काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको नाम सिफारिस गर्ने समिति गठन गरेको छ । शिक्षा ऐन जारी भएको ५ महिना पुरा भएपछि बल्ल शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले सर्च कमिटि गठनको निर्णय गरेका हुन् ।

नयाँ शिक्षा ऐनमा यी दुई निकायमा अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा छुट्टा छुट्टै समिति गठन गर्ने ब्यवस्था छ । उक्त ब्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवाका अध्यक्ष सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार महेन्द्र सिंह र त्रिविकै प्राध्यापक डा. चन्द्रकला घिमिरे सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । यी दुवै माओवादी निकट मानिन्छन् । यस अघि त्रिविकै रेक्टर प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले बस्न नमानेपछि सर्च कमिटि गठन प्रकृया अलपत्र परेको थियो । त्रिपाठी पनि माओवादी निकट हुन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट कम्तिमा एक जना महिला सहित शिक्षा मन्त्रालयले मनोनित गरेका २ सदस्य रहेको समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्ने शिक्षा ऐनमा ब्यवस्था छ ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धि क्षेत्रमा कम्तिमा १२ बर्षको अनुभव भएको ब्यक्ति हुनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

यस्तै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको नाम सिफारिस गर्न लोक सेवाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति गठन गर्ने ब्यवस्था छ । प्रमुख शिक्षा परीक्षकको लागि शिक्षा सेवाको कम्तिमा राजपत्राँकित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ऐनमा ब्यवस्था छ ।

केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम गर्छ भने बोर्डले विद्यालय शिक्षाको परीक्षा सञ्चालनको काम गर्छ ।

समिति गठन भएसंगै लोक सेवाका अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यहरुलाई औपचारिक जानकारी गराएसँगै काम अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

'अव मन्त्रीज्यूले अध्यक्षज्यू सहित सदस्यहरुलाई औपचारिक पत्राचार गर्नु हुने छ' मन्त्रीनिकट श्रोतले भन्यो, 'त्यस लगत्तै समितिले आफ्नो कार्यविधि निर्माण गरेर काम शुरु गर्ने छ ।'

५ महिना सम्म पनि सर्च कमिटि समेत गठन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलको आलोचना हुँदै आएको थियो । नयाँ ऐन जारी भएपनि नियमावली निर्माणमा ढिलाई हुँदा ऐन कार्यान्वयनमा अन्यौल कायमै छ ।