काठमाडौं १७ मंसिर/वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न त्रिवि उपकुलपति र आइओएम डिनसमेत बाधक बनेपछि डा. गोविन्द केसीको १९ दिन लामो अनशन सहमतिमा टुंग्याउने प्रयास फेरि असफल भएको छ। बिहीबार वार्ता जारी रहँदा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर बनेको खबर आइरहेपछि सरकारी उच्च अधिकारीले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले अटेरी गर्दा सहमति हुन सकेन।

बुधबार रातिदेखि नै डा. केसीको मुटुको चालमा अस्थिरता सुरु भएपछि उपचारमा संलग्न चिकित्सक बढी चिन्तित भएका छन्। जीवन रक्षाका लागि दबाब दिन सरकारी चिकित्सकलगायत अन्य संघसंस्थाले देशव्यापी रुपमा स्वास्थ्य सेवा बन्दका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेका छन्।

यसअघि बिहीबार बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई बोलाएर निकास निकाल्न निर्देशन दिएपछि सहमति खोज्ने प्रयास बढेको थियो। राति अबेरसम्म स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्री एकै ठाउँमा बसेर उपकुलपति खनियाँ र आइओएम डिन केपी सिंहलाई समेत डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सम्झौताको बाटो खोज्न आग्रह गरे पनि दुवैको अटेरीका कारण सम्झौता हुन नसकेको सरकारी वार्ताकारले बताएका छन्। राति अबेरसम्म बस्दा पनि औपचारिक वार्ता सुरु नै नभएको डा. केसीका तर्फबाट वार्ताका लागि गएका चिकित्सक डा. रञ्जन सापकोटाले बताए।

शिक्षामन्त्री पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री थापाले दिनभरि नै सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए। साँझ दुवै मन्त्री शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर त्रिवि पदाधिकारी र आइओएम डिनलाई समेत बोलाएका थिए। उपकुलपति खनियाँलाई हटाउन कांग्रेस तयार नहुने र डिन हटाउन खनिया तत्पर नहुँदा समस्या जटिल बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने डिनलाई राजीनामा गराएर सहमतिको बाटो खोज्न स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छन्। डा. केसी पक्षीय चिकित्सक सहमति हुने आशमा राति अबेरसम्म मन्त्रालयमा पर्खेर बसे पनि छुट्टै कक्षमा बसेका मन्त्रीसहितको सरकारी वार्ताटोलीले निकास दिन सकेन। 'राति अबेरसम्मको कुरा सुन्दा चार दिनअघि जहाँ थियौं त्यहीं पुगेको अवस्था छ,' वार्तामा सहभागी चिकित्सक जीवन क्षेत्रीले भने, 'वार्ता भंग भयो भन्नमात्रै बाँकी छ'

१० बुँदे माग राखेर अनशन थालेको १९ दिन पुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै गएपछि कतिपय बुँदामा सम्झौताका लागि केसी पक्षधर चिकित्सक लचिलो भए पनि डिन र उपकुलपतिले निरन्तर अटेरी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार त्रिवि आफैंले गठन गरेको डिन नियुक्ति मापदण्ड सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदनका केही बुँदामा उपकुलपति खनियाँलगायतले असहमति जनाएका थिए। डिन सिंह भने नयाँ मापदण्डका आधारमा नयाँ डिन आउने पक्का भएपछि मात्रै आफूले छोड्ने भन्दै केही लचिलो देखिएका थिए।

खनियाँलगायत त्रिविका पदाधिकारी भने वरिष्ठताका आधारमा आउने उम्मेदवारलाई मान्न तयार भएनन्। स्रोतका अनुसार वरिष्ठताका आधारमा आउने डिनले सम्बन्धन दिन नमान्ने देखेर खनियाँ मापदण्डसमेत आफू अनुकुलको व्यक्ति आउनेगरी बनाउने पक्षमा देखिएका छन्।

गत शनिबार गठित सरकारी वार्ता समितिले निरन्तर केसी पक्षधर चिकित्सकसँग वार्ता गरिरहेको छ। १० बुँदे मागमध्ये न्यायिक छानबिन आयोग गठन, ऐन नआउँदासम्म सम्बन्धन रोक्ने, आइओएमका पादधिकारीमाथि छानबिन बढाउनेलगायतका बुँदामा सहमति भइसकेको छ।

सरकारी टोलीले डा. केसीका बटमलाइनमा तत्काल सहमति नहुने भन्दै अधिकारी समितिले मापदण्ड तोकेपछि डिन बनाउने वचन दिएको थियो। केसी पक्षले नमानेपछि अधिकारी समितिले वार्ता सहजताका लागि बिहीबारै प्रतिवेदन दिएको थियो।
दीपक दाहालले नागरिकमा लेखेको खबर ।