशन लम्बिँदै जाँदा उहाँको स्वास्थ्यमा केही असर गर्दैन ? '

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शनिबार संस्थानको डिनमा डा. जगदीश अग्रवाललाई नियुक्त गरेपछि सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा केसी पक्ष र सरकारी टोलीबीचको वार्तामा सम्झौतापत्र तयार गरिएको थियो । उक्त पत्र डा. केसीलाई पढेर सुनाएपछि उनले सम्झौतापत्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न तोकिएको १५ दिन समयसीमालाई साता दिनमा झार्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

यस्तै सम्झौतापत्रमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिवि पदाधिकारीको अनियमितताबारे छानबिन गर्न एक महिनाभित्र समिति गठन गर्ने भएिकोमा डा. केसीले १५ दिनभित्र उक्त समिति गठन गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

त्यसपछि केसी पक्ष उक्त सम्झौतापत्र संशोधनका लागि शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीसँग पुनः आएको थियो । केसीकै इच्छाअनुसार सम्झौतापत्र तयार पारेपछि केसी पक्ष उनलाई सुनाउन शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो । सम्झौतापत्रमा डा. केसीले सहमति जनाए पनि आइतबारमात्रै अनशन तोड्ने अडान लिएका थिए । डा. केसीले जति बेला बोलाए पनि आफूहरू हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन तयार रहेको शिक्षासचिव श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग बताए ।

चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरका लागि लगातार लड्दै आएको बताउने डा. केसीले लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका सहकर्मी डा. केपी सिंह चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्त हुँदा अस्वीकार गरेका थिए । डा. सिंहको राजीनामाका विषयलाई लिएर सरकार र केसी पक्षबीच एक सातादेखि जारी वार्ता असफल भएको थियो ।

त्रिविले २१ दिनअघि संस्थानको डिनमा नियुक्त गरेको डा. सिंहलाई राजीनामा दिन लगाएर केसीको मागबमोजिम डा. अग्रवाललाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । डा. केसीले विगत चार वर्षमा १० पटक अनशनमा बसेका हुन् । शनिबार डा. केसीको माग पूरा गर्न दबाब दिँदै राजधानीमा प्रदर्शन गरिएको थियो । माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वरमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

सरकार र डा.केसीबीच भएका सहमतिका बुँदा

१. वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्ति (भइसकेको) ।

२. त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउन १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउने ।

३. एमबीबीएस शुल्क उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने ।

४. चिकित्साशिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म सोही शुल्क कायम गर्ने र एमबीबीएस वा सो भन्दा माथि भर्ना हुँदा शुल्कको पहिलो किस्ता बैंकमा जम्मा गर्ने ।

५. पूर्वसम्झौताअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तता दिनेबारे सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गर्ने ।

६. संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुन्जेल मेडिकल कलेजलाई नयाँ मनसायपत्र, आसयपत्रको नवीकरण, सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने ।

७. चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका संसद्बाटै सम्बोधन हुने ।

८. दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप सुनिश्चितता गर्ने ।

९. ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन भइरहेको सरकारी संस्थातर्फको चिकित्साशिक्षाको स्नातक तहमा सिटसंख्या शतप्रतिशत पुर्‌याउने ।

१०. जयराम गिरीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने ।

११. मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सम्बन्धन, परीक्षा, शुल्क र सिटसंख्या निर्धारणलगायतमा संलग्न काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परीक्षामाथि छानबिनका लागि सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी दुईजना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने ।

१२. एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

१३. सरकारले आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्सांकन एवम् जयराम गिरी प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मान्ने ।

१४. विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने ।

१५. प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बु“दामा सम्झौतापछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।
नयाँ डिनको विरोध

डा. जगदीश अग्रवाललाई त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन बनाइएको विरोधमा संस्थानका पदाधिकारीको समूहले विरोध जनाएको छ । प्राध्यापकहरूले कानुनसम्मत नियुक्त भएका डिनलाई दबाबमा राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ व्यक्तिलाई डिन बनाइएको भन्दै संस्थानको डिन कार्यालयमा तालाबन्दी पनि गरेका छन् ।

आईओएम बचाउ संघर्ष समितिले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यक्तिको हठका आधारमा त्रिविले विधि उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले नवनियुक्त डिन अग्रवाललाई हाजिर हुन नदिनेसमेत बताएका छन् ।
दीपा दाहालले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।